काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गरेका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै उनले भर्खरै अध्ययन सकेका युवाहरूलाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित रहेको बताए। १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिँदै उनले यसबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

बजेटले युवाहरूका लागि आशा जगाउने काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘भर्खरै कलेज सक्दै गरेको युवाले पनि ओहो नेपालमै बसेर म महिनाको एक लाख करिब करिब कमाउँदा पनि ट्याक्स फ्री इन्कम लिएर आई क्यान रिमेन इन नेपाल विथ डिग्निटी भन्ने वातावरण त्यो आशा जगाउने काम हामीले गरेका हौँ।’ यसका साथै उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको उनले प्रस्ट पारे। 

दशौँ हजार नेपाली व्यवसायीहरू पुरानो कर बक्यौताको समस्यामा रहेकाले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको उनले जानकारी दिए। बजेटमा नेपाल टेलिकमको केही हिस्सा सेयर सर्वसाधारणलाई सुम्पने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउने र नेपाल वायुसेवा निगम एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको र यी कामहरू यसै वर्ष सम्पन्न गरेर देखाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। परम्परागत ऋणका स्रोतहरूमा मात्र निर्भर नरही ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ मार्फत ठुला पूर्वाधारका लागि अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्डहरू जारी गरिने उनको भनाइ छ।

विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने तर यसको भार उपभोक्तामा पर्न नदिने गरी विकल्पहरू खोजिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। साउन १ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने वा विपन्नका लागि निःशुल्क युनिटको सीमा बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिइने उनको तर्क छ। १५० युनिटको बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताको बिल ८००-९०० उठ्दा जम्मा २४ रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने भन्दै यसमा आकाशै खस्या जस्तो गरेर भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको उनले टिप्पणी गरे।

विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को सन्दर्भमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका सवारीको मूल्य घट्ने र सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिने उनले जानकारी दिए। १ करोडभन्दा माथिका ईभी चढेर हिँड्ने कुरा विलासी वस्तु भएको भन्दै खाडीबाट दुख गरेर पठाइएको दुर्लभ विदेशी विनिमय साटेर यस्ता विलासी गाडीलाई धेरै अनुदान दिन नसकिने उनले प्रस्ट पारे। 

विलासी ईभीको हकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको सन्तुलन मिलाउन र प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार कर निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ। बजेटले सामाजिक न्यायका लागि २५ दुर्गम जिल्ला र देशभरका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। पुँजी बजारको हकमा लगानीकर्ताको मागअनुसार करको दरमा स्पष्टता ल्याइएकाले अब अन्योल समाप्त भएको भन्दै डा. वाग्लेले यो बजेट केवल अङ्कहरूको सँगालो मात्र नभई आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएको नीतिगत दिशा भएको उल्लेख गरे।