नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्र सरकारले ग्रेट निकोबार टापुमा सञ्चालन गर्न लागेका विभिन्न विकास परियोजनाहरू फिर्ता लिन माग गर्दै सुरु गरिएको एक अनलाइन याचिका ९पिटिसन० मा बिहीबार रातिसम्म २ लाख १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उक्त याचिकामा परियोजनाका कारण हुने व्यापक वन फँडानीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै टापुको विकासका लागि दिगो र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ । 

केन्द्र सरकारले अन्डमान र निकोबार द्वीपसमूहको सबैभन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने ग्रेट निकोबार टापुमा ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यसअन्तर्गत एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्ससिपमेन्ट कन्टेनर टर्मिनल, ग्रीनफिल्ड विमानस्थल, नयाँ सहर (टाउनसिप) र एउटा विद्युत् गृह (पावर प्लान्ट) स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यस योजनाप्रति जीववैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक, संरक्षणविद् तथा पूर्वकर्मचारीहरूले विभिन्न गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । परियोजनाका लागि काटिने रूखहरूको संख्यालाई सरकारले निकै कम आकलन गरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण रहेको, स्थानीय समुदायको असहमतिलाई बेवास्ता गरिएको र वन अधिकार ऐनजस्ता कानुनी प्रावधानहरूलाई मिचेर अनुमति दिइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

याचिकामा उल्लेख गरिएअनुसार यस परियोजनाका कारण १३० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वर्षावन (रेनफरेस्ट) नष्ट हुनेछ र करिब ९ लाख ६० हजार रूखहरू काटिनेछन् । यद्यपि केही विज्ञहरूका अनुसार काटिने रूखहरूको संख्या झण्डै १० लाखको हाराहारीमा पुग्न सक्छ । 

साथै बन्दरगाह निर्माणले टापुको दक्षिण(पूर्वी भागमा अवस्थित गालाथिया खाडीको जैविक विविधतामा ठुलो संकट निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ । उक्त पूर्वाधार परियोजनाले त्यहाँका आदिवासी शोम्पेन र निकोबारी समुदायलाई विस्थापित गर्ने र उनीहरूको जीवनयापन प्रभावित पार्ने चिन्ता पनि याचिकामा व्यक्त गरिएको छ । भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील र सुनामीको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा पर्याप्त वातावरणीय, सामाजिक र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नै यी परियोजनाहरू प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध जनाइएको छ । 

याचिकामा भनिएको छ, 'यस परियोजनाले आवासीय क्षेत्र र होटलहरू निर्माण गरी सहरी विकास र आर्थिक फाइदालाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर आर्थिक वृद्धिको यो प्रयासले निम्त्याउने गम्भीर वातावरणीय र सामाजिक क्षतिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।' 

भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले अघि सारेको दिगो ग्रामीण विकास रणनीति ुपूराुद्वारा सुरु गरिएको यो याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय र राष्ट्रिय वन्यजन्तु बोर्डलाई सम्बोधन गरी प्रेषित गरिएको छ ।