काठमाडौँ । दीपक ज्ञवाली बहुआयामिक विधामा दख्खल राख्छन् । पूर्व जलस्रोतमन्त्री ज्ञवाली जलस्रोतका विज्ञ हुन् । अध्येता, विज्ञ, प्राज्ञ, विश्लेषक जुनै शब्दले चिनाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यक्तित्व हुन् ज्ञवाली । उनी नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता औंल्याउँछन्, तर राजावादी होइनन् । कुनै समयको विश्वकै ठुलो साम्यवादी देश रुसमा लामो समय अध्ययन गरे पनि उनी कम्युनिस्ट वा वामपन्थी होइनन् । तर विश्वका वामपन्थी र उनीहरूले गुरु मान्दै आएका मार्क्स लगायत कम्युनिस्ट नेताका दर्शनलाई ज्ञवालीले गहिरो गरी अध्ययन गरेका छन् ।

नेपालको वाम आन्दोलन कहाँ, किन र कसरी चुक्यो ? नेपालको वाम आन्दोलनले आफूलाई संगठित गर्न के गर्नुपर्ला ? वाम आन्दोलनले ल्याएका समावेशिता, सहभागिता र समाजलाई अगाडि बढाउन भएका उपलब्धिहरू कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने विषयमा अध्येता ज्ञवालीसँग रातोपाटीको 'वारपार'मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

यो निर्वाचनपछि वामपन्थीले मात्र हारेको हो कि रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले जितेर बाँकी सबैले हारेको अवस्था हो ?

अहिले सबैको मन पोलेको अवस्था छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त नेपाली कांग्रेसलाई पनि वामपन्थी नै भन्नुपर्ने हुन्छ । केपी ओलीको आशीर्वाद लिएर चुनाव जितेपछि राप्रपा पनि वामपन्थी नै भयो त ? मुख्य कुरा हिजोका संगठित भनिएका परम्परागत वामपन्थी पार्टीका सक्रिय सदस्यहरूले नै चुनावमा आफ्नै पार्टीलाई भोट नहालेर ‘घन्टी’ (रास्वपा) लाई भोट दिए । वामपन्थी पार्टीको त्यही भड्किएको मतका कारण नै यो परिणाम आएको हो ।

नेपालका वामपन्थीहरू यो अवस्थामा कसरी आइपुगे, कहाँ चुके ?

नेपालका पहिलो पुस्ताका वामपन्थी नेताहरू जस्तै- मनमोहन अधिकारी, निर्मल लामा, तुलसीलाल अमात्य इमानदार थिए । उनीहरूमध्ये कोही सर्वहारा वर्गबाट आएका थिए भने कोही जमिनदार परिवारबाटै आएपनि विचारप्रति निष्ठावान् थिए । तर पछिल्लो पुस्ताका वामपन्थीहरू नक्कलवादमा फसे । उनीहरू सर्वहारा वर्गबाट आएका थिएनन्, बरु तल्लो मध्यम वर्गबाट आएका थिए । उनीहरूमा उच्च वर्गप्रतिको ईर्ष्या मात्र थियो । हो ची मिन्ह जस्ता विश्व प्रसिद्ध नेताहरू कति सादा जीवन जिउँथे, तर हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै महल र हेलिकप्टरमा रमाउन थाले । सिद्धान्तको नाम जपे पनि व्यवहारमा उनीहरू नक्कली साबित भए ।

उनीहरूले सत्तामा रहँदा कुन चाहिँ मार्क्सवादी सिद्धान्त लागु गरे त ?

सुरूमा मनमोहन अधिकारीको पालामा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने एउटा राम्रो कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर त्यसपछि उनीहरूले कुनै ठोस सिद्धान्त लागु गरेनन् । उनीहरू पूर्ण रूपमा बजारवादमा फसे ।

नेपाल जस्तो गरिब देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता कुराहरू मानव अधिकारका आधारभूत विषय हुन्, यी पैसा हुनेले मात्र पाउने कुरा होइनन् । तर हाम्रा वामपन्थीहरूले व्यापारी र साहुकारको पछि लागेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण गरे ।

नेपालमा सशस्त्र वामपन्थी र संसदीय वामपन्थी, दुवै थरीका वामपन्थीको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?

प्रचण्डजीले बेलाबेला म फेरि जंगल फर्किन्छु भन्नुहुन्छ । उहाँ जंगल फर्किने हो भने म स्वागतका लागि रातो कार्पेट ओछ्याइदिन तयार छु । उहाँहरूले गरेको सशस्त्र युद्ध कस्तो थियो भने भारतीय सेनाका पूर्वनिर्देशक अशोक मेहताले नै लेखेका छन्- ‘१० वर्षको जनयुद्धमा ८ वर्ष त तिमीहरू दिल्लीमै बस्यौ ।‘ उनीहरूले जनतालाई ठुला सपना बाँडे तर व्यवहारमा धोका दिए । यो बेइमानी बुझ्न नेपाली जनतालाई २० वर्ष लाग्यो । अब संसदीय र सशस्त्र दुवै बाटोबाट आएका वामपन्थीको सान्दर्भिकता क्रमशः सकिँदै गएको छ ।

इतिहासलाई हेर्ने हो भने वामपन्थी आन्दोलनले समाज रूपान्तरणमा योगदान त गरेको छ । यदि उनीहरू सकिए भने समाजले के गुमाउँछ ?

उनीहरू सकिँदा समाजमा दक्षिणपन्थी बजारवाद मात्र हाबी हुने खतरा हुन्छ । गरिबी व्याप्त भएको देशमा सामाजिक न्यायको आवाज उठाउने शक्ति सधैं चाहिन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल र केरलामा कम्युनिस्टहरू भ्रष्ट भएपछि जसरी पत्तासाफ भए, नेपालमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउने विश्वसनीय शक्ति भएन भने समाजमा ठुलो अस्थिरता र विद्रोह आउन सक्छ ।

तपाईंले रुसको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्दा विश्वभर वाम आन्दोलनको प्रभाव र वैचारिकी बलियो थियो । आज विश्वभर त्यो आन्दोलन कमजोर हुनुको कारण के होला ?

म सन् १९७० को दशकमा रुसमा थिएँ । बाहिरबाट बलियो देखिए पनि सोभियत संघ भित्रभित्रै मक्किसकेको थियो । भ्रष्टाचार र कालोबजारी व्यापक थियो । त्यहाँ 'नोमेनक्लातुरा' भनिने एउटा नयाँ कम्युनिस्ट सम्भ्रान्त वर्ग जन्मिएको थियो । उनीहरूका लागि छुट्टै पसल र सुविधाहरू हुन्थे, तर साधारण जनताले भने सामान किन्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्थ्यो । प्रतिबन्धित किताबहरू केजीबीको हेडक्वाटर अगाडि नै कालोबजारीमा बिक्थे । सिद्धान्तप्रतिको बेइमानी र भ्रष्टीकरणले गर्दा नै त्यो व्यवस्था ढलेको हो ।

के नेपालमा पनि दलहरूभित्र त्यस्तै नव-सामन्ती वर्ग जन्मिएको हो त ?

नेपालमा पनि राज्य संयन्त्रको दोहन गर्ने नयाँ वर्ग जन्मिएको छ । पञ्चायतकालमा राजस्वको जम्मा साढे ८ प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च हुन्थ्यो । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्च (तलब, भत्ता, गाडी आदि) मै सकिन्छ । विकास खर्च एकदमै न्यून छ । उनीहरूले राज्यको ढुकुटी आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न दोहन गरिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्री कार्ल पोलानीको सिद्धान्त अनुसार बजारले समाजलाई नियन्त्रण गर्ने कि समाजले बजारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवालमा कम्युनिस्टहरू कहाँ चुके ?

पुँजीवादले समाजलाई बजारको दास बनाउँछ । अमेरिकामा अर्बपतिहरूले राजनीतिज्ञहरू किन्छन्, तर चीनमा राज्यले अर्बपतिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ । हाम्रा वामपन्थीहरूले बजारलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा आफैं दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फसे । उद्योग कलकारखाना बेचेर खाए र देशका युवा श्रमिकहरूलाई विदेश पठाई रेमिट्यान्समा रमाउन थाले ।

कार्ल मार्क्सले भनेको 'वर्ग' को अस्तित्व अहिलेको नेपाली समाजमा कस्तो छ ?

अहिले नेपालमा वास्तविक श्रमिक वर्ग वा किसान वर्ग भन्ने नै कहाँ छ र ? मजदुरका नेता भनिनेहरूले नै कारखाना बेचेर खाइसके । जग्गा बाँझो छ, गाउँमा किसान भेटिँदैनन् ।

धेरैजसो युवाहरू खाडी मुलुकमा गएर ‘श्रमदास’ बनेका छन् । जब समाजमा वर्गको संरचना नै खलबलिइसक्यो भने वर्गीय संघर्षको नारा लगाउनु केवल नक्कली कुरा मात्र हो ।

भदौको जेनजी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो आन्दोलन परम्परागत दल र वामपन्थी भनिनेहरूको भ्रष्टता एवं असफलताबाट उब्जिएको निराशाको परिणाम हो । युवाहरूले देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि विकल्पको खोजीमा सडकमा आएका हुन् ।

रास्वपा लगायत नयाँ दलहरूले देशमा केही परिवर्तन गर्लान् ?

अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन, हेर्न बाँकी छ । राजनीतिमा आएको छोटो समयमै जसरी पनि सत्ता र मन्त्री पदमा पुग्न दौडिने प्रवृत्ति उनीहरूमा पनि देखियो । उनीहरूसँग देश विकासको स्पष्ट नीति र सामाजिक न्यायको खाका के छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छैन । उनीहरूले पनि पुरानै दलहरूको जस्तो गल्ती दोहोर्‍याए भने जनताले उनीहरूलाई पनि चाँडै नै विकल्पका रूपमा अस्वीकार गर्नेछन् ।

वामपन्थीहरू बलियो हुँदा संविधान बन्यो, प्रदेशहरू बने । अब उनीहरू कमजोर हुँदा यी संरचनाहरू के होलान् ?

यो संविधान माओवादीको एजेन्डामा अरू दलहरू लत्रिएर बनेको हो । जहाँसम्म प्रदेशको कुरा छ– सातवटा प्रदेशले आजसम्म एउटा मात्रै भए पनि उदाहरणीय काम गरेको कतै देख्नुभएको छ ? भूकम्प जाँदा वा कोभिड महामारीका बेला प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति कतै देखिएन । यो त केवल आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्री र सांसद बनाएर राज्यकोष दोहन गर्न खडा गरिएको 'सेतो हात्ती' हो । यसले देशलाई आर्थिक भार थप्ने बाहेक केही गरेको छैन ।

मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?

यस्ता आयोगहरू प्रायः निष्प्रभावी छन् । ठुला भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा यिनीहरूले ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन् । दलहरूले भागबन्डा गरेर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र मात्र बनाएका छन् यसलाई । संक्रमणकालीन न्यायको काम वर्षौं बित्दा पनि अझै टुंगिन सकेको छैन ।

राजतन्त्र फर्किने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

म राजतन्त्रवादी होइन, प्रजातन्त्रवादी हुँ । तर राजसंस्थावादी चाहिँ हुँ । फुटबल खेलमा खेलाडीहरू मात्र भएर पुग्दैन, खेल नियन्त्रण गर्न एउटा ‘रेफ्री’को आवश्यकता पर्छ । राजनीतिक दलहरूबिच विवाद वा संकट उत्पन्न हुँदा दलभन्दा माथि उठेको, बेलायतको जस्तो एउटा गैर-राजनीतिक राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता नेपाललाई खड्किएको छ । राजा भागेर कतै गएका होइनन्, उनी यहीँ छन् । अहिलेका दलहरूको भद्रगोल र लुटतन्त्रले गर्दा देशमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकता र आवश्यकता झन् बढेर गएको देखिन्छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी