नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली दङ्गाको षड्यन्त्र सम्बन्धी मुद्दामा उमर खालिदलाई धरौटीमा रिहा गर्न नदिने आफ्नै पूर्व फैसलामाथि प्रश्न उठाएको छ। 

कानुनी अनलाइन पोर्टल ‘लाइभ ल’ का अनुसार अदालतले उक्त फैसलाले सन् २०२१ मा तीन न्यायाधीशको इजलासले गरेको ‘युनियन अफ इन्डिया विरुद्ध केए नजिब’ को फैसलाको ठीकसँग पालना नगरेको औँल्याएको हो। 

उक्त नजिरमा मुद्दाको सुनुवाइ धेरै लामो समयसम्म लम्बिएमा गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (यूएपीए) अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा पनि धरौटी दिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो। जस्टिस बीभी नागरत्ना र जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँको इजलासले सैयद इफ्तिखार अन्द्राबीको धरौटी स्वीकृत गर्ने क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेको हो। 

अन्द्राबी विगत ६ वर्षदेखि जेलमा छन् र उनीमाथि लागूपदार्थको तस्करीमार्फत ‘आतङ्कवाद’ लाई आर्थिक लगानी (फन्डिङ) गरेको आरोप छ। अदालतले सुनुवाइका क्रममा भनेको छ, ‘उमर खालिदलाई धरौटी नदिने फैसलामा सर्वोच्च अदालतको ठुलो इजलासको निर्णयको पालना गरिएन। धरौटी नियम हो र जेल अपवाद, यो सिद्धान्त यूएपीए जस्ता कडा कानुनहरूमा पनि लागू हुन्छ।’

यसका साथै अदालतले सन् २०२४ मा भएको ‘गुरविन्दर सिंह विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया’ को फैसलाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। उक्त फैसलामा पनि केए नजिबको मुद्दामा कायम भएको नजिरलाई लागू नगरिएकाले अदालतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।