काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको रहेछ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि हल्का तर्कको सहारामा सरकार सरकार बचाउ उत्रिएको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेका बेला सरकार कमजोरी स्विकार्नुको साटो बचाउमा उत्रिएको हो ।  

जबकि संसदमा समेत प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो उक्त अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्न तथ्य पेस गर्नुपर्ने कि त माफी माग्नुपर्ने भनेर विपक्षी राजनीतिक दलहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । 

तर, सरकार भने एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा बालेको गल्ती ढाकछोप गर्न टालटुले जवाफको सहारा खोजेको हो । 

मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमा विवाद सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री अचम्ममा परेको कुरा मात्र सदनमा राखेको दाबी गरे ।

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्नुभएको होइन, यस्तो कुरा आउँदा आफू अचम्ममा परेको मात्र बताउनुभएको हो ।’

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्पष्टीकरण दिइसकेको भन्दै उनले भूमि सम्बन्धी सीमा विवाद मिलाउन दुई देशबिच पहिलेदेखि नै विभिन्न संयन्त्र निर्माण भएको र तिनै संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको बताएर पन्छिने प्रयासमा लागे । 

प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको बताए ?

कतिपय ठाउँमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरेको भूमि भारतमा पर्न सक्ने कुरा तिनै संयन्त्रहरुबाट आएको पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाह आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा छापामार शैलीमा उपस्थित भएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालले समेत भारतीय भूमि मिचेको बताएका थिए ।

‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई संसदको रेकर्डदेखि सर्वत्र पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएलगत्तै चर्को आलोचना भएको थियो । लगत्तै सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले शाहको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर लोकबहादुर क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा (क्रस बोर्डर अकुपेसन)तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’

संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति संसदमै आएर  सच्याउन र गलत अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन विपक्षी दलहरूले माग गरेपनि सभामुख डीपी अर्यालले भने प्रधानमन्त्री शाहलाई जवाफ दिनका लागि रुलिङ गर्न तयार भैसकेका छैनन् । यसअघि पनि सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम र प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन विपक्षीले गरेको मागमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सकेका थिएनन् ।

सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण सवालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन माग गर्दा सभामुखले उनीहरूलाई रुलिङ गरेर बोलाउन सक्छन् । तर, त्यसो नगरी संसदीय नियमावली विपरीत संसद् चलाएर रास्वपाको उपसभापतिको हैसियतभन्दा माथि नउठेका सभामुख अर्याल समेत निष्पक्ष भूमिकामा देखा पर्न सकेका छैनन् । 

बरु उनले विपक्षीहरूलाई ठेगान लगाउन अनेक बहानामा समितिहरू गठन गरेर सदनको गरिमा र मर्यादाको उलंघनमात्र गरेका छैनन्, स्वस्थ बहस र छलफल गर्ने थलो संसदलाई मुठभेडको अवस्थामा लैजान खोजिरहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ ।