नेपालको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति (नेशनल अर्बन स्ट्रेटेजी डेभलप्मेन्ट) २०१७ ले देशको सहरी विकासलाई व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो बनाउने उद्देश्यले ‘सहरी कोरिडोर’को अवधारणालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बढ्दो सहरीकरणलाई केवल एक–दुई सहरमा केन्द्रित नगरी, सडक सञ्जाल र आर्थिक गतिविधिका आधारमा विभिन्न क्षेत्रहरूलाई जोड्दै विकास गर्ने सोच नै सहरी कोरिडोरको मूल आधार हो । यसले क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने र सेवा–सुविधाको पहुँच विकेन्द्रीकरण गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति लिएको देखिन्छ । 

नेपालको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति– २०१७ अनुसार, सहरी कोरिडोरहरू मुख्यतया राष्ट्रिय राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग र सम्भावित आर्थिक–विकास अक्षहरू वरिपरि विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उदाहरणका रूपमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई केन्द्रमा राखेर विकास गरिने कोरिडोर सबैभन्दा प्रमुख मानिन्छ, जसले देशका तराई क्षेत्रका सहरहरूलाई एक आपसमा जोड्दै औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा टेवा पुर्‍याउँछ । यससँगै उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरू (हिमाल–पहाड–तराई जोड्ने मार्गहरू) ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र जलस्रोत उपयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस रणनीतिमा सहरी कोरिडोरहरूलाई केवल भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सीमित नगरी, हरित पूर्वाधार, दिगो यातायात, वातावरणीय संरक्षण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ । कोरिडोर विकास गर्दा भूमि उपयोग योजना, घनत्व व्यवस्थापन, तथा सार्वजनिक सेवा वितरणलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ । 

कोरिडोरहरूले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । समग्रमा, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१७ ले सहरी कोरिडोरमार्फत नेपालमा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि र दिगो सहरी भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ, जसमा ६ वटा प्रमुख कोरिडोरहरू रहेको छन् । 

केन्द्रीय सहरी कोरिडोर

जनकपुर–बर्दिबास केन्द्रीय सहरी करिडोर नेपालको तराई क्षेत्रमा तीव्र सहरीकरणको सन्दर्भमा तयार गरिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास पहल हो । राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१७ अन्तर्गत पहिचान गरिएका ६ वटा प्राथमिक सहरी करिडोरमध्ये यो करिडोरले सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक विस्तार र सहरी प्रणालीको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सहरी करिडोरहरू प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्यात्मक रूपमा जोडिएका भू–भागहरू हुन्, जहाँ विभिन्न नगर, साना सहर र ग्रामीण क्षेत्रहरू आपसी आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारिक सम्बन्धमार्फत एकीकृत प्रणालीको रूपमा विकास हुन्छन् । जनकपुर–बर्दिबास करिडोर पनि यस्तै एकीकृत प्रणालीको उत्कृष्ट उदाहरण हो, जसले विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई एउटै विकास ढाँचामा समेट्छ ।

केन्द्रीय सहरी करिडोरको सीमांकन कार्यात्मक दृष्टिकोणमा आधारित जनकपुर र बर्दिबासलाई केन्द्र मानेर एक घण्टाको सवारी दूरीको आधारमा गरिएको छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीको (जीआईएस) प्रयोगबाट गरिएको नेटवर्क विश्लेषणमार्फत तयार गरिएको यस करिडोर क्षेत्रमा धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली जिल्लाका २३ वटा नगरपालिका (जसमध्ये एक उपमहानगरपालिका) र ११ वटा गाउँपालिकाहरू समावेश छन् । 

यस प्रकारको सीमांकनले प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर गएर वास्तविक आवागमन, सेवा पहुँच र आर्थिक अन्तरक्रियालाई आधार बनाएको देखिन्छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँगको सम्बन्ध, भारतसँगको सीमावर्ती पहुँच तथा उत्तरतर्फका पहाडी क्षेत्रसँगको सम्बन्धले यस करिडोरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन, व्यापार र यातायातको महत्त्वपूर्ण अक्ष बनाएको छ ।

केन्द्रीय सहरी करिडोर आर्थिक र क्षेत्रीय दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जनकपुर एक प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा परिचित छ भने बर्दिबास काठमाडौं उपत्यकासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण यातायात नोडका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यी दुई सहरबिचको परस्पर पूरक सम्बन्धले करिडोरभित्र वस्तु, सेवा र श्रमको प्रवाहलाई सहज बनाउँदै व्यापक आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । 

करिडोरमा हुने विकासको प्रभाव केवल यस क्षेत्रमै सीमित नभई आसपासका ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा समेत फैलिने सम्भावना रहेको छ, जसले समग्र क्षेत्रीय विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

विद्यमान परिदृश्य

जनकपुर–बर्दिबास केन्द्रीय सहरी कोरिडोर हाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, जहाँ आधारभूत पूर्वाधारको विस्तारसँगै सेवाको गुणस्तर र समन्वयमा स्पष्ट अन्तर देखिन्छ । कोरिडोर क्षेत्रमा सडक सञ्जाल, विद्युत् आपूर्ति र सिँचाइ प्रणालीको पहुँच विस्तार भएको छ, जसले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न आधार तयार गरेको छ । तर खुला ठाउँ र पार्क, खानेपानी, सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन, बाढी, वर्षा पानी निकास तथा फोहोर व्यवस्थापन जस्ता अत्यावश्यक सहरी सेवामा उल्लेखनीय कमीले समग्र जीवनस्तरमा चुनौती थपिएको देखिन्छ । 

यातायात पूर्वाधारको भौतिक उपस्थिति सन्तोषजनक देखिए पनि सडकको गुणस्तर, सीमापार नाकाको व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रभावकारितामा सुधार अति आवश्यक छ । जयनगर–जनकपुर रेल सेवा र जनकपुर विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारहरूले क्षेत्रीय पहुँचलाई मजबुत बनाउने सम्भावना राखे पनि तिनीहरूको क्षमता र सञ्चालन दक्षता अझ सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सामाजिक सेवाको दृष्टिले हेर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरू मुख्यतया सहरी केन्द्रहरूमा सीमित छन्, जसका कारण ग्रामीण तथा परिधीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पहुँच र गुणस्तर दुवैमा असमानता भोगिरहेका छन् । बढ्दो सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिदरले आगामी वर्षहरूमा यी सेवाहरूमा थप दबाब सिर्जना गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । सन् २०५१ सम्म करिडोर क्षेत्रमा करिब २२–२४ लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने प्रक्षेपणले दीर्घकालीन सहरी योजना, व्यवस्थित आवास विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारको आवश्यकता झनै तीव्र बनाएको छ । यसले योजना निर्माणमा केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई मानव विकासका पक्षहरूलाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

आर्थिक संरचनाको हिसाबले कोरिडोर अझै कृषि प्रधान छ, तर विविधीकरणको ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा उदाउँदै छ । उर्वर भूमि, अनुकूल हावापानी र बजार पहुँचले कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि प्रशोधनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । यसका साथै उद्योग, व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्र विस्तारको सम्भावनाले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्ने संकेत गर्छ । 

तथापि, साना तथा विखण्डित जमिन स्वामित्व, अपर्याप्त बजार संरचना, पूर्वाधारको कमी, वित्तीय पहुँचमा सीमितता र संस्थागत कमजोरीहरूले यस सम्भावनाको पूर्ण उपयोगमा अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् । औद्योगिक विकासतर्फ पनि दक्ष जनशक्ति अभाव, लगानी न्यूनता र अनुसन्धान तथा उद्योगबिचको कमजोर समन्वय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् ।

समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र

नेपालको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१७ ले परिकल्पना गरेको ‘जनकपुर–बर्दिबास केन्द्रीय सहरी कोरिडोर’ अहिले विकासको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । मधेस प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको यो ३० किलोमिटरको क्षेत्रलाई केवल दुई सहरको सङ्गमका रूपमा मात्र नभई, एकीकृत र योजनाबद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न महानगरीय अनुशासनको अवधारणा अपरिहार्य देखिएको छ । रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र काठमाडौँ–तराई राजमार्गको मिलन बिन्दु हुनुले यस क्षेत्रलाई भविष्यको ‘इकोनोमिक हब’ बनाउने निश्चित छ ।

महानगरीय अनुशासनको पहिलो आधार ‘डाइरेक्सनालिटी’ अर्थात् विकासको निश्चित अक्ष हो । जनकपुरको धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत र बर्दिबासको रणनीतिक व्यापारिक अवस्थितिलाई जोड्ने उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग र सडक सञ्जाल यस कोरिडोरको मुख्य ‘स्पाइन’ वा मेरुदण्ड हो । सामान्यतया नेपालका राजमार्गहरूमा देखिने अव्यवस्थित ‘रिबन डेभलपमेन्ट’ लाई रोक्न यो अनुशासनले मद्दत गर्छ । यसले विकासलाई जताततै छर्नुको सट्टा निश्चित ‘मेजर नोड्स’ र ‘इन्टरमिडिएट नोड्स’ मा केन्द्रित गरी उच्च गतिको यातायात प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्छ ।

कोरिडोरको दक्षिणतर्फ जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका एक प्रमुख सांस्कृतिक र ऐतिहासिक ‘नोड’ हो । सीताको जन्मभूमि र प्राचीन मिथिलाको राजधानी ‘जनक नगर’ का रूपमा रहेको यो क्षेत्र ‘हेरिटेज सिटी’ का रूपमा प्रसिद्ध छ । महानगरीय अनुशासनले यसको प्राचीन मौलिकता जोगाउँदै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छ । अर्कोतर्फ, उत्तरमा रहेको बर्दिबास सिटी द्रुत गतिमा ‘एजुकेसन हब’ का रूपमा उदीयमान छ । काठमाडौँसँगको निकटता र पहाडी जिल्लाहरूको प्रवेशद्वार हुनुले बर्दिबासलाई आधुनिक सेवा र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिँदै छ ।

यी दुई प्रमुख सहरहरूको बिचमा रहेका ‘इन्टरमिडिएट नोड्स’ हरूले यस कोरिडोरलाई सन्तुलित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । ढल्केबर, जहाँ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर भेटिन्छन्, यसले कनेक्टिभिटीको पावर–हाउसका रूपमा काम गर्छ । त्यसैगरी, महेन्द्रनगर क्षेत्रले यस कोरिडोरलाई प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्छ । यसले तराईको उर्वर भूमिलाई सहरी बजारसँग प्रत्यक्ष जोडी कृषिजन्य उद्योगको विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

यस रणनीतिको अर्को पाटो ‘चेसबोर्ड’ अवधारणा हो । यस अन्तर्गत सहरलाई ‘सेतो’ र ‘कालो’ वर्गको ग्रिडमा विभाजन गरिन्छ । ‘सेतो वर्ग’ भित्र व्यवस्थित सहरी कोशिकाहरू पर्छन्, जहाँ जनकपुर, बर्दिबास, ढल्केबर र महेन्द्रनगर जस्ता नोडहरूलाई तिनीहरूको विशेषता अनुसार विकास गरिन्छ । अर्कोतर्फ, ‘कालो वर्ग’ ले ‘ग्रीन म्याट्रिक्स’ वा हरियाली क्षेत्रलाई जनाउँछ । यसले रातु, जलाद जस्ता नदी कोरिडोर र महेन्द्रनगर आसपासका उब्जाउ कृषि भूमिलाई अतिक्रमणबाट जोगाएर सहरका लागि ‘हरियो फोक्सो’ को काम गर्छ । 

यसले वातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा दुवैलाई टेवा पुर्‍याउँछ । जनकपुर–बर्दिबास केन्द्रीय सहरी कोरिडोरलाई राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१७ को लक्ष्य प्राप्ति तर्फ लैजान ‘मेट्रोपोलिटन डिसिप्लिन’ बलियो आधार हो । यसले विकासलाई भौगोलिक सिमानाभन्दा माथि उठेर एउटा बृहत् आर्थिक र वातावरणीय एकाइका रूपमा हेर्न मद्दत गर्छ ।

कोरिडोरलाई सफल बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच बलियो कानुनी समन्वय आवश्यक छ । संघीय सरकारले यसलाई ‘विशेष योजना क्षेत्र’ घोषणा गर्ने, प्रदेशले नदी र कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि कडा कानुन बनाउने र स्थानीय तहले ‘ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट’ (टी ओ डी) को मर्म अनुसार रेलवे स्टेशन/प्रमुख नोड वरिपरि मात्र उच्च घनत्वका भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । 

समयमै यो अनुशासन लागू गरिएन भने, यो महत्त्वपूर्ण कोरिडोर ट्राफिक जाम र अव्यवस्थित कंक्रिटको थुप्रोमा परिणत हुने जोखिम देखिन्छ । राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१७ को लक्ष्य प्राप्ति र समृद्ध मधेसको सपना साकार पार्न यो ३० किलोमिटरको खण्डलाई एउटै आर्थिक र संरचनात्मक एकाइका रूपमा विकास गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

(लेखक लामिछाने सहरी योजनाकार हुन् ।)