काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ प्रसारण ‘ब्लुप्रिन्ट’ अघि सारेको छ ।

विगतमा बिजुली उत्पादनमा मात्र ध्यान दिँदा प्रसारण पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ, तर वर्तमान सरकारले विगतको नीतिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । 

यसअघि सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा मार्गचित्र अघि सारेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उक्त मार्गचित्रलाई परिमार्जन गर्दै लक्ष्यमा थप १५०० मेगावाट वृद्धि गरेको छ ।

अर्थात् अब आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न र उत्पादित बिजुलीलाई बजारसम्म पुर्‍याउन पनि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा मानेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै लामो समयदेखि निर्माण कार्य रोकिएका र रुग्ण प्रसारण लाइन आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिएका छन् ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ, आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया टुंगिएको छ । 

त्यसैगरी, वर्षौंदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्डमा टावर राख्ने कार्य पनि बढेको छ । सन् २०१२ बाटै निर्माण सुरु भएको यस प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडाको हटिया क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधका कारण १४ वटा टावर निर्माण हुन सकेको थिएन । 

बजेट अभावले खुम्चिएको प्रसारण पूर्वाधारलाई अब भने सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन मात्रै नभएर खपत र निर्यातका लागि पूर्वाधार अनिवार्य भएकाले सरकारले रुग्ण आयोजनाहरूलाई चासोका साथ अघि बढाएको हो । 

‘त्यहीअनुरुप विभिन्न क्षेत्रका अलपत्र प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माण सुचारु गरिएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

• मागेजति बजेट 

विद्युत् पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा ठुलो तगारो बजेट र स्रोत सुनिश्चितता थियो । तर आगामी बजेटबाट यसलाई चिर्ने प्रयास गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे । लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने सरकारको नीति भएको उनले बताए । 

‘विगतमा बजेट छर्ने तर आयोजना सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति थियो । तर यसपटक हामीले ७० देखि ८० प्रतिशत काम भइसकेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरेका छौँ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने

ट्रान्समिसन लाइनहरूको हकमा यसै वर्ष ११ वटा लाइन पहिचान गरिएको र ती आयोजनाका लागि सरकारले बजेट प्राथमिकता तय गरेको उनले बताए । 

यो पनि

प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई नखोले ३० हजार मेगावाट लक्ष्य असम्भव

खानेपानी र सिँचाइका आयोजनाहरू जस्तै ट्रान्समिसन लाइनका लागि पनि रकम अभाव हुन नदिने र तोकिएकै समयमा काम सक्ने स्पष्ट लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीका अनुसार सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि जम्मा ३२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको मात्र बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो । तर ट्रान्समिसन लाइनजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजना अघि बढाउन बजेट कम भएपछि हाल प्राधिकरणको बजेट ६३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिइन् । 

त्यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माणकै लागि विशेष रूपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका लागि सुरुमा १८ करोड मात्र विनियोजन भएकोमा विशेष पहलपछि ३ अर्ब रुपैयाँ थप गरिएको सचिव दवाडीले जानकारी दिइन् ।

• विद्युत खपत : आधा स्वदेशमा, आधा विदेशमा

लोडसेडिङ अन्त्य भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २०० मेगावाट पुगेको छ । यसबाहेक करिब ५ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अर्थात् करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अहिलेकै अवस्थामा सुनिश्चित भइसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको १० वर्षे रणनीतिक मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म नेपालको कुल जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

उक्त बिजुलीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट आन्तरिक खपत र निर्यात रणनीति अपनाएको छ । रणनीतिअनुसार १५ हजार मेगावाट बिजुली छिमेकी मुलुकहरू (भारत र बंगलादेश) मा निर्यात गरिनेछ भने बाँकी १३ हजा स्वदेशमै खपत गरिनेछ ।

यो विशाल परिमाणको बिजुली प्रवाह गर्न आगामी १० वर्षभित्र मुलुकभर दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च क्षमताका आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइनहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारत निर्यात गरी १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

नेपाल पहिलो पटक खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट खुद विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बन्न सफल भएको छ । नेपाल अब दक्षिण एसियाकै प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता अर्थात् ‘पावर हाउस’ बन्ने मार्गमा अग्रसर छ । 

मुलुकभर उत्पादित बिजुलीलाई औद्योगिक कोरिडोर र वितरण केन्द्रसम्म पुर्‍याउन सरकारले ४०० केभी क्षमताका डेढ दर्जन आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । 

• यी हुन् आयोजनाहरू : 

अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेबमोजिम अन्तिम चरणमा पुगेका ११ वटा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले यो वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । चालु वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका ती ११ आयोजनाहरू यस प्रकार छन् ।

विद्युत् व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

सचिव दवाडीका अनुसार सरकारले आन्तरिक खपत बढाएर बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बेच्न अन्तरदेशीय (क्रस बोर्डर) पूर्वाधारमा विशेष फोकस गरिएको छ । हालै भारतमा सम्पन्न नेपाल र भारतका प्राविधिक टोली (जेटीटी) को बैठकले यसलाई थप गति दिएको उनको भनाई छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरू

• आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने ११ आयोजना, १० अर्ब बजेट 

अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेबमोजिम अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले यो वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ११ आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । 

जसमा ११ आयोजनाबाहेक अन्य पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सहरी सौन्दर्यीकरण, भूमिगत तार व्यवस्थापन, एआई र स्मार्ट ग्रिड आधुनिकीकरणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन ल्याउने सरकारको तयारी छ ।  

चालु वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका ११ आयोजनाहरू

• ग्रिड कम्पनीबाट ११३ अर्बका ११ आयोजना अघि बढ्दै

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भविष्यको विद्युत् माग र निर्यातलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न चरणमा ११ वटा मुख्य प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको विकास गरिरहेको छ, जसमा ३ वटा निर्माणाधीन, ४ वटा पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा र ४ वटा अध्ययनरत छन् । 

यी आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा १५०० भन्दा बढी सर्किट किलोमिटर लाइन थपिनेछ र यसले १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह गर्ने क्षमता राख्नेछ । यसका लागि ११३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामध्ये ८५ किमि लामो कर्णाली कोरिडोर (४०० केभी) को वित्तीय प्रगति २० र भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको छ । यसका २६ स्थानमा टावरको जग निर्माण सम्पन्न भएको छ र कैलाली, सुर्खेत, अछामलगायत ३९ स्थानमा साइट क्लियरेन्स भइरहेको छ । 

त्यस्तै, मेवा हब–चाँगे (१३२ केभी) को ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ भने ४० वटा टावरको जग खन्ने र ३३ वटा ठड्याउने कार्य सकिएको छ । दारौंदी कोरिडोर (१३२ केभी) को पनि ६० प्रतिशत भौतिक प्रगतिसहित वनको रूख कटान आदेश प्राप्त भइसकेको छ ।

यो पनि

‘३० हजार मेगावाटको लक्ष्य र प्रसारण लाइनका लागि पुरानै कानुन र शैलीले हुँदैन’

पीपीपी मोडलअन्तर्गत वेस्ट सेती आयोजनाको फाइनान्सियल मोडल अन्तिम चरणमा छ भने तमोर हब–चाँगे आयोजनाका लागि कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ । लामाबगर–बाह्रबिसे (२२० केभी) सबस्टेसनको जग्गा टुंगो नलागेकाले डिजाइनको काम भइरहेको छ । किमाथांका–अरुण हब (४०० केभी) र पश्चिम सेती कोरिडोरका लागि लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको छ । 

यसबाहेक सितलपाटी–ढुंगेसाँगु, हुम्ला–फुकोट, भेरी कोरिडोर, र साँफेबगर–बस्ती–बेतन आयोजनाहरू विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय परीक्षण र मुआब्जा निर्धारणको चरणमा रहेका छन् । 

ग्रिड कम्पनीले हाल ४ वटा आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा रहेको जनाएको छ । जसमा सितलपाटी–ढुंगेसाँगु २२० केभी, हुम्ला–फुकोट ४०० केभी, भेरी कोरिडोर ४०० के.भी र साँफेबगर–बस्ती–बेतन १३२ केभीको विस्तृत सर्वेक्षण र वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भई विद्युत् विकास विभागबाट प्रसारण अनुमति पत्र प्राप्त भएको छ ।

• एमसीसी परियोजनाले बनाउने आयोजना

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढिरहेका छन् ।

एमसीए नेपालअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल खण्डमा करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र तीन वटा उच्च क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । यो लाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तह भएर जानेछ ।

यस परियोजनामार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुनेछ भने नेपालले १३ करोड डलर थप गर्नेछ । यसैअन्तर्गत न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाली भू–भागको खण्ड पनि निर्माण हुनेछ । यी आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च हुने आकलन गरिएको छ ।

• आन्तरिक खपत बढाउने सूत्र : घरमा इन्डक्सन, सडकमा ईभी

३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राख्दै गर्दा सरकारले आन्तरिक खपत बढाउन एलपी ग्यास विस्थापन नीति लिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युनिट रहेकोमा आगामी १० वर्षमा यसलाई १ हजार ५०० युनिट पुर्‍याइने लक्ष्य छ । 

२०९२ सम्ममा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने, एलपी ग्यासको अनुदान कटौती गरी विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा सहुलियत दिने र देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस (ईभी) अनिवार्य गर्दै लैजाने नीति सरकारको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिले देशको व्यापार घाटा घटाउन ठुलो मद्दत पुग्नेछ ।

• चुनौतीका पहाडः जग्गा, वन र प्रक्रियागत झमेला

सरकारको लक्ष्य र नीति जति सुन्दर छ ।  कार्यान्वयनको धरातल त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य तीन वटा तगारो छन् । पहिलो, जग्गा प्राप्ति र राइट अफ वे’को टावर प्याड र लाइनमुनिको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा वैज्ञानिक आधार नहुँदा स्थानीयको अवरोधले आयोजनाहरू वर्षौं लम्बिने गरेका छन् ।

दोस्रो, विद्युत् लाइनका लागि रूख काट्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ, जसको प्रारम्भिक अध्ययनदेखि रूख हस्तान्तरणसम्मको प्रक्रिया ११ चरणमा विभाजित छ । यो फाइल वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेर फर्किंदा आयोजनाको लागत र समय दुवै दोब्बर हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरी। सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छान्ने प्रणालीले कामको गुणस्तर खस्किने र ठेकेदार कामै छाडेर भाग्ने समस्या छ । त्यस्तै, त्रैमासिक बजेट निकासामा हुने ढिलाइले ठेकेदारले समयमा भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिने गरेको छ ।

आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको सपना तब मात्र साकार हुन्छ, जब वन कटान र जग्गा प्राप्तिका कानुनी अड्चनहरूलाई फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) मार्फत समाधान गरिन्छ ।