काठमाडौँ । अहिले देशभर सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान चलिरहेको छ । काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सुकुमबासी बस्ती खाली भएसँगै देशभरका स्थानीय तहले यो अभियान चलाइरहेका छन् ।  

काठमाडौंकै जिल्लामा यो अभियानलाई तीव्रता दिने एउटा स्थानीय तह हो, तारकेश्वर नगरपालिका । न्यायिक समिति र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिमार्फत नगरपालिकाले  अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गर्ने, नापजाँच गर्ने र त्यस्ता संरचनाहरूमा डोजर चलाउने काम गरिरहेको छ । यद्यपि आफू अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने पायोनियर रहेको नगपालिकाको दाबी छ ।

यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिकी संयोजक सिर्जना बुर्लाकोटीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्ती र नदी किनार खाली गरेपछि अरु स्थानीय तहले पनि यो अभियान चलाइरहेको भन्ने छ । तारकेश्वर नगरपालिकाले पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने काम गरिरहेको छ, यो अभियान कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको तुलनामा हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकामा त्यति धेरै सुकुमबासी बस्ती छैन । खोला किनार र करिडोर अतिक्रमणको समस्या पनि महानगरको जस्तो विकराल छैन । हाम्रो नगरपालिका अलिकति माथिल्लो भेग र काँठ क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मानिसहरू बसोबास गर्दा मुख्य सहरी क्षेत्रमै बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

तथापि, हाम्रै क्षेत्रमा पनि अतिक्रमणका केही समस्या थिए । शेषमती पुलबाट अलिकति माथि नगरपालिका कार्यालय आउने बाटोमा पर्ने लामबगर भन्ने ठाउँमा करिब २५/३० घरधुरी सुकुमबासी बस्तीका रूपमा खोलाको करिडोरमै बसेका थिए ।

यो विषयमा २०७९ सालभन्दा अगाडि अर्थात् हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिल्यै न्यायिक समितिमा मुद्दा परेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि २०७९ सालमा न्यायिक समितिले उक्त सुकुमबासी बस्ती हटाउने भनेर फैसला गर्‍यो ।

त्यसपछि हामीले पटक–पटक सूचना जारी गर्‍यौँ, नगर प्रहरी पठायौँ । तर पनि हटाउन निकै सकस भयो । अन्त्यमा, ९/१० महिना पछाडि हामीले एक्सन नै लियौँ । उहाँहरू डेलिगेसन लिएर नगरपालिका कार्यालयसम्म आउनुभयो । तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यहाँ वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले जग्गा कब्जा गरेर अस्थायी संरचना, ट्रस्ट र ब्लकका टहराहरू बनाई भाडामा लगाएर खाइरहेको पाइयो ।

त्यहाँ त वास्तविक भूमिहीन भन्दा पनि समाजमा आफ्नो बोली बिक्ने र हामीलाई कसले के गर्न सक्छ र भन्ने दम्भ भएका हुकुमबासी प्रवृत्तिका मानिसहरूको हालीमुहाली देखियो । उनीहरूले राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेर भाडा उठाइरहेका थिए ।

२०७९ सालको अन्त्यदेखि सुरु भएको हाम्रो यो अभियानअन्तर्गत २०८० सालमा हामीले त्यो बस्ती हटाएर करिडोर विस्तार गर्ने काम सम्पन्न गर्‍यौँ । त्यसैगरी गोलढुंगाका विभिन्न भागमा बनेका अस्थायी संरचना पनि हटायौँ । भर्खरै मात्र वैशाख १६ गते फुटुङको थापापुल सँगैको करिब ३ रोपनीभन्दा बढी नेपाल सरकारको जग्गा हामीले फिर्ता ल्याएका छौँ । त्यहाँ पनि कोही सुकुमबासी थिएनन्, एक जना व्यक्तिले टहरा बनाएर अरूलाई भाडामा व्यापार गर्न लगाएका थिए । हामीले नापजाँच गरेर उहाँहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि डोजर लगाएर भत्काएका हौँ ।

त्यति मात्र होइन, शुक्रबार मात्रै हामीले वडा नम्बर ३, जितपुरफेदीको तीनपिप्ले चोकमा रहेको लगभग २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको नापजाँच टुङ्ग्याएका छौँ । त्यहाँ पनि स्थानीय व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेर पसल सञ्चालन गर्ने र भाडा खाने गरिरहेका थिए । वैशाख ७ गते हामी त्यहाँ पनि डोजर लगाएर ती संरचना भत्काउँदै छौँ । अहिले त्यसको पूर्वतयारी स्वरूप काउन्सिलिङ र मनिटरिङको काम भइरहेको छ ।

• तपाईँहरूले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको यो अभियान कहिलेदेखि र कसरी सुरु गर्नुभएको थियो ?

यदि समग्र संरक्षणको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरु गर्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै तारकेश्वर नगरपालिकाले पर्ती र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम थालिसकेको थियो । यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अहिलेसम्म हामीले २० देखि २५ रोपनी जग्गा 'नेपाल सरकारको जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ' भन्ने मान्यताका साथ संरक्षण गरिसकेका छौँ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र अझै पनि १० हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी र वनसँग सम्बन्धित जग्गा छन् । ती सबै जग्गा हामी क्रमशः फिर्ता ल्याउने पहल गरिरहेका छौँ । सुरूमा काम गर्न अलिकति गाह्रो भएको थियो किनभने 'सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति' गठन भइसकेको थिएन । जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा कसले काम गर्ने भन्ने अन्योल हुन्थ्यो । अहिले भने मेरै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र समाजसेवीहरूलाई पनि समावेश गरेका छौँ र सोही समितिको योजनाअनुसार काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

• नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको कुन जग्गा सार्वजनिक हो र कुन व्यक्तिको हो भनेर कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ ? यसको प्राविधिक प्रक्रिया के छ ?

हामी हचुवाको भरमा कतै पनि जाँदैनौँ । सबैभन्दा पहिला हामी सम्बन्धित नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयसँग जग्गाको सम्पूर्ण विवरण माग्छौँ । उहाँहरूले स्रेस्ता, मोठ भिड्ने काम गर्नुहुन्छ । नापी र मालपोतबाट आधिकारिक नक्सा र प्रमाणसहित यति जग्गा सार्वजनिक हो, यो पर्ती हो वा यो सरकारी हो भनेर यकिन भइसकेपछि मात्रै हामी त्यहाँ हात हाल्छौँ । कानुनी र प्राविधिक रूपमा प्रस्ट नभईकन र प्रमाण नदेखिकन अन्धाधुन्ध तारकेश्वर नगरपालिकाले कसैको घरटहरामा डोजर चलाउँदैन ।

• नगरपालिका क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका र खाली गर्नुपर्ने त्यस्ता जग्गा अब कति होलान् ?

त्यस्ता जग्गा अझै धेरै छन् । कतिपय ठाउँमा त सार्वजनिक जग्गा मिचेर पक्की संरचनाहरू नै बनेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो वडा नम्बर १ को कुञ्चीपुवाकल भन्दा माथि ढकालचौर भन्ने ठाउँमा हामीले अनुगमन गर्दा सार्वजनिक जग्गामा थुप्रै पक्की घरहरू बनेको पायौँ ।

कतिपयले त थाहा नपाएर वा झुक्यानमा परेर पनि बनाएका होलान् । तर धेरैजसोले चाहिँ सरकारी जग्गा त हो नि, भोगचलन गर्दा के फरक पर्छ र ! हामीलाई कसले भत्काउन सक्छ र ? भन्ने मानसिकताका साथ बलमिच्याइँ गरेर बनाएका छन् ।

म तपाईँहरूको सञ्चारमाध्यम मार्फत तारकेश्वरबासी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु– नेपाल सरकारको नाममा रहेका पर्ती, सार्वजनिक, सरकारी र वनसँग सम्बन्धित जग्गा राज्यकै सम्पत्ति हुन् । यदि कोही कसैले यस्तो जग्गा भोगचलन गरिरहनुभएको छ भने मैले राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ स्वतः छोडिदिनुहोस् । राज्यको जग्गा फिर्ता गर्दा कोही पनि सानो हुँदैन । यस्ता अतिक्रमित जग्गाहरू नगरपालिकाभित्र अझै धेरै छन्, जसलाई हामी क्रमशः खाली गराउँदै जानेछौँ ।

• अहिले बजारमा 'पर्ती जग्गा' र 'ऐलानी जग्गा' एउटै हो भन्ने बुझाइ पनि छ । तपाईँहरूले ऐलानी जग्गाको विषयलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? त्यहाँ बसेकाको हकमा के हुन्छ ?

नापी र मालपोतको भाषामा यसको प्राविधिक वर्गीकरण अलि फरक हुँदो रहेछ । कहिलेकाहीँ 'पर्ती' भनेर उल्लेख भएको हुन्छ, त्यसमा पनि दर्ता गर्न मिल्ने पर्ती र दर्ता गर्न नमिल्ने पर्ती भनेर छुट्याइएको हुँदो रहेछ । मलाई यसको एकदमै गहिरो प्राविधिक डिटेल त थाहा छैन तर हामीले नापी कार्यालयको प्राविधिक सल्लाह र उहाँहरूले छुट्याइदिएको आधिकारिक विवरणकै आधारमा काम गर्ने हो ।

• अहिले देशैभर ऐलानी जग्गामा बसेका करिब १२ लाख परिवार भूमि आयोगमा दर्ता भएको तथ्यांक छ । ऐलानी जग्गा हटाउँदै जाने हो भने त उनीहरू विस्थापित हुने अवस्था आउँछ । तारकेश्वरमा यस्तो अवस्था छ कि छैन ?

हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकामा त्यस्तो वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामै मात्र आश्रित भएर बसेका परिवारहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यस्तो अवस्था रहेछ भने पनि राज्यले उहाँहरूको व्यवस्थापनका लागि नीति ल्याउँछ । संघीय सरकारले ल्याउने नीति र कानुनलाई स्थानीय सरकारले पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो ।

तर मैले न्यायिक समितिमा काम गर्दा र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिको संयोजकको हैसियतले फिल्डमा गएर हेर्दा हाम्रो नगरपालिकामा वास्तविक 'सुकुमबासी' भेटेकी छैन । कतै पनि जग्गा जमिन नभएको, बस्ने बास नभएको र निस्सा वा प्रमाण केही पनि नभएको भूमिहीन परिवार हाम्रो क्षेत्रमा लगभग छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यदि कोही साँच्चिकै त्यस्तो अवस्थाको नागरिक भेटियो भने स्थानीय सरकारले उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन गर्छ ।

• काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदा सुकुमबासीको पहिचान गर्न शिविर नै बनाएको थियो । तपाईँहरूले चाहिँ जग्गा खाली गराउँदै गर्दा विस्थापित हुनेहरू वास्तविक सुकुमबासी हुन् कि होइनन् भनेर कसरी पहिचान गर्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रोमा महानगरको जस्तो ठुलो भीडभाड वा त्यस्तो छुट्टै शिविर नै बनाउनुपर्ने अवस्था छैन । हामी यहीँका स्थानीय नागरिक हौँ र जनप्रतिनिधि हौँ । कतिपय कुराहरू त हामीलाई स्थानीय स्तरमै थाहा हुन्छ । नापजाँच गर्न जाँदा वरिपरिका छरछिमेक र स्थानीय बासिन्दाले नै हामीलाई धेरै सूचना र तथ्यांक दिइहाल्नुहुन्छ ।

त्यसका अलावा हामी भूसेवा केन्द्रको तथ्यांकलाई मुख्य आधार मान्छौँ । जो व्यक्ति सुकुमबासी हुँ भनेर दाबी गर्छ, उसको नाम, उसको बुवाको नाम वा बाजेको नाम सफ्टवेयरमा राखेर हेर्दा नेपालभरि कतै न कतै जग्गा छ भने त सिस्टमले देखाइहाल्छ नि ! सर्भर त एउटै हो । यो प्रविधिको प्रयोगबाट हामी सत्यतथ्य पत्ता लगाउँछौँ ।

अहिलेसम्म हामीले जति पनि जग्गा खाली गराएका छौँ, त्यहाँ कोही पनि वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी भेटिएका छैनन् । ती सबै अन्यत्र जग्गाजमिन भएका तर राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न पल्किएका व्यक्तिहरू मात्र हुन् ।

• यदि भोलिका दिनमा तपाईँहरूले भनेजस्तो कोही वास्तविक सुकुमबासी भेटियो भने भने उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

भूमिहीन सुकुमबासीका लागि राज्यले कानुन र कार्यविधि नै बनाइसकेको छ, जसमा उनीहरूलाई निस्सा दिने लगायत व्यवस्था छन् । यसलाई मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । जहाँसम्म तत्काल व्यवस्थापनको कुरा छ, तारकेश्वर नगरपालिका एउटा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्ना नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ । यदि कतै केही नभएको, बस्ने ठाउँसम्म नभएको साँच्चिकै वास्तविक सुकुमबासी भेटिए भने नगरपालिकाले उनीहरूलाई कतै न कतै पक्कै व्यवस्थापन गर्छ । यस विषयमा कोही पनि आत्तिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

• तपाईँहरूको नगरपालिकाभित्र मिचिएका सबै सार्वजनिक जग्गा कहिलेसम्म पूर्णरूपमा खाली भइसक्लान् ? काठमाडौँ महानगरपालिकाले त हप्ता/दश दिनमै ठुलो हिस्सा खाली गरायो, तपाईँहरूलाई कति समय लाग्ला ?

हामीलाई अलिकति समय पक्कै लाग्छ । यसका केही व्यावहारिक कारण छन् । पहिलो कुरा, हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जस्तो ठुलो जनशक्ति छैन । अर्को कुरा, जग्गा खाली गराउन जाँदा भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिहरू आक्रोशित हुने, रिसाउने र हामीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने स्वभाविक मानवीय प्रवृत्ति सामना गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि सित्तैमा खाइपल्केको र भाडा उठाइरहेको जग्गा छोड्न कसलाई पो मन लाग्छ र !

त्यसमाथि हामी बजेटको हिसाबले सानो नगरपालिका हौँ । हामीले भूमि शाखामा विनियोजन गरेको सानो बजेटको आधारमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम गरिरहेका छौँ । हामीलाई प्रदेश र संघीय सरकारबाट त्यस्तो कुनै विशेष समन्वय र सहयोग छैन । सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हामीले सिडिओ कार्यालय र बालाजु वृत्तसँग पत्राचार गरेर सुरक्षाकर्मी माग्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि उहाँहरूले सुरक्षाकर्मी पठाएर हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ, जसले काम गर्न सहज भएको छ ।

महानगरले मुख्यतया करिडोर र खोला किनारका बस्ती हटाएको हो जुन देखिने गरी सिधा छ । तर हाम्रो भूगोल फरक छ । हाम्रोमा बाक्लो बस्तीको बिचमा एउटा सानो कित्ता पर्ती जग्गा लुकेको हुन्छ । त्यस्तो जग्गालाई नापीबाट एकिन गरेर, डिमार्केसन गरेर, बोर्ड राख्न प्राविधिक रूपमै समय लाग्छ । त्यसैले रातारात सबै सकिन्छ भन्न सकिन्न, तर हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ ।

• धेरै ठाउँमा उठ्ने प्रश्न के हो भने पालिकाहरूले डोजर लगाएर जग्गा त खाली गर्छन्, तर त्यसको दीर्घकालीन उपयोगको कुनै प्लान हुँदैन । तारकेश्वरपालिकासँग चाहिँ खाली गरिएका जग्गाको सदुपयोग गर्ने कस्तो योजना छ ?

यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यो सोझै आर्थिक स्रोतसँग जोडिन्छ । हाम्रो नगरपालिकाको कुल वार्षिक बजेट करिब २ अर्बको छ । तर हाम्रो भूगोल निकै ठुलो र फैलिएको छ । तल नेपालटारदेखि माथि वडा नम्बर १ को कुञ्चिपुवाकल र वडा नम्बर ३ को ख्याल्बुच्चा तथा तीनपिप्लेको भुवन भन्ज्याङसम्म हाम्रो नगर फैलिएको छ ।

यदि हाम्रो वर्षभरिको सम्पूर्ण बजेट एउटै वडामा मात्र खन्याउने हो भने पनि त्यो वडा पूर्ण रूपमा विकास हुन सक्ने अवस्था छैन । तर हामीले थोरै बजेटलाई सबैतिर मिलाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजेट अभाव छ भन्दैमा हामीले जग्गा खाली गरेर त्यत्तिकै भद्रगोल अवस्थामा छाड्ने भन्ने हुँदैन ।

उदाहरणका लागि, आज हामीले जुन तीनपिप्लेमा २६ रोपनी जग्गाको डिमार्केसन गर्‍यौँ, त्यो नुवाकोट, ककनी र धादिङबाट आउने बाटोको सेन्ट्रल पोइन्ट हो । इतिहासमा त्यहाँ तीनवटा पिपलका रुख भएकाले त्यसको नाम तीनपिप्ले रहेको किम्बदन्ती छ र आज पनि त्यहाँ पिपलका रुखहरू छन् । त्यो २६ रोपनी जग्गामा हामीले एउटा व्यवस्थित र ठुलो बसपार्क बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

यस्ता ठुला परियोजनाका लागि धेरै बजेट चाहिन्छ, त्यसका लागि हामी संघ र प्रदेशसँग पनि पहल गर्छौँ । तर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, तारकेश्वर नगरपालिकाले जग्गा भत्काएर, भद्रगोल बनाएर यत्तिकै बेवारिसे अवस्थामा पक्कै छोड्दैन । हामी आफ्नो सामर्थ्य र क्षेत्रभित्र रहेर त्यसको समुचित विकास र उपयोग गर्छौँ ।

• केही दिन अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले संघीय सरकारको निर्देशनपछि हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक जग्गा खाली गराइरहेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । एउटा पालिकाको उपप्रमुख र जग्गा संरक्षण समितिको संयोजकको रुपमा जग्गा खाली गर्दै हुनुहुन्छ, साँच्चिकै रास्वपाको काँधमा बन्दुक राख्नुभएको हो ?

त्यो उहाँहरूको आफ्नो हेराइ र बुझाइको कुरा हो । कसले के भन्छ भन्ने कुराले तारकेश्वर नगरपालिकाको कामलाई कुनै असर गर्दैन । मैले सुरुमै स्पष्ट पारिसकेँ, तारकेश्वर नगरपालिकाले अरू कसैको देखासिकी वा निर्देशनमा होइन, २०७९ सालमै न्यायिक समितिको फैसलामार्फत करिडोर विस्तार र सुकुमबासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेर काम थालेको हो ।

२०८० सालमा त हामीले लामबगरको बस्ती हटाइसकेका थियौँ । तपाईँहरू आफैँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, सिएन मार्ट अगाडिको नवदुर्गा मन्दिर क्षेत्रमा बस्ती हटाएर करिडोर बनिसकेको छ भने बाँकी जग्गामा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

हामी अरूको काँधमा बन्दुक राखेर होइन, आफ्नै दायित्व सम्झेर काम गरिरहेका छौँ । कसले के भन्यो भन्दा पनि हामीले जनतालाई कस्तो सेवा दियौँ र राज्यको सम्पत्ति कसरी जोगायौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ । संघीय सरकार वा गृह मन्त्रालयले अहिले आएर सूचना निकाल्नुभन्दा धेरै अगाडि र काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान सुरु गर्नु अगावै हामीले यो कामको थालनी गरिसकेका हौँ । म उहाँ लगायत सबैलाई यही तथ्य जानकारी गराउन चाहन्छु ।