काठमाडौँ । यतिबेला सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठनको बहस चुलिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने...