पोखरा । नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश र ८५ वटै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित ३० बुँदे गण्डकी सङ्कल्प जारी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न परामर्श कार्यशाला गोष्ठीपछि शासन सुधारको सङ्कल्प गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ । यहाँका ३५ पालिका प्रमुखमा कांग्रेस नै छ । नागरिकहरूले सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेको पालिकालाई सुधार गर्न कांग्रेसले सङ्कल्प पारित गरेको हो ।

सङ्घीयताको मर्म अनुरूप गाउँ र नगरको समुन्नतिलाई नै नेपालको समुन्नतिको प्रमुख आधार मान्दै कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशलाई राष्ट्रिय समुन्नतिकै उदाहरणीय प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । सुशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटनदेखि विदेशमा रहेका नागरिकको सीपलाई गाउँसँग जोड्नेसम्मका नवीन योजनाहरू सङ्कल्पका रूपमा अघि सारिएका छन् ।

कांग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई विधिको शासन र जवाफदेहितामा प्रतिबद्ध गराउने जनाएको छ । अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी कार्यालयहरूको खर्च घटाउने र चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने सङ्कल्पमा उल्लेख छ। 

देशमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना मार्फत कार्यालयहरू मर्ज र खारेज गरेको छ । ३२ कार्यालयलाई मर्ज गरेर १९ वटा बनाइएको छ भने केही संरचना पूर्णतः खारेज गरिएका छन् । यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका हुन् । अहिले देशैभरी यही लहर चलिरहेको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहमा पनि यो मोडल लागू गर्ने जनाएको छ ।

बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा प्रोजेक्ट बैंक मार्फत मात्र गर्ने, सात चरण पूरा गरेर मात्र योजना छनोट गर्ने र शून्य बेरुजु स्थानीय तह बनाउन विशेष अग्रसरता लिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र हचुवाका भरमा निर्णय नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र दीर्घरोगीहरूलाई घर आँगनमै सेवा दिने नीतिलाई यस वर्ष थप प्राथमिकतामा राख्न जनप्रतिनिधिहरूलाई कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तादेखि स्वास्थ्य जाँचसम्मका सेवा घर आँगनमै पुर्‍याउन भनिएको हो ।

यस्तै, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कांग्रेसले कर प्रणालीलाई उद्यम तथा व्यवसायमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेशभित्रका रैथाने उत्पादन र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिन प्रस्ताव गरिएको हो । अध्ययन, पेसा, श्रम र रोजगारीका लागि विदेश गएका नागरिकको ज्ञान, सीप, दक्षता र पुँजीलाई आफू जन्मेको गाउँ ठाउँको विकास र उद्यममा जोड्न प्रत्येक स्थानीय तहमा डायस्पोरा वेलकम प्लेटफर्म अभियान सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको सीपलाई उपयोग गर्न श्रमदेखि उद्यमसम्म र महिलाहरूको परम्परागत सीपलाई उद्यममा जोड्न उद्यमी आमा जस्ता नव प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत ल्याउन सुझाइएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा जोड

कांग्रेसले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन बिमा ब्रान्डिङ गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री पालिका बनाउने घोषणा गरेको छ । कोखदेखि शोकसम्म नागरिकको साथमा सरकार भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै गर्भावस्थादेखि नै साथ दिने कार्यक्रम तय गर्न पालिका र प्रदेश नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको छ । हरित सहर, स्वस्थ गाउँ–नगर र गाउँ–नगर फार्मेसी जस्ता अवधारणा अघि बढाइएको छ भने नैतिक शिक्षासहितको सीपमूलक पाठ्यक्रममा जोड दिइएको छ । 

भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको समस्या कानुनबमोजिम समाधान गरी उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ। पहाडी भेगमा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई आदानप्रदान गर्दै सङ्घीय सरकारलाई पहलका लागि आग्रह गर्ने बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशका ३ वटै नाकाहरू व्यवस्थित चलाउन प्रदेश सरकारलाई भनेको छ । 

दक्षिणको त्रिवेणी नाका र उत्तरका कोरला तथा रुइला नाकालाई पूर्वाधारसहित व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न पहल गर्ने सङ्कल्प कांग्रेसले घोषणा गरेको हो । मुक्तिनाथ–देवघाट–त्रिवेणीधाम पर्यटन करिडोरको विकास गर्ने, कालीगण्डकी र मध्यपहाडी करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिने र बुढीगण्डकी तथा उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना शीघ्र सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने सङ्कल्प कांग्रेसको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ–नगरपालिका विशेष ब्रान्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरी होमस्टे र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नेछन् । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विशेष पहल गर्ने केन्द्रीय निर्णय छ । कांग्रेसले सङ्घीयताको मर्म अनुसार अधिकार र बजेटको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्मचारी सरुवा छिटो गर्ने र खाली दरबन्दी तत्काल भर्न सङ्घलाई आग्रह गर्दै, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधक बनेका कानुनहरू तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ।

पार्टी र सरकारबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक २ महिनामा नियमित संवाद गर्ने संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिएको प्रदेश महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सबै सदस्यलाई सीधै जोड्ने जरा अभियान सञ्चालन गरी डिजिटल अभिलेख राख्न थालेको छ ।

पछिल्ला दिनमा सङ्घ सरकारले गरेको गतिविधिप्रति भने कांग्रेस सन्तुष्ट छैन । सभापति गगन थापाले यही भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार लहड र सनकको भरमा चलिरहेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ईश्वर नभएको भन्दै उनी पनि नियम कानुनमा बाँधिनुपर्ने टिप्पणी गरे । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन०को पछिल्लो गतिविधि र संसद्को घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री पनि देशको कानुनभन्दा माथि नहुने तर्क गरेका हुन् । भेलामा गण्डकीका सबै सांसद र पालिका प्रमुख सहित पार्टीका पदाधिकारीहरू सहभागी भएका थिए।

विषय क्षेत्र छुट्याएर समूहगत रूपमा छलफल गरिएको थियो । सोही समूह छलफलको निष्कर्षलाई सङ्कल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। 

जारी सङ्कल्प पालिका र प्रदेशमा पठाउने र आवश्यक सुधारको सुरुवात गर्न आग्रह गरिने महामन्त्री लामिछानेले सुनाए।