काठमाडौँ । गत फागुनको निर्वाचनमा प्राप्त ऐतिहासिक जनलहरपछि सरकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुशासन र पारदर्शिताका पक्षमा विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ। 

चुनावताका सार्वजनिक गरिएको वाचापत्र अनुरूप नीतिगत सुधारका प्रयासहरू देखिन थालेका छन्। ठूला नेतादेखि लिएर अवैध गतिविधिमा संलग्नहरू पक्राउ पर्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कानुनविपरीत लाभ लिने व्यापारीहरूमाथि अनुसन्धान हुनु र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई नयाँ मापदण्डअनुसार बिदा गरिनु यसका सकारात्मक दृष्टान्त हुन्। सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको अन्त्य र सार्वजनिक सेवामा लाइन होइन, अनलाइन प्रणालीको कार्यान्वयनले जनमानसमा आशा जगाएको छ।

यसका साथै सरकारले सार्वजनिक तथा संवैधानिक निकायहरूमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै आएको छ। नीति, कानुन, मापदण्ड र योग्यताका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली स्थापित गर्न भन्दै सरकारले यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रहसमेत गरेको थियो।

टेलिकममा सरकारी हस्तक्षेप र स्वार्थको द्वन्द्व
सुशासन र सुधारका यी प्रयासहरू भइरहँदा, वर्षौंदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकममा हुँदै आएको नीतिगत तथा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भने अझै रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन। यसले एकातिर कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ भने अर्कोतिर समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमै नकारात्मक असर पारेको छ। नेपाल टेलिकम जस्तो सार्वजनिक संस्थामा लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ, जुन आफैँमा ’स्वार्थको द्वन्द्व’ अर्थात कन्फ्ल्टि अफ इन्ट्रेस्टको ज्वलन्त उदाहरण हो।

सचिव मात्र नभएर मन्त्रालयका सहसचिवसमेत टेलिकमको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। यतिले मात्र नपुगेर सरकारले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयका सहसचिवलाई नियामकको पदेन बोर्ड सदस्य राख्ने व्यवस्था गरिनुले मन्त्रालय सेवा प्रदायक कम्पनी र नियामक निकाय दुवैमा आफ्नो एकाधिकार र प्रभुत्व जमाउन उद्यत रहेको गम्भीर आशंका जन्माएको छ।

संरचनागत रूपान्तरण, तर उही कार्यशैली
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुला, प्रतिस्पर्धी र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यसहित दूरसञ्चार नीति अनुरूप कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत तत्कालीन ‘नेपाल दूरसञ्चार संस्थान’ लाई ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड’ मा रूपान्तरण गरिएको थियो। तर संरचनागत रूपान्तरण भए पनि सरकारी हस्तक्षेप र परम्परागत कार्यशैलीमा कुनै सुधार आउन सकेन। त्यसमाथि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका झन्झट र ढिलासुस्ती नेपाल टेलिकमलाई सताउने पुरानै दीर्घरोग हुन्।

पछिल्लो पटक एनटिसीलाई ८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । एनसेलले पहिलेबाटै ९०० मेगाहर्ग र २१०० मेगाहर्जमा मागेकोमा दिएको छैन ।

निजी क्षेत्रमाथिको असर र असमान प्रतिस्पर्धा
यही दोहोरो र विरोधाभासपूर्ण सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्रले दूरसञ्चार बजारमा ‘समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण’ अर्थात लेबल प्लेइङ् फिल्ड नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। टेलिकमका पदेन अध्यक्ष र सदस्य एकातिर आफैँ सेवा प्रदायक कम्पनीको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन् भने अर्कोतिर मन्त्रालयमा बसेर समग्र क्षेत्रको नियामक भूमिका पनि निर्वाह गर्दछन्। एउटै व्यक्ति दुवै भूमिकामा रहँदा नीतिगत पक्षपात हुने, निजी कम्पनीका फाइलहरू अड्काउने र व्यावसायिक गोपनीयता भङ्ग हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। निजी कम्पनीहरूले आफ्ना काम मन्त्रालयमा गएर नियोजित रूपमा रोकिने गरेको गुनासो गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो।

वर्तमान अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी सदस्य रहेका छन्। 

यी दुवै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा बसेर समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नीति निर्माण र नियमनको काम गर्दछन् भने टेलिकममा बसेर एउटा निश्चित कम्पनीको व्यावसायिक हितमा काम गर्दछन्। यो नीतिगत र व्यावहारिक दुवै हिसाबले गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व हो। सुशासनको नारा दिइरहेको वर्तमान सरकारले यस्तो विरोधाभासपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत रहेको व्यवस्थालाई तत्काल अन्त्य गर्न ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ।