काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप गिजोल्न तिर लागेको आरोप लगाएका छन्। 

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सेनाको आडमा सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर सरकारले 'आतंक' सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन् । ३ लाख भूमिहीन तथा सुकुमबासीले लालपूर्जा पाउनै लाग्दा बस्ती भत्काउनु सरकारको गैरजिम्मेवारी कदम भएको उनीहरूको ठहर छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाले नागरिकको आवासको संवैधानिक अधिकारविरुद्ध डोजर चलाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। नेपाली कांग्रेस नेता समेत रहेका निरौलाले आफ्नो कार्यकालमा ३ लाख बढीलाई लालपूर्जा वितरणको तयारी भइरहेका बेला संसद् विघटन भएको र अहिले सुकुमबासीलाई खुला आकाशमा धकेल्ने काम भएको बताए। उनले सरकारको यस ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्।

त्यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका नेता हरि रिजालले विना विकल्प र पूर्वसूचना डोजर लगाउनु अमानवीय भएको बताए। उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुकुमबासी समस्यालाई सस्तो लोकप्रियताको विषय बनाएको आरोप लगाउँदै सहरको सौन्दर्यका नाममा गरिबमाथि भएको दमन सह्य नहुने उल्लेख गरे। 

रिजालका अनुसार आयोगको प्रणालीमा १२ लाख २० हजारभन्दा बढी परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ र यसअघि ९ हजार ३ सय परिवारलाई पूर्जा दिँदा १ अर्ब १६ करोड बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले डोजर चलाएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले स्थानीय सरकार प्रमुखलाई सेनाले धम्काउने गरेको विषयले सेनाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। 

नेकपाका नेता खड्काले कांग्रेस, एमाले र आफ्नो पार्टीले सरकारको यस कदमको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने जानकारी दिए। सुकुमबासी बस्तीमा भइरहेको 'बुलडोजर आतंक' विरुद्ध राजनीतिक दल सम्बद्ध पूर्व पदाधिकारीहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।