काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाएको र यसले लगानीको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने परिपाटीले गर्दा आयोजनाहरू महँगो हुँदै गएको र यसले देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको उल्लेख गरे । 

विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रको उदाहरण दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्दा जुन लागतमा बन्नुपर्ने हो, ढिलासुस्तीले गर्दा त्यो धेरै महँगो भइरहेको छ । एउटा विन्दुमा पुगेपछि जलविद्युतको लगानी सान्दर्भिक हो कि असान्दर्भिक भन्ने ठूलो बहसमा हामी पुग्ने अवस्था छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियागत जटिलताका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको बताए । ‘हामी अझै पनि व्यवहारिक र वैज्ञानिक तरिकाले जान सकेका छैनौँ । स्रोत छ, जनताको अपेक्षा पनि छ, तर परिचालन गर्ने संयन्त्र स्पष्ट छैन,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनमा व्यवहारिक संशोधन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । 

विकास निर्माणमा रहेका कानुनी कमजोरीले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी  र निजी क्षेत्रको उत्साहलाई समेत घटाएको मन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए । यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी उनले दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न र ढिलासुस्ती रोक्न संसदीय समितिले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘समितिले आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाओस् । यसले हामीलाई पनि काम गर्न प्रेरित गर्छ र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्छ ।’