काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्व भू–राजनीतिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन, जलवायु सङ्कट र प्रविधिको विकासले निम्त्याएका चुनौती सामना गर्न कूटनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएसँगै यस क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।

जेठ १० गते परराष्ट्र सेवा दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले परराष्ट्र सेवाको समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री खनालको यो भनाइले सरकार परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्न उद्यत रहेको प्रस्ट पार्दछ ।

वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना भइसक्दा कुनै पनि कूटनीतिज्ञसँग प्रधानमन्त्रीले ‘वान टु वान’ भेट गरेका छैनन् । विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भ्रमणमा आएका कूटनीतिज्ञलाई पनि उनले भेट दिएका छैनन् । यतिमात्र होइन, मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणमा पनि अघोषित रोक लागेको अवस्था छ ।

विगतका सरकारका पालामा जस्तो अहिले सांसद, नेता तथा मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा निस्केका छैनन् । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्देशनमा विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण गरिएको हो ।

विगतमा विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भ्रमणमा आउने मन्त्रीहरू, कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारी, सांसदहरूले सबैजसो दलका नेताहरूलाई घरघरमा गएर भेट्थे । अहिले त्यो परम्परा तोडिएको छ ।

यतिमात्र होइन, विदेशस्थित १७ वटा नेपाली दूतावास राजदूतविहीन भएका छन् । सरकारले अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरूलाई निलम्बन गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको सङ्ख्या घटाउने गरी परराष्ट्रले गृहकार्य गरिरहेको छ । यी गतिविधिले बिगतमा अभ्यास गरिएका कूटनीति परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नयाँ सुरुवात गरेका छन् । सोही अनुसार अब परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्ने सोचका साथ परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि बढेको बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि बिगतका धेरै परम्परा तोडिएको छ, कूटनीतिक क्षेत्रमा यो नयाँ र राम्रो सङ्केत हो । केही नयाँ गर्नका लागि पुराना कुरा भत्काउनै पर्छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयकै पुनर्संरचना गर्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले चैत २४ गते विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग सामूहिक छलफल गरे । जेठ १२ गते युरोपेली संघ (इयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग उनले संयुक्त भेटवार्ता गरे । त्यसबाहेक उनले कुनै कूटनीतिज्ञलाई भेटेका छैनन् ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री बालेनको यो कार्यप्रति आलोचना पनि गरेका छन् । दैनिक कामका लागि पनि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि त झन् कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो प्रोटोकलका कारण विदेशबाट आएका उच्च तहका कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्न नमानेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रोटकलमात्र सबै कुरा नहुने बताए । उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ देशको हितमा प्रोटोकल तोड्नु पनि पर्छ ।’

पछिल्लो समय दुई छिमेकी देश तथा अन्य ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग उच्चस्तरीय संवाद हुन नसकेको जिकिर गर्दै पूर्वमन्त्री साउदले यो कुरा देशको हितमा नरहेको प्रस्ट पारे । उनले प्रोटोकललाई आधार बनाएर भेटघाटलाई सङ्कुचन बनाउनु देशको लागि फाइदाजनक नभएको बताए ।

कूटनीतिमा कतिपय कुरा प्रधानमन्त्री तहबाट मात्र हुने उनको भनाइ छ । सबैसँग भेट्नुपर्छ भन्ने नरहेको तर देशको हित ध्यानमा राखेर कतिपय अवस्थामा प्रोटोकल तोडेर पनि भेटवार्ता गर्नु पर्ने उनले बताए । छिमेकी देशहरूसँग यसरी लामो समयसम्म संवादहीनताको अवस्था रहेमा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने उनले प्रस्ट पारे ।

यी देशका प्रतिनिधिले भेट्न पाएनन् प्रधानमन्त्रीसँग

पछिल्लो समय अमेरिका, चीन, युकेलगायतका देशका तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकका सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल भ्रमण भए । यसरी नेपाल भ्रमणमा आएका ती मुलुकका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्न पाएनन् । यद्यपि उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लगायतसँग भेट गरे ।

जेठ १६ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेकी छन् । उनले पनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट्ने इच्छा राखे पनि हालसम्म समय तय भइसकेको छैन ।

भारतबाट विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिस्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बालेनले नभेट्ने भनेपछि भ्रमण नै स्थगित गरेको बताइएको छ । सचिव मिस्री प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिन नेपाल आउन लागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बालेनले भेट्न नमानेपछि उनको भ्रमण स्थगित भएको बताइएको छ । यद्यपि भ्रमण स्थगित बारे नेपाल र भारतले औपचारिक रूपमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । बरु उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने दुवै देशले जनाएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्र कार्कीले कूटनीतिक सम्बन्ध वा अन्य सम्बन्ध देशको आ–आफ्नो सामर्थ्यको आधारमा तय हुने गरेको बताए ।

नेपालले कुन सामर्थ्यको आधारमा यस्तो गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिज्ञसँग संवाद गर्न नखोज्नुले राम्रो सन्देश नगएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेनले अब संवादहीनता तोड्नुपर्छ ।’

संवादहीनताले सामर्थ्य बढाउँछ कि घटाउँछ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले अमेरिकाले आफ्नो परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा उसको सामर्थ्यमा भर पर्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा उसको सामर्थ्यमा भर पर्छ । त्यस्तै नेपालको पनि परराष्ट्रय नीति आफ्नो सामर्थ्यमा भर पर्छ । अहिले संवाद नै नगर्ने सामर्थ्य नेपालको बनिसकेको छैन ।’

सरकारको प्रतिबद्धता

सरकारले वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको १९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रले पनि परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन ल्याउन लागेको सङ्केत गरेको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै, बदलिँदो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिता मापन गर्न वैज्ञानिक कार्यसम्पादन परीक्षण (अडिट) प्रणाली लागु गरिनेछ ।’

प्रतिवद्धतापत्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज)मा रूपान्तरण गर्ने र त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी तथा कनेक्टिभिटीमार्फत राष्ट्रिय हितको सम्वर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक स्वतन्त्र, तटस्थ, शान्तिप्रिय र असंलग्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सैन्य गठबन्धन, हतियारको होडबाजी र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रले सबैसँग समान दूरी र सन्तुलित सामीप्यता कायम गर्ने नीति लिने भनेको छ । सरकारले कस्तो परराष्ट्र नीति बनाउन लागेको कुरा प्रतिवद्धतापत्रमा पनि सङ्केत गरिसकेको छ ।

‘नयाँ सरकार भएको कारणले पुरानो मान्यताहरूलाई मान्नै पर्छ भने छैन,’ नेपाल–चीन मामिलका जानकार डा.कल्याणराज शर्माले भने, ‘सरकार गठन भएको दुई महिना भएको छ । काम गर्न दिउँ । केही समय हेरौँ । प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैलीमा केही परिवर्तनहरू ल्याउनु भएको छ, जुन खराब होइनजस्तो लाग्छ । अब यसको परिणामलाई कुर्नुपर्छ । अहिले नै आलोचना गर्ने बेला भएको छैन ।’

अहिलेको सरकारले काममा फोकस गरेको जस्तो देखिएको उनले बताए । साना–मसिना कुरामा अल्झिन नचाहेको जस्तो देखिएको बताउँदै उनले केही नयाँ गर्न खोजेको कारण अनौठो जस्तो देखिएको प्रस्ट पारे ।