काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

स्मरण रहोस्, कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष हुन् । उनी नेतृत्वको आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर अहिले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन उनीमाथि नै सोझिएको छ । 

आयोगको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनको पृष्ठ २० र २७ मा कार्कीलाई आन्दोलनका ‘आह्वानकर्ता, अभियन्ता तथा समर्थक’ को सूचीमा राखेको छ । आन्दोलन हुनुपूर्व, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछि पनि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन र भिडलाई उक्साउन भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले कार्कीलगायत अभियन्ताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन कस्तो मद्दत पुर्‍यायो भन्ने विषयमा ‘सूक्ष्म अनुसन्धान’ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे–नपरेको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुग्ने कार्यमा उनीहरूको दुरुत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

उनै कार्की नेतृत्वमा बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठनको पहिलो दिन नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उक्त सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखेकलाई पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि बलियो प्रमाण नभएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो । 

त्यसो त कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि व्यापक टीकाटिप्पणी भएका थिए । धेरैले उक्त आयोगको गठनमै प्रश्न उठाएका थिए भने निर्णयहरूलाई पनि अस्वाभाविक मान्दै आएका छन् ।  

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिस

जेनजी आन्दोलनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन : बालेन शाहबारे आयोग मौन