काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा र जवाफदेहिता माग गरेको हो ।

कांग्रेसले उक्त घटनामा राज्यकोतर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिमा किटान गरिएका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त रही विधिसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बिहीबार प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको हानि–नोक्सानीमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बिमा वा सो नभएमा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत कांग्रेसले राखेको छ ।  सुरक्षा निकायलाई आधुनिक र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधारका लागि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।

साथै, विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगले नै अपर्याप्त र अधुरो देखाएको सन्दर्भमा कांग्रेसले उक्त आयोगका अध्यक्षमाथि समेत तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।