हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले संसदमा सभामुखको निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रदेशसभाको सोमबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन बैठकमा बोल्दै नेता जम्कट्टेलले ७/८ महिनादेखि संसद् सभामुखविहीन हुनु लज्जास्पद भएको बताए ।

उनले सत्ताधारी दलहरूसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । उनले सभामुख चयन कार्य नभई सदनको अन्य एजेन्डा अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

नेता जम्कट्टेलले सत्तापक्षका दलहरूबिच भागबन्डा नमिल्दा सिङ्गो प्रदेशसभाले सभामुख नपाउनु न्यायोचित नभएको बताए । सभामुख चयनका लागि प्रतिपक्षले पूर्ण सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता गरे । सरकारलाई नीति कार्यक्रम र बजेट अगाडी नै सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले सभामुख चयन नगरी सिधै नीति कार्यक्रम र बजेटको एजेन्डामा मात्र केन्द्रित हुन खोजेको उनले असन्तुष्टि पोखे ।

‘तपाईंहरु दुई दलको भागबन्डा नमिल्ने अनि सदनलाई बन्धक बनाउने ? उपसभामुखले सभा चलाइरहनुभएको छ, सभामुख किन चाहियो भन्ने जवाफ संसदीय इतिहासमा स्वीकार्य हुँदैन’ उनले भने, ‘यो नीति कार्यक्रम ल्याउनुअघि सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनुस् । दुई घण्टामा सभामुख निर्वाचित गरौँ । अनि मात्र अरू कार्यतालिका अगाडि बढाऔँ । तपाईंहरु प्रस्ताव ल्याउनुस्, हाम्रो दलले समर्थन गर्छ ।’

‘सभामुख जस्तो महत्त्वपूर्ण पदलाई खाली राखेर बजेट ल्याउन हतार गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । यदि सभामुखको विषयलाई बेवास्ता गरियो र बजेटमा दलीय विभेद देखियो भने सदनमा प्रतिरोध बलियो शैलीमा हुने उनले चेतावनी दिए । सरकारले गर्न खोजेको प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने प्रयासमा केही प्राविधिक र व्यवहारिक त्रुटिहरू रहेको उनले बताए । 

विशेष गरी कृषि र वन मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने निर्णय गलत भएको उनको भनाइ छ । नेता जम्कट्टेलले आफ्नो सरकारको पालामा ल्याइएका विद्यालय नर्स कार्यक्रम, चेपाङ चिउरी चमेरो कार्यक्रम र दलित तथा गृहिणी महिला विकास कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले तोडमोड गरेको वा उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।

‘कृषि र वनको संरचना र विषयवस्तु नै फरक हुन् । यसलाई गाभ्दा सेवा प्रवाहमा जटिलता आउँछ । जिल्लास्थित सेवा कार्यालयहरू गाभ्दा जनताले दुःख पाएको भन्दै हेटौँडा वा अन्य जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकार आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी तिनलाई अगाडि बढ्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।