राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचन : दलीय आस्थाका आधारमा प्यानल खडा गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन
सारांश
- सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतका सहकारी संघ संस्थाहरूको निर्वाचनमा दलीय आस्थाका आधारमा प्यानल खडा गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
- सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावना र कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पुर्याउने भन्दै यस्ता गतिविधिले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउनमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने विभागको ठहर छ ।
- आगामी जेठ ९ गते हुने सहकारी बैंक लिमिटेडको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिच गठबन्धन भएको छ ।
काठमाडौँ । सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतका सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालक समिति निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले दलीय आस्थाका आधारमा प्यानल खडा गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूलाई लिएर विभागकी सूचना अधिकारी सुचित्रा राईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेकी हुन् ।
सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू विपरीतका यस्ता गतिविधिहरूले सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावना र कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पुर्याउने विभागको ठहर छ। विभागका अनुसार दलीय प्यानल बनाएर गरिने प्रतिस्पर्धाले सहकारीका सदस्यहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउनमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउँछ ।
त्यसैले यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गरी सहकारीको मर्म अनुसार सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्न र सुशासन कायम गर्ने, गराउने कार्यमा सहयोग गरिदिन विभागले सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ।
आगामी जेठ ९ गते हुन गइरहेको सहकारी बैंक लिमिटेडको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र प्यानल निर्माण भने प्रस्टै देखिएको छ। यस निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिच गठबन्धन भएको छ। उक्त गठबन्धन अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा परितोष पौडेल तीन वटै पार्टीका साझा उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गणेश नेपालीको परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ : सांसद गच्छदार
-
इनोभेक्स एमआईटीलाई दोहोरो उपाधि
-
प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही गर्न मेयर रिना साहको माग
-
जनता आवास कार्यक्रम: सातै प्रदेशमा गरी करिब ३९ हजार घर हस्तान्तरण
-
तीन वर्षको अन्तरालमा एउटै नियति
-
ठगीमा परेका ८३६ नेपालीको उद्धार : परराष्ट्र मन्त्रालय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण