काठमाडौँ । एउटा आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अर्को आयोजना वा काममा खर्च गर्ने (रकमान्तर) प्रवृत्ति नियन्त्रण बाहिर गएको देखिएको छ । शुक्रबार महालेखाको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कानुन र वित्तीय अनुशासन भन्दा बाहिर गएर अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडमध्ये कार्यक्रम संशोधनसहित ४६ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । संसद्ले एउटा शीर्षक र आयोजनाका लागि पास गरेको बजेटलाई आफूखुसी तानेर अर्कैतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट प्रणालीमै विकृति ल्याएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

सडक आयोजनाको बजेटले गाडियो बिजुलीको पोल

एउटा आयोजनाको बजेट अर्कै निकायको काममा खर्च गरिएको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण सडक विस्तार आयोजनाहरूमा देखिएको छ । सडक विस्तार गर्दा साबिकका बिजुलीका पोल सार्ने र नयाँ लाइन निर्माण गर्ने खर्च नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने भनी २०७९ सालमै सम्झौता भएको थियो । 

तर, काँकडभिट्टा–लौकही खण्डको ११० किलोमिटर सडकको संरचना हटाउन लाग्ने ८८ अर्ब ६२ करोड लागतमध्ये नयाँ पोल राख्ने र पुराना संरचना हटाउने खर्चबापतको ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ (८६.७८ प्रतिशत) सडक आयोजनाकै बजेटबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिएको छ । 

त्यसैगरी, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखरदेखि गुलरिया सडक खण्डमा पनि नयाँ पोल खरिद गर्न २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ सडक आयोजनाबाटै भुक्तानी दिइएको छ । प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने दायित्व सडक आयोजनाको बजेटबाट खर्च गराइनु सम्झौता विपरीत रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गको बजेट स्थानीय सडकमा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी २१ वटा राष्ट्रिय राजमार्ग र २०९ वटा सहायक मार्गको निर्माण र मर्मत गर्नु हो । तर मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै नपर्ने स्थानीय सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमलगायतका ६ वटा कार्यक्रममा २८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी २५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो कुल पुँजीगत खर्चको २२.७५ प्रतिशत रकम आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकका सडकमा लगेर खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकबाट जथाभाबी खर्च

प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष अर्थ विविध शीर्षकबाट मात्रै ८३ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अन्यत्र रकमान्तर गरिएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जथाभाबी बजेट सार्न रोक लगाएको छ । तर असार महिनामा मात्रै १८ अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

अझ असारको अन्तिम हप्तामा मात्रै ७९ करोड १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विभिन्न उपशीर्षकमा रकमान्तर गरेर हतार हतार खर्च गरिएको छ ।  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म (साउनदेखि असोजसम्म) रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारी निकायहरूले यो वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमै २१ करोड २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् ।