काठमाडौँ । लामो समयदेखि उद्योग-व्यवसायमा सक्रिय व्यक्ति हुन् राजेन्द्र मल्ल । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका मल्ल नेपालको अर्थतन्त्रको जानकार समेत मानिन्छन् । 

मल्लसँग सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल र अर्थतन्त्र सुधारका सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको ‘बिजनेस टक’मा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वबाट बिदा भएपछिको समय कसरी बिताइरहनुभएको छ ?

अहिले म आफ्नै उद्योग–व्यवसायमा केन्द्रित छु । साथै चेम्बर अफ कमर्सका कार्यक्रमहरूमा पनि सक्रिय हुँदै आएको छु । विगतमा अध्यक्ष हुँदा जसरी खट्नुपर्थ्यो । अहिले अलि कम छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सकारात्मक र दिगो बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा चेम्बरको फोरमबाट सरकारलाई झक्झकाउने काम गरिरहन्छु । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा पहल गर्ने काममा निरन्तर दिएको छु । 

नयाँ सरकार गठन भएपछिको अर्थतन्त्रको अवस्था र निजी क्षेत्रको मनोबललाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले मुलुकलाई स्थायित्व दिन केही नयाँ विधि र प्रविधि अपनाइरहेको छ । जसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । तर कतिपय काम ‘फास्ट ट्रयाक’ का नाममा हडबडीमा गरिएका छन् । व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने र थुन्ने प्रवृत्तिले उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको छ । 

हामी देशको कानुन र नियमभित्रै बसेर व्यवसाय गर्ने हो । काम गर्दै जाँदा १९/२० हुन सक्छ । गल्ती गरेको खण्डमा आर्थिक जरिवाना (फाइनान्सियल पेनाल्टी) गराउने विधिमा जानुपर्छ । पहिले थुन्ने अनि मात्र सुन्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र त्रसित छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बौद्धिक हुनुहुन्छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझ्नुभएको छ ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै गल्ती गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने प्रणाली लागु गर्न सक्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई त्यही सुझाव दिएका छौँ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आर्थिक प्रतिबद्धताको ऐना हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । कृषि, सूचना प्रविधि (आईटी), ऊर्जा र सुशासनका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी विषयले मुलुकलाई केही न केही गति दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा सकारात्मक परिणाम आउँछ । निजी क्षेत्र यो नीति तथा कार्यक्रमबाट समग्रमा सन्तुष्ट नै छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले आगामी २०८३/८४ वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यो कत्तिको यथार्थपरक छ ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दशकभर औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तीन दशकदेखि औसत ४ प्रतिशतको सामान्य आर्थिक वृद्धिबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा दुईतिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त सरकारले सुशासन, डिजिटाइजेसन र लगानी विस्तारलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएको छ तर अलि महत्वकांक्षी बढी भयो ।  

अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर करिब ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक संकुचित अवस्थामा छन् । उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन भने चालु खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दो छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा एकैपटक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि साढे ४ प्रतिशत मात्रै छ । सन् २०१७ तिर मात्रै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो ।

अहिलेकै अवस्थामा एकैचोटि ७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ । बजेट निर्माण गर्दा पनि ठुलो आकारको बनाउने तर स्रोत जुटाउन नसकेर पछि घटाउने पुरानै रोग छ । अब बजेट सानो, यथार्थपरक र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । सुस्त निजी लगानी, कमजोर औद्योगिक आधार र घट्दो राजस्व वृद्धिबिच उक्त लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

आगामी बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रले सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?

हाम्रो मुख्य अपेक्षा भनेको नीतिगत स्थिरता हो । सरकारले ५ वर्षे वा १० वर्षे दीर्घकालीन भिजनसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ । योजना आयोगले बनाएको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग तालमेल हुने गरी बजेट आउनुपर्छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । 

विगतमा सरकारको आर्थिक नीति एउटा र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अर्को हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । अब यी तीनवटै निकाय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबिच पूर्ण तालमेल हुनुपर्छ ।
 
त्यस्तै, बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । १० वटा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्नुभन्दा ५ वटा मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर चालु खर्च धान्ने प्रवृत्ति बन्द गरी त्यस्तो ऋणलाई प्रतिफल दिने ठुला पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

कर प्रणाली र राजस्व नीतिका विषयमा आगामी बजेटले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? 

सरकारले करको दर बढाउने होइन । करको दायरा बढाउनुपर्छ । नेपालमा अझै पनि करको दायरामा करिब ४० प्रतिशत मात्रै नागरिक आएका छन् । सहरमा मात्रै होइन । गाउँ–गाउँ र सीमा नाकामा पनि ठुलो व्यवसाय भइरहेको छ, तर त्यहाँ बिलिङको चलन छैन ।

नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा नै प्यान कार्ड अनिवार्य दिने व्यवस्था गर्‍यो भने करको दायरा आफैँ बढ्छ । अहिले हामीकहाँ कर्पोरेट ट्याक्स, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क र भ्याट गरी धेरै किसिमका कर छन् । यसले गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत र उपभोग्य मूल्य निकै महँगो भएको छ । महँगो कर प्रणालीले गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित हुन सकेको छैन । त्यसैले करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउनु नै उत्तम विकल्प हो ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन के गर्नुपर्ला ?

हाम्रोमा कम्पनी दर्तादेखि कर तिर्ने बेलासम्म धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । एउटा विदेशी लगानीकर्ताले फाइल बोकेर दर्जनौँ मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्न वान डोर सिस्टम (एकद्वार प्रणाली) पूर्ण रूपमा लागु हुनुपर्छ । 

पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखिएको छ । सन् २०२३ तिरै यो क्षेत्रबाट करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात भएको तथ्यांक छ । गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा भित्र्याउन आकर्षक नीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले कमाएको लाभांश सहजै आफ्नो देश लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जलस्रोतमा भन्दा कम लगानीमा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्र आईटी हो । यसमा सरकारले विशेष छुट र सहुलियतको घोषणा गर्नुपर्छ ।

सरकारले भन्सारमा कडाइ गर्ने र वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ । यसमा व्यवसायीको विरोध किन ? 

सीमा नाकामा हुने अवैध व्यापार र चोरी पैठारी रोक्न भन्सारमा कडाइ गर्नु एकदमै आवश्यक छ । अहिले भन्सार छलेर ल्याइएका सामानले गर्दा इमानदार व्यवसायीलाई मर्का परेको छ । राज्यको राजस्व पनि गुमेको छ । तर एमआरपीको सन्दर्भमा सबै वस्तुमा एउटै नियम लागु गर्न सकिँदैन । जस्तो, तरकारी र फलफूल जस्ता छिट्टै बिग्रिने वस्तुको मूल्य बिहान एउटा र बेलुका अर्को हुन्छ । यस्ता वस्तुमा कसरी एमआरपी टाँसेर बेच्न सम्भव हुन्छ ? एउटा सानो किराना पसलमा हजारौँ आइटम हुन्छन्, ती सबैमा स्टिकर टाँसेर बस्न अव्यावहारिक हुन्छ ।

उत्पादनमूलक र प्याकेजिङ भएका ठुला सामान (टिभी, फ्रिज, गाडी) मा एमआरपी राख्न सकिन्छ । तर साना र खुद्रा व्यवसायीलाई अव्यावहारिक नियम लादेर दुःख दिनु हुँदैन । मूल्यसूची राख्न लगाउने र अनुगमन गर्ने काम सरकारले गरोस् तर असम्भव नियम बनाएर तर्साउने काम नगरोस् ।

कतिपय व्यवसायीहरूले राज्यसत्तासँग मिलेर अनुचित लाभ लिने गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । निजी क्षेत्रप्रतिको यो नकारात्मक दृष्टिकोणलाई कसरी सुधार्ने ?

समाजमा सबै मानिस एकैनासका हुँदैनन् । निजी क्षेत्रमा पनि केही औँलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरूले गलत मनसायले काम गरेका होलान् । गल्ती गर्नेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ । चेम्बर अफ कमर्सले कहिल्यै पनि गलतको बचाउ गर्दैन । तर केही व्यक्तिको गल्तीका कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई नै धमिलो पानीमा माछा मार्ने जस्तो आरोप लगाउनु गलत हो ।

 
निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जस्तो, अहिले बैंक र बिमा कम्पनीहरूमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर हुने व्यवस्था छ । यसले गर्दा नाफाको वितरण सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ ।

अन्य ठुला व्यापारिक घराना र उद्योगहरूलाई पनि पब्लिक कम्पनीमा लगेर सर्वसाधारणलाई सेयर दिने नीति ल्याएमा पारदर्शिता पनि बढ्छ र क्रोनी क्यापिटालिजमको आरोप पनि आफैँ हटेर जान्छ ।

मुलुकमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्न अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको योगदान के रह्यो ? अब के हुन बाँकी छ जस्तो लाग्छ ?

सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने मुख्य दायित्व निजी क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारको हो । निजी क्षेत्रको मुख्य काम भनेको देशको कानुन र अनुशासनमा बसेर व्यवसाय गर्ने हो । दुई पैसा कमाउने र सरकारलाई कर तिर्ने हो । यसमा कसैले बदमासी गर्छ भने कारबाही गर्ने ऐन नियम छँदैछ । 

हामी जस्ता ‘स्टेप–बाइ–स्टेप’ भर्‍याङ चढेर स्थापित भएका व्यवसायीहरूलाई स्वत:स्फूर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्छ । एकैचोटि लिफ्ट चढेर रातारात माथि पुग्ने वा चलखेल गर्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले नै निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

हाम्रो मुख्य समस्या भनेको बोली र व्यवहारमा एकरूपता नहुनु हो । विगतका सरकारहरूको पालामा नीति राम्रो आए पनि नियत सफा नहुँदा भित्रभित्रै चलखेल हुने कुरा ओपन सेक्रेट नै थियो । जहाँसम्म सुशासनको कुरा छ । यो सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विषय हो । हामीले विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सारमा कहिले कम्प्युटर ह्याङ भयो । कहिले कर्मचारी छैनन् भन्ने बहानाका कारण भन्सारमा महिनौसम्म सामान रोकिन्छ ।

यसरी सामान रोकिँदा व्यवसायीलाई दैनिक ५० हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म घाटा हुन्छ । यसले व्यापारको लागत बढाउँछ । यो सुधार्ने काम निजी क्षेत्रको हातमा हुँदैन । सरकारकै हातमा हुन्छ ।
 
त्यसैले सरकारले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान (निश्चित समयसीमा) तोकेर काम गर्नुपर्छ । हुने काम यति दिनभित्र हुन्छ भन्ने र नहुने काम यो–यो कारणले हुँदैन भनेर बेलैमा स्पष्ट पारिदिने हो भने मात्र सुशासन कायम हुन्छ । अल्झाएर राख्ने प्रवृत्ति नै कुशासनको मुख्य जड हो । यसलाई अन्त्य गर्न बाँकी छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ?

अहिले विदेशमा रहेका युवाहरूले वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाइरहनुभएको छ । तर त्यो पैसा धेरैजसो उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको छ । सरकारले रेमिट्यान्सको कम्तीमा १० प्रतिशत रकमलाई जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण र डाटा सेन्टर जस्ता ठुला उत्पादनमूलक र नाफामूलक परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा यस्ता आयोजना बनाएर विदेशमा रहेका युवालाई सेयरधनी बनाउन सकियो भने भोलि उनीहरू नेपाल फर्किंदा उनीहरूको हातमा पुँजी र प्रतिफल दुवै हुन्छ ।

सरकारले आफैँ उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बहस पनि छ । यसमा तपाईँको धारणा के छ ?

सरकारले उद्योग–व्यवसाय चलाउने होइन । सरकारको काम भनेको नीति नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने र अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो । इतिहास हेर्ने हो भने सरकारले चलाएका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, सुर्ती कारखाना सबै धरासायी भएर बन्द भए । तर निजी क्षेत्रले चलाएका त्यस्तै उद्योगहरू आज कहाँबाट कहाँ पुगिसके । 

त्यसैले सरकारले व्यापार गर्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न सहजीकरण गरिदिने हो । नीतिगत स्थिरता दिने, लगानीको सुरक्षा गर्ने र झन्झटमुक्त सेवा दिने हो । मुलुकको अर्थतन्त्रले आफैँ छलाङ मार्छ । सरकारले यो कुरा मनन गरेर आगामी बजेट र नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी