तीन प्रदेश कार्यालय र एक स्थानीय तहले गराएनन् लेखापरीक्षण
सारांश
- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
- यस वर्ष ७ वटा प्रदेश अन्तर्गतका १ हजार १२४ निकायको कुल ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
- प्रदेश कार्यालयतर्फ ३ वटा र स्थानीय तहतर्फ १ वटा निकायले यस वर्ष लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको विस्तृत विवरण बाहिर ल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष ७ वटा प्रदेश अन्तर्गतका १ हजार १२४ निकायको कुल ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २४ वटा एकाइको २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ४ वटा एकाइले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएका छन्। यद्यपि, अझै पनि ३ वटा प्रदेश कार्यालयहरूले यस वर्ष लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी स्थानीय तहतर्फ यस वर्ष ७२१ वटा निकायको कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
जसमा ४ वटा महानगरपालिका, १० वटा उपमहानगरपालिका, २६१ वटा नगरपालिका र ४४६ वटा गाउँपालिका रहेका छन्। स्थानीय सरकारहरूमध्ये १ वटा स्थानीय तहले भने यस वर्ष आफ्नो लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मेचीनगरको दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेन
-
भारतीय चर्चित गायक सानले नेपालमा साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने
-
'एक्का तीन'को मुख्य अभिनेत्रीमा कविता
-
किन आन्दोलित छन् भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी ?
-
रियल म्याड्रिडका लागि जब एमबाप्पेले माइकल ओलिसेलाई फकाए
-
विद्युत् निर्यात ६८ प्रतिशतले बढ्दा आयात खर्चमा भारी कटौती, १८ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी खुद व्यापार बचत
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण