काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनको तुलनामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ ।

स्रोतको अभाव देखाउँदै आएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमा महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा सहित अपेक्षित आकारको बजेट सार्वजनिक गरे । अर्थमन्त्रीले वाग्लेले बजेटमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्ने अनुमान गरेका छन् । 

वैदेशिक अनुदान भने स्वयं अर्थमन्त्री वाग्ले विगतमा विपक्षमा हुँदा गर्ने आलोचना भन्दा पनि ठुलो अनुमान गरेको देखिन्छ । यो आकार बराबरको अनुदान कसरी प्राप्त गर्छन् ।  त्यो भने कार्यान्वयन दक्षतामा भर पर्ने देखिन्छ । तर वैदेशिक अनुदान पछिल्लो समय न्यून छ ।

सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब बराबर लिने अनुमान गरेको छ । १४ खर्ब ५ अर्बको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेर ल्याएको बजेटमा अर्थमन्त्रीले आयकरमा छुट ,राजश्व, भन्सार दरमा छुट घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले करको बोझ हटाउन भन्दै आयकर छुट सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख पुर्‍याएका छन् । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी माल वस्तु भन्दा कम्तीमा १ तह न्यून हुने गरी २ सय ७४ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाएका छन् । ३ सय ६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा नागरिक र उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले करका दर र प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गरिएका छन् । बजेट भाषण मार्फत कर प्रणालीमा मुख्य गरी ११ वटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू घोषणा गरेका छन् ।

जसअनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनेदेखि सेयर बजार र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् । यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै अब ७ तहमा मात्र सीमित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीको प्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनमा अब आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

सेयर कारोबारमा तिरेको पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय (डिजिटल) भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न बिलबिजक जारी गरेकै समयमा भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइने भएको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत निजी क्षेत्र मैत्री गरेका नीतिगत सुधारका घोषणाले आर्थिक शिथिलता, पुँजीको अभाव र मनोबल बनाएर बसेका निजी क्षेत्रलाई ठुलो आशा जगाउने बजेट आएको छ ।

बजेटले राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामक मात्र नभई अवसरको सर्जक र सहजकर्ताका रूपमा रहेको सङ्केत गरेको छ । सरकारले कर छुट, लगानी सहजीकरण, ऊर्जा व्यापारमा खुलापन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री नीति अख्तियार गरेको छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सय कार्यसूची समेत धेरै विषय निजी क्षेत्र मैत्री थिए । 

त्यही अनुरूप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वका सरकार अर्थमन्त्री वाग्लेले पार्टीको वाचा पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सय कार्यसूची उल्लेखित विषयहरू धेरै समेटेका छन् ।

पार्टीको वाचा पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा समावेश विषयलाई बजेटले समेत सम्बोधन गरेकाले निजी क्षेत्र पनि  उत्साहित भएको देखिन्छ । 

सरकारको नीतिमा निजी क्षेत्रले पनि विश्वास गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।

उनीहरुले सरकारले लिएको कर,राजश्व र विभिन्न घोषणा सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रले घोषणा गरेका कार्यक्रम र नीतिगत सुधार कार्यान्वयन क्षमता राख्ने भन्दै थप उत्साहित भएको देखिन्छ ।  

• निजी क्षेत्रलाई समेटेर बजेटमा गरिएका मुख्य घोषणाहरू

कर नीतिमा सहुलियत र सेयर बजारलाई राहत 

बजेटले निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई सबैभन्दा ठुलो राहत करको दरमा दिएको छ । व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

अधिकतम करको दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ । यसले बजारमा नागरिकको खर्च योग्य आय बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उद्योगी व्यवसायीको व्यापार वृद्धिमा हुने देखिन्छ । 

पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले बिजक जारी हुँदाकै बखत १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर  छुट पाउने व्यवस्थाले बजारमा पारदर्शी कारोबार बढ्ने र औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठुलो हुनेछ ।

३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज 

उत्पादन लागत बढेको र कर प्रणाली झन्झटिलो भएको गुनासो गरिरहेका उद्योगीलाई बजेटले ठुलो सम्बोधन गरेको छ । हाल ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । यसले उद्योगीहरूको प्रशासनिक झन्झट र उत्पादन लागत दुवै घटाउनेछ । तर, चुरोट, मदिरा र बियरमा भने १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाइएको छ । 

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न तयारी माल वस्तुभन्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने नीति लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार घटाइएको छ ।

विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार कर, सडक मर्मत र सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेर कर प्रणाली सरलीकरण गरिएको छ ।

लगानी एक्सप्रेस र झन्झटमुक्त कानुन

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न बजेटले लगानी एक्सप्रेसको अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणाली लागू गरी कम्पनी दर्ता, वित्तीय सेवा, र भिसा आवेदनसम्मका काम एकैद्वारबाट हुनेछन् ।

लगानीलाई रोक्ने करिब १५ वटा पुराना कानुन खारेज वा परिमार्जन गर्ने र नयाँ कम्पनी कानुन ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । जसले डुइङ बिजनेसको वातावरणमा आमूल सुधार ल्याउने निजी क्षेत्रको भनाई छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ‘रेड कार्पेट’

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको भूमिका अब उत्पादनमा मात्र सीमित रहने छैन । बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन र ह्विलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । 

त्यस्तै, ठुला जलाशययुक्त आयोजनामा १०० प्रतिशत निजी लगानी गर्न दिने र ४० वर्षपछि मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीति लिने भएको छ । 

सरकारले बजेट मार्फत जलविद्युतमा विदेशी तथा स्वदेशी कर्पोरेट हाउसहरूको आकर्षण ह्वात्तै बढाउने भएको छ । १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको तत्काल टेक अर पे मोडलमा पीपीए गर्ने घोषणाले साना लगानीकर्तालाई ठुलो राहत दिएको निजी क्षेत्रको धारणा छ । 

स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र रुग्ण उद्योगलाई सञ्जीवनी

पुँजी अभावले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका वा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका उद्योगहरू निजी क्षेत्रको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ । 

त्यसका लागि सरकारले व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराइने घोषणा बजेटले गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न फर्स्ट लस रिकभरी मोडलमा कर्जा सुरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

नवप्रवर्तनका लागि सरकारको कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु र एन्जेल इन्भेष्टमेन्ट तथा भेन्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन गर्नुले युवा उद्यमीहरूलाई ठुलो ढाडस दिएको छ ।

सूचना प्रविधि र निर्यात प्रवर्द्धनमा छुट

सरकारले सूचना प्रविधिलाई नयाँ आर्थिक इन्जिन रूपमा लिएको छ । यस क्षेत्रको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । 

रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्रको अवधारणा ल्याएर निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिने नीति सरकारले लिएको छ । स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन र जडीबुटी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न वन क्षेत्रका नीतिहरू खुकुलो बनाएको छ । 

घरजग्गा, सेयर बजार र बैंकिङ

घरजग्गा र सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको छ । विदेशी नागरिकलाई सर्तसहित अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारको यो नीतिले धितोपत्र बजारमा विदेशी पुँजी भित्रिनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलात सफा गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । 

विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याटमा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

सरकाले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ । जुन करको विषयलाई भने निजी क्षेत्रले सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका छ । 

सरकारले विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउने नीति लिएको छ । अन्तिम तहका उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । 

सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।

नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लगाइएको छ । नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा पिकआवर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । 

यस्ता सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड

बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सात वटा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।  सरकार व्यापार गर्ने होइन, व्यापारको वातावरण बनाउने हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन र लगानीको वातावरण खुकुलो बनाउन केन्द्रित आएको छ । करमा सहुलियत, नीतिगत झन्झटको अन्त्य, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र नवप्रवर्तनमा राज्यको लगानीजस्ता व्यवस्थाहरू निकै प्रगतिशील छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यी आकर्षक नीति र घोषणा गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।