ठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बनेको सरकारी कार्यदललाई उद्योगी व्यवसायीहरूले संविधानको प्रस्तावनाबाट समाजवाद उन्मुख शब्द हटाउन र तीन खम्बे अर्थनीतिलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन्। 

मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरण सुधारका लागि संविधानका आर्थिक नीतिहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

छलफलमा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पनाले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्ताहरू झस्किएको बताएका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक खुल्ला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र राख्न सुझाव दिइएको छ । 

त्यसैगरी, संविधानमा परिकल्पना गरिएको सार्वजनिक, निजी र सहकारीसहितको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई संशोधन गरी सार्वजनिक र निजी मात्र राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

सम्पत्तिको हक र श्रम कानुनमा परिमार्जनको माग

निजी क्षेत्रले संविधानको धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिको हकअन्तर्गत सार्वजनिक हितको परिभाषा व्यापक हुँदा जुनसुकै बेला व्यवसाय राष्ट्रियकरण हुन सक्ने जोखिम महसुस भएको भन्दै यसलाई प्रस्ट्याउन माग गरेको छ । 

त्यस्तै, धारा ५१ मा रहेका राज्यका आर्थिक नीतिहरूले खुला बजारको मर्म नबोकेको र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक नभई केवल एक खम्बा मात्र मानेको व्यवसायीको थियो ।

धारा ३४ को श्रम हक अत्यधिक श्रमिकमुखी हुँदा उद्योगीलाई उठ्नै गाह्रो भएको र मजदुर–मालिक सम्बन्ध सौहार्द हुन नसकेको भन्दै यसमा सन्तुलन मिलाउन सुझाव दिइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिइन् । उनले कुनै पनि राजनीतिक द्वन्द्वमा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा सरकार वा क्षति पुर्‍याउने पक्षले नै भरपाई गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरिएको बताइन् । 

त्यस्तै, उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले नीतिगत स्थिरता र उद्योग व्यापारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी संविधानबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिएको बताए। 

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा विशेष जोड

पूर्वअध्यक्ष राणाले संविधान संशोधनमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । 

उनले भुक्तानीविनाको हेरचाह अर्थतन्त्रलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, राज्यका सबै तहको बजेटमा जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङको व्यवस्था हुनुपर्ने र समान कामका लागि समान ज्यालालाई मौलिक हकमै राख्न सुझाव दिएकी छन् । 

यसका साथै, महिला हिंसाका मुद्दामा छिटो र न्यायपूर्ण फैसलाका साथै निःशुल्क कानुनी परामर्शको हक, र ग्रामीण महिलाका लागि डिजिटल शिक्षा तथा उद्यमशीलताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई न्यूनतम आधार मानी नीति निर्माण र नेतृत्वमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

शासकीय स्वरूपमा पनि निजी क्षेत्रको चासो

करिब साढे दुई घण्टा चलेको बैठकमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे पनि छलफल भएको थियो । उद्योगी अग्रवालका अनुसार बैठकमा कतिपय व्यवसायीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेकाले केन्द्र र स्थानीय तह मात्र राख्न समेत सुझाव दिएका थिए । 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको राय व्यक्त गरेका थिए । 
उनीहरुले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा राय थियो।

उनीहरुले कर प्रणाली र सङ्घीय संरचना सुधारका लागि सुझाव दिए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै कर प्रशासनमा स्पष्टता बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले १०/ १५ वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको थियो। 

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वन लगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो । 

सुझाव सङ्कलन अत्यन्तै सकारात्मक र फलदायी भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।