नेपालले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि विकासका अवसर, स्रोत–साधन र आर्थिक लाभलाई देशका सबै प्रदेशमा सन्तुलित रूपमा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीयताको मूल मर्म नै स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकताका आधारमा विकासलाई अघि बढाउनु तथा क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्नु हो ।

तथापि, सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशकपछि पनि आर्थिक उत्पादन, आय, लगानी, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारीका अवसरहरू प्रदेशअनुसार समान रूपमा वितरण हुन सकेका छैनन् । केही प्रदेशले आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा लगानी आकर्षणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् भने केही प्रदेश अझै पनि न्यून उत्पादन, सीमित लगानी र कमजोर आर्थिक आधारका कारण पछाडि परेका छन् ।

प्रदेशगत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)ले यस्ता क्षेत्रीय आर्थिक असमानताहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कुनै प्रदेशमा उत्पादन भएको कुल वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई त्यहाँको जनसङ्ख्याले भाग गरी प्राप्त गरिने सूचक भएकाले यसले आर्थिक उत्पादकत्व, आयस्तर तथा जीवनस्तरको समग्र अवस्थाको सङ्केत गर्दछ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (२०८३)द्वारा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर छ, तर प्रदेशगत विवरण हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छन् भने मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छन् । विशेष गरी बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशबिचको ठुलो अन्तरले आर्थिक विकासका अवसरहरू अझै पनि केही सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।

यस अवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासमा क्षेत्रीय असन्तुलन अझै विद्यमान रहेको सङ्केत गर्दछ । आर्थिक स्रोत, लगानी, पूर्वाधार तथा मानव पुँजीको असमान वितरणले प्रदेशहरूबिच विकासको गति फरक–फरक बनाएको छ । परिणामस्वरूप, रोजगारीको खोजीमा आन्तरिक बसाइँसराइ बढ्नु, शहरी क्षेत्रहरूमा जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप सिर्जना हुनु तथा कमजोर प्रदेशहरूमा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या निरन्तर रहनुजस्ता चुनौती देखा परिरहेका छन् । त्यसैले प्रदेशगत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको विश्लेषण केवल आर्थिक तथ्याङ्कको अध्ययनमात्र नभई नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता, क्षेत्रीय विकासको अवस्था तथा समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावनालाई बुझ्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो ।

यस लेखमा प्रदेशगत प्रति व्यक्ति जीडीपीको अवस्था, त्यसका कारणहरू, क्षेत्रीय असमानताका प्रभावहरू तथा समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत उपायहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवधारणा

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कुनै देश, प्रदेश वा क्षेत्रको आर्थिक उत्पादन क्षमता र नागरिकहरूको औसत आर्थिक अवस्थालाई मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचक हो । यसले निश्चित अवधिभित्र (सामान्यतया एक वर्षमा) उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको कुल मौद्रिक मूल्यलाई त्यस क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्याले भाग गरी प्राप्त हुने औसत उत्पादन वा आयको स्तरलाई जनाउँछ ।

सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि कुनै देश वा प्रदेशले एक वर्षमा उत्पादन गरेको कुल आर्थिक मूल्यलाई त्यहाँ बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिमा समान रूपमा बाँड्ने हो भने एक व्यक्तिको भागमा औसत रूपमा कति मूल्य पर्छ भन्ने कुरा प्रति व्यक्ति जीडीपीले देखाउँछ । जहाँ, जीडीपी बराबर एक वर्षमा उत्पादन भएका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्य कुल जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित छ ।

उदाहरणका लागि कुनै प्रदेशको कुल जीडीपी १० अर्ब अमेरिकी डलर छ र जनसङ्ख्या ५० लाख छ भने प्रतिव्यक्ति जीडीपी २,००० अमेरिकी डलर हुन्छ । यसको अर्थ प्रत्येक व्यक्तिले औसत रूपमा २,००० अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक उत्पादनमा योगदान गरेको वा त्यति मूल्यको आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेको बुझिन्छ ।