शनिबार, ०२ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय
कोशी प्रदेशको नीति–कार्यक्रम

विपक्षी भन्छन् – पुरानै शैली, सत्तापक्ष भन्छ– समृद्धिको आधार

सोमबार, ११ जेठ २०८३, १९ : २३
सोमबार, ११ जेठ २०८३

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस चलिरहेको छ ।

सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षले सरकारको योजनालाई ‘जनमुखी र दूरगामी’ भनिरहँदा प्रतिपक्षले भने यसलाई सिर्जनशीलता शून्य रहेको ‘कपी–पेस्ट’ दस्तावेजको संज्ञा दिएको छ । 

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जीवन आचार्यले सरकारको राजस्व संकलनको कमजोर धरातलमाथि प्रहार गर्दै प्रदेश सरकार अझै सवारी करमै सीमित रहेको औंल्याए । ‘छिमेकी बागमती प्रदेश अनलाइन भुक्तानीमा गइसक्दा हामी कहाँ छौँ ?,’ आचार्यको प्रश्न थियो, ‘जेनेरेसन अल्फा र एआईको युगमा पुरानै कर्मकाण्डी कार्यक्रमले युवा पुस्तालाई समेट्न सक्दैन ।’ 

विपक्षी दलका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पनि सरकारले विगतका असफलताबाट पाठ नसिक्दै पुरानै कार्यक्रमलाई ‘रि–प्याकेजिङ’ गरेको आरोप लगाए । पहाडी क्षेत्रमा बाँदर र बनेलको आतंकका कारण भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न र वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुर्‍याउन सरकार चुकेको सांसद नारायणबहादुर बुर्जा मगरको ठम्याइ थियो । 

आलोचनाका बीच सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले समाजका तल्लो तहका नागरिकलाई छुन खोजेको दाबी गरे । सांसदहरू मैँया श्रेष्ठ र गीतादेवी रेग्मीले ‘सक्षम छोरी’ र ‘किशोर–किशोरी आत्मरक्षा’ जस्ता कार्यक्रमले सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

त्यस्तै, कोशीको भूगोल र जलस्रोतलाई उपयोग गर्ने गरी ल्याइएका ‘वाटर एम्बुलेन्स’ र चतरा–लुक्ला जलमार्गको अध्ययन जस्ता योजनालाई सत्तापक्षले प्रदेशको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । सांसद मिना श्रेष्ठले जेटबोटलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने नीतिले दुर्गमका बासिन्दालाई ठुलो राहत दिने बताइन् । 

यसअघि शून्य समयमा बोल्दै एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिने र पहाडमा पानीका मुहान सुक्ने समस्याले जनजीवन संकटमा परेको भन्दै जलवायु न्यायको मुद्दा उठाएका थिए ।

त्यसक्रममा विकासका नाममा नागरिकलाई विकल्पविहीन सुकुमबासी बनाउन नहुने आवाज पनि उठेको छ । सांसद ममता तामाङले सुनसरीको चतरा–झुम्का क्षेत्रका सुकुमबासीलाई सिँचाइ विभागले उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

साथै, राजनीतिक नेताका नाममा संग्रहालय बनाउने होडबाजीभन्दा राष्ट्रिय विभूति र धार्मिक स्थलको संरक्षणमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव सांसद निमकुमारी राजवंशीले दिएकी थिइन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप