इलाम । नेपालको औद्योगिक इतिहासको प्रस्थानविन्दु मानिने ऐतिहासिक चिया बगानहरू निजीकरण भएको साढे दुई दशक बितिसक्दा चरम दुरावस्था र संकटमा फसेका छन्। वि.सं. १९२० मा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले चीनबाट ल्याइएका बिरुवा इलामको माटोमा रोपेर सुरु गरेको चिया खेतीको विरासत आज व्यापारिक स्वार्थ र सरकारी उदासीनताको सिकार बनेको छ। 

वि.सं. २०५७ मा सरकारले नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको ६५ प्रतिशत सेयर त्रिवेणी संघाई समूहलाई बिक्री गर्दै ५० वर्षका लागि बगानहरू लिजमा सुम्पिएको थियो। त्यसयता यस क्षेत्रमा कर्पोरेट एकाधिकार मात्र जन्मिएन, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका बगानहरू क्रमशः उजाड र खण्डहर बन्न थालेका छन्। बगानलाई नाफा आर्जनको माध्यम मात्र बनाउने तर पर्यावरण र ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण नगर्ने सञ्चालक समूहको नीतिका कारण अहिले स्थानीय सरकार र निजी व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ।

बगानको दयनीय अवस्था, मरेका चियाका बोटको ठाउँमा नयाँ बिरुवा नरोपिनु र वर्षौँ पुरानो ऐतिहासिक बेलायती प्रशोधन मेसिनसमेत गायब पारिनुले व्यवस्थापनको चरम गैरजिम्मेवारीपनलाई प्रस्ट पार्छ। यस सम्बन्धमा इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले निजीकरणपछि चिया बगानको अवस्था दिनानुदिन खस्किएको र सञ्चालक समूहसँग लामो समयदेखि कानुनी तथा व्यवस्थापकीय मतभेद चलिरहेको बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा भएका सातवटा चिया बगान सबै निजीकरण गरेर संघाई ग्रुपले लिएको छ। संघाईसँग हाम्रो एकदम जुहारी परिरहेको छ। हामी यहाँबाट चिठी लेख्छौँ, उसले उताबाट लेख्छ। उसले लिजमा लिएको चिया बगानमा मरेका बोटको स्थानमा नयाँ बिरुवा रोपिएको छैन। भएकाको संरक्षण र गोडमेल पनि छैन। त्यतिबेला ब्रिटिसकालमा ल्याइएको मेसिन पनि कहाँ लगियो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। म केन्द्रीय सरकारको के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने उसले लिजमा लिँदा कुन–कुन कबुलियतनामा गरेको थियो ? सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार रोयल्टी पनि नबुझाएको मैले सुनेको छु।’

संघाई समूहले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार र प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्दै बगानभित्र स्वेच्छाचारी संयन्त्र चलाएको आरोप नगरप्रमुख थापाको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुरूप पालिकाहरूले घरजग्गा, मालपोत, सम्पत्ति र व्यवसाय कर बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरे पनि निगमले त्यसलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको छ। आफूले सरकारी जग्गा भाडामा मात्र लिएकाले सबै कर सङ्घीय सरकारलाई नै तिर्ने भन्दै समूहले स्थानीय कर तिर्न अस्वीकार गरिरहेको छ। यसले स्थानीय सरकारको कर सङ्कलन गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरेको छ।

पछिल्लो समय इलाम नगरपालिकाले ऐतिहासिक चिया बगानको अस्तित्व जोगाउन खाली ठाउँमा चिया रोप्ने र सौन्दर्यीकरणको अभियान सुरु गर्दा संघाई समूहले उल्टै पत्र पठाएर काम रोक्न चेतावनी दिएको थियो। गत जेठ १० गते निगमको लेटरप्याड प्रयोग गरी पठाइएको पत्रमा नगरपालिकाको कदमलाई अनावश्यक हस्तक्षेप भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ। यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नगरप्रमुख थापाले भने, ‘हामी पनि सरकार हौँ नि, व्यक्ति होइन नि ! सौन्दर्यीकरण गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी पठाएर त्यहाँ नबना, नगर भन्ने उसको रवैया राम्रो होइन।’

व्यवस्थापनको असंवेदनशील व्यवहारलाई औँल्याउँदै मेयर थापाले चिया बगान खण्डहरमा परिणत भइरहेको बताए। नाफामुखी सोचले मात्र काम गर्दा बगान उजाड बन्न थालेपछि नगरपालिका आफैँले संरक्षणको थालनी गरेको उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘उसलाई भन्दा बढी माया हामीलाई छ किनभने हामी यही चियाको फेदमा जन्मेका हौँ। चिया बगानको आसपास हामीले सजावटका बिरुवा रोपेका छौँ। चियाको संरक्षणमा नगरप्रहरी खटाएर पशुचौपाया चर्ने काम नियन्त्रण गरेका छौँ। खाली जमिनलाई नगरपालिकाको तर्फबाट सौन्दर्यीकरण गर्दा रोक्न खोज्ने रवैयाप्रति हामी खेद व्यक्त गर्छौँ। ऊ नाफा–नोक्सानको हिसाब गर्छ, हामी यसलाई कसरी बचाउने भनेर हेर्छौँ।’

इलाम चिया बगानको यो विवादले नेपालको राष्ट्रिय भूमि नीति र सङ्घीय शासन प्रणालीको कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ। विगतमा सङ्घीय सरकारले गरेका दीर्घकालीन सम्झौताहरूमा स्थानीय तहको अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा निजी क्षेत्रले त्यसैको फाइदा उठाएर कर उन्मुक्ति खोजिरहेको छ। पुराना निर्णयमाथि स्थानीय सरकारको अधिकार के हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफ्नै क्षेत्रमा लाचार हुनुपरेको गुनासो मेयर थापाको छ।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्र पठाएको र अब सङ्घीय सरकारले नै सही बाटो देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। १६० वर्ष पुरानो चिया बगानलाई ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै टी म्युजियम बनाउने योजनामा नगरपालिका रहेको थापाले खुलाए। उनले भने, ‘हामी सम्भवतः यसै वर्षबाट टी म्युजियम सुरु गर्ने सोचमा छौँ। चियालाई ब्रान्डिङ गर्न अहिले टी एलायन्ससँग मिलेर अर्ग्यानिक उत्पादन र प्रमाणीकरणको अभियानमा इलाम नगरपालिका लागेको छ।’ चिया र अलैँचीको अनुसन्धान केन्द्र बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सहज हुने भन्दै उनले देशभरका जडीबुटी र कच्चा पदार्थको उत्पादनमा सङ्घीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।