मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको प्रि–बजेट छलफल सकिएको छ । प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि (प्रि–बजेट) छलफल भएको हो ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले सरकारलाई परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्केर नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले कृषिमा वन्यजन्तुको अवरोध, पर्यटनको अधुरो पूर्वाधार, आर्थिक मन्दी, सुशासन र सामाजिक न्यायका विषयलाई प्रमुखताका साथ बजेट कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र योजना कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आलोचना गरेका थिए ।

• मानिस ठुलो कि बाँदर ?

बैठकमा नेकपाका सांसद रामप्रसाद ढुंगानाले किसानहरू बाँदर, बँदेल र चितुवाको आतङ्कका कारण गाउँबाट पलायन हुन थालेको बताए । ‘मानिस ठुलो कि बाँदर ? अहिले पहाडदेखि तराईसम्म बाँदर, बँदेल र चितुवाको आतङ्कले किसानहरू थातथलो छोडेर बसाइ सर्न बाध्य छन् । बाली जोगाउनै नसकिने भएपछि सिद्धान्त र प्राथमिकताको के अर्थ ?’ उनले भने ।

किसानलाई मल र बिउको मात्र अभाव नभई अहिले बाली जोगाउनै मुस्किल परेको उनले बताए । ‘मल र बिउको हाहाकार सधैँको समस्या हो, तर वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि सरकारसँग कुनै ठोस नीति छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा सांसद मातृका प्रसाद भट्टराईले पनि कृषि उत्पादनलाई आयातमुखी र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । किसानका समस्यालाई सधैँ बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सरकारले बोलेरभन्दा पनि गरेर देखाउने बेला आएको जिकिर गर्दै उनले दुधौलीजस्ता क्षेत्रमा स्मार्ट वडा र स्मार्ट गाउँ बनाउने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

कांग्रेस सांसद उत्तम जोशीले पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना र कार्यान्वयनको पाटोमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेशभित्र २२२ वटा ताल र प्रशस्त धार्मिक स्थल भए पनि तिनको प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन ।

‘विगतका वर्षहरूमा घोषणा गरिएका बुद्ध सर्किट र शिव सर्किट जस्ता योजना अहिले कहाँ छन् ? सरकारले नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेमकिपाकी सांसद सिर्जना सैंजुले देशको समग्र अर्थतन्त्र ऋणको पासोमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १ लाख ८ हजारभन्दा बढी ऋणको भार कायम रहेको प्रस्ट पार्दै उनले विदेशी सहायता र ऋणमा आधारित बजेटले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्ने बताइन् ।

आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनमा आधारित समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडेल अपनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘विदेशी सहायता र ऋणको दास बनेर ल्याइने बजेटले आत्मनिर्भरता बढाउन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनमा आधारित समाजवादी अर्थतन्त्रको माग हो । बजारको साँचो बाहिर (विदेशी हातमा) छ । जबसम्म हामी आफ्नै खुट्टामा उभिँदैनौँ, विकास सम्भव छैन ।’

सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले सरकारको प्राथमिकतामा दलित समुदायका मुद्दा नपरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले सरकारको २४ बुँदे प्राथमिकतामा दलित शब्दसमेत नअटाउनुले सामाजिक न्यायप्रतिको उदासीनता झल्काएको बताइन् । दलित सशक्तीकरण र उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष प्याकेजबिना समृद्ध प्रदेशको सपना अधुरो रहने उनको भनाइ छ ।

सांसद युवराज चौलागाईले मन्त्रालयको संख्या घटाउन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन रिफर्मिष्ट सोचको आवश्यकता रहेको बताए । उनले डिजिटल रुपान्तरणलाई नारामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा उतार्न र विद्यालय तहदेखि नै एआई शिक्षा र प्रविधिलाई जोड्नुपर्ने सुझाव दिए ।

धादिङका सांसद मधु कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको समस्याबारे सरकारले गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ने बताए । उनले विदेशी भूमिमा मरेका नेपालीको लास ल्याउन ८ हजार डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । मानवीय सङ्कटमा प्रदेश सरकारले राहत र उद्धारको कोष बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद रत्नप्रसाद ढकालले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा अस्पतालमा न्यूनतम प्रयोगशाला (ल्याब) र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । विद्यालय शिक्षालाई जीवनोपयोगी र सिपमूलक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएका सुकुमबासी र स्वबासीहरूको समस्यालाई बजेटले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ लगायतका विकट जिल्लाका क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे ।