काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि कन्सुलर सेवा थप सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘मोफा मित्र’ एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। कन्सुलर सेवा विभागमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सो एपको शुभारम्भ गरेका हुन्। 

अब ‘मोफा मित्र’ एपमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका आफन्तले आफ्नै स्थानबाट अनलाइन निवेदन दर्ता गर्न, गुनासो राख्न र सम्बन्धित नेपाली नियोगसँग सहज सम्पर्क तथा समन्वय गर्न सक्नेछन्।

यस एपको प्रयोगले कन्सुलर सेवा थप प्रभावकारी बन्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा उद्धार तथा सहायतामा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय, गन्तव्य मुलुक र स्वयं व्यक्तिबाट प्राप्त विवरणका आधारमा नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको जानकारी दिए। 

यसबाट भविष्यमा कन्सुलर सहायता र आपत्कालीन उद्धार कार्य छिटो तथा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार नजिक रहेको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले ‘मोफा मित्र’ एप विकास गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार हाल हरेक ६ जना नेपालीमध्ये एक जना विदेशमा छन्। करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अप्ठ्यारो पर्दा कहाँ जाने र कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योल हटाउन एउटै एपमार्फत सेवा दिने प्रयास गरिएको बताए। नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले एप डाउनलोड गरी समस्या पर्दा सहज रूपमा गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्। गुनासोको अवस्थाबारे ‘ट्र्याक’ गर्न सकिने र समयमा सम्बोधन नभए थप पहल गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले ‘लिगल नेपाल कन्सुलर जिओभी एनपी’ अनलाइन प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल उक्त प्रणाली सबै प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा करिब पाँच सय स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए। 

अनलाइन प्रणालीमार्फत विदेशमा समस्यामा परेका, अलपत्र परेका वा जेलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार तथा कानुनी सहायता, विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याउने वा विदेशमै अन्त्येष्टि गर्ने प्रक्रिया, बीमा तथा क्षतिपूर्ति दाबी लगायतका कार्यमा सहजीकरण भएको उनको भनाइ छ। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका सेवाहरूलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य लिएको समेत बताए।