काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। 

सङ्घीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गरे । सांसद बरालले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको शृङ्खला र पदासीनका गतिविधिहरूले देशमा अधिनायकवाद हाबी हुन खोजेको सङ्केत गरेको बताए। 

सुकुमबासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाए। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासीहरूलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने गरी अव्यवहारिक निर्णय गरेको उनको दाबी छ।

उनले भने, ‘संसारका धेरै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले यस्तै गतिविधिमार्फत लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवाद हाबी गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ, वर्तमान सरकारको शैली पनि त्यस्तै छ । सरकारले प्रति सदस्य १०० रुपैयाँले बिहान–बेलुकाको खाना र दिउँसोको खाजा खानु भन्दै सुकुमबासीको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ । आजको महँगीमा १०० रुपैयाँले दिनभरिको खाना र खाजा कतै सम्भव छ भने सरकारले देखाइदेओस् ।’

सरकारले सुकुमबासीहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने र जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनाका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ गुजारा भत्ता दिने निर्णय गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। 

भदौदेखि वर्षायाम सुरु हुने समयमा उनीहरू कहाँ जाने भन्दै उहाँले सरकारको यो कदमलाई ‘अमानवीय र बेशर्मी’ को संज्ञा दिए। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी, बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरूको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले सरकारको निर्णयले उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीको अधिकार समेत हरण गरेको बताए।

आवासको संवैधानिक अधिकारमाथि सरकारले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै उहाँले यस्तो ज्यादतीविरुद्ध सुकुमबासीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एमालेले सरकारको यस निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ।