काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छ ।  आम नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद‍्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट भाषणका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

यो बजेटले विशेष गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, अस्पताल पूर्वाधारको निर्माण र स्वास्थ्य बीमाको सुदृढीकरणलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य सेवामा फड्को मार्ने लक्ष्य राख्दै निर्माणाधीन ३३६ वटा आधारभूत अस्पतालहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । 

यस कार्यका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने निर्माण सुरु हुन बाँकी अस्पतालहरूका हकमा वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली अपनाउने नीति लिएको छ।

बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले बजेटले सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै, औषधिमा परनिर्भरता घटाउन र औषधि आपूर्तिलाई सहज बनाउन नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कम्तीमा २५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाइने भएको छ। मधेस प्रदेशमा मृगौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने तथा सात वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूलाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल र विशिष्टीकृत सेवा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।

अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन नर्सिङ कर्मचारीहरूको रात्रि डिउटी भत्तालाई दोब्बर बनाइएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ’एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने र दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याइने उल्लेख छ। 

यसका साथै, खाद्य र औषधिको प्रभावकारी नियमनका लागि ’फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरिने र आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्न बुढानीलकण्ठमा एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि मात्रै  ‍९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको बजेटका अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू समेत समेटिएका हुन्।