काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ०.४५ प्रतिशत मात्र छुट्याएका हुन्। 

यस पटक बजेटमा न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने लगायतका आकर्षक योजनाहरू अघि सारिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा व्यय अनुमानतर्फ अदालतलाई ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। चालु वर्ष न्यायपालिकाका लागि सरकारले १० अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । न्यायपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ०.०६ प्रतिशतले बजेट घटेर आएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा अदालतलाई कुल बजेटको ०.५१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । न्यून बजेटका कारण पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने देखिएको छ।