काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधलाई घृणा गर्ने तर अपराधीलाई सुधार गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

आज सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता र सुधार गृहको विद्यमान अवस्थाका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न ऐनहरूमा छरिएर रहेको उल्लेख गर्दै ‘एकीकृत छाता ऐन’ (इन्टिग्रेटेड ल) निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरे पनि ७२ सालपछि बनेका ४३ वटा ऐनहरूको अध्ययन गर्दा ती प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको उनले दाबी गरे । 

बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये करिब आधा सङ्ख्या १८ वर्ष नाघिसकेकाहरूको रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले उमेर समूहअनुसार उनीहरूको वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गर्नुपर्ने बताए । वयस्क र नाबालिगलाई एउटै स्थानमा राख्दा थप समस्या निम्तिने भन्दै उनले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सुधार गृहहरूलाई पनि सरकारले नियमन र समन्वय गरी उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

राज्यका विभिन्न मन्त्रालयहरूबिच समन्वयको अभाव रहेको र सङ्घीय प्रणालीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद आचार्यले बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्दा उनीहरूले हीनतावोध नगर्ने र सामान्य नागरिक सरह जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।