आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटलाई लिएर अहिले विभिन्न कोणबाट बहस, आलोचना, समर्थन वा प्रशंसा भइरहेको छ। नयाँ बजेटलाई नै लिएर आफ्नो मत जाहेर गर्नु यो लेखको आशय हो।

मूलतः यो बजेट गरिब तथा न्यून आय भएकाहरूलाई बेवास्ता गरिएको र अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामै अलमलिएको बजेट हो।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका हुन्। खासगरी बजेटले मध्यम वर्गलाई बढी सुविधा दिएको छ र स्थिर मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले पनि भन्दै आएका हुन्। फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमै पनि ५ लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट दिइएकोमा मध्यम वर्गको हितस्वरूप अहिले त्यसलाई दोब्बर अर्थात् १० लाखसम्म कर तिर्न नपर्ने बनाइएको छ।

अर्थात्, अब मासिक ९० हजारसम्म आय गर्न सक्नेहरूलाई फाइदा मिलेको छ र त्योभन्दा बढी कमाइ भएकाहरूलाई पनि यस प्रावधानले खर्च घटाइदिएको छ। यसको अर्थ मध्यम तथा उच्च आय भएकाहरूलाई यो प्रावधानले सुविधा दिएको छ। अर्को, सरकारी कर्मचारीहरूको तलब २१ प्रतिशतले बढेको छ। यो त उनीहरूलाई नपुगेरै बढाइएको होला, त्यसमा खास आपत्ति होइन। तर देशको विद्यमान राजस्वको स्रोतले कति धान्ला र त्यसले उपभोक्ता महँगी कति बढाउनेछ, त्यो भने बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि थाहा होला।

तर मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग र सरकारी तनखा खानेहरूलाई जसरी बजेटले ध्यान दिएको छ, त्यसरी न्यून आय भएका र गरिब तथा बेरोजगार वर्गप्रति अलिकति पनि बजेटले सोचेको छैन। तर हेक्का रहोस्, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको केही महिनाअघिको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। झन्डै ३ करोड (२ करोड ९१ लाख) जनता रहेको नेपालमा ६२ लाख ६६ हजारभन्दा बढी अर्थात् प्रत्येक ५ जनामा १ जना मानिस गरिब छन्। तर यत्रो राष्ट्रिय बजेटले तिनीहरूलाई सहुलियत दिने, स्तरोन्नतिमा सघाउने र रोजगारी दिने गरी अलिकति पनि सोचेको छैन।

अर्को, मध्यम वर्गभन्दा एक तह तलको न्यून आय वर्ग (मासिक ३०–६० हजार आम्दानी) र गरिब वर्ग गरी नेपालमा त्यो खालको जनसङ्ख्या डेढ करोडभन्दा ज्यादा छ भन्ने अनौपचारिक अध्ययनहरूले देखाउने गरेका छन्। समग्रमा भन्ने हो भने करिब डेढ करोड जनसङ्ख्यालाई यो बजेटले राम्ररी छोएको छैन, थप सुविधा दिने गरी मुठी फुकाएको छैन।

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार वा राज्य भनेको धनीलाई भन्दा बढी गरिब तथा असहायलाई चाहिन्छ। किनकि धनी आफैँमा सक्षम हुन्छन् र धन आफैँमा सत्ता पनि हो।

फगत सामाजिक सुरक्षा भत्ता र दलित बालबालिकाहरूलाई विगतदेखि नै दिँदै आइएको पोषण भत्तालाई लिएर 'गरिब वर्गलाई पनि हेरेको छु है' भनेर स्यालहुइँया मच्चाइएको छ, गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरिएको छ। तर बजेटले मुख्य गरी मासिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने स्थायी जागिरे तथा उच्च वर्ग र ठूला आयात-निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूलाई पोषण दिएको छ। सामाजिक न्याय र गरिब जनताप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी भुलेको छ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार वा राज्य भनेको धनीलाई भन्दा बढी गरिब तथा असहायलाई चाहिन्छ। किनकि धनी आफैँमा सक्षम हुन्छन् र धन आफैँमा सत्ता पनि हो। धन भएकाहरू जहाँबाट जसरी पनि खान सक्छन्। आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न स्वदेश वा विदेश जहाँ पनि जान सक्छन्।

पैसाको बलमा जे पनि गर्न सक्छन्। तर गरिबहरू 'गर कि मर'को विकल्पमा हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ। किनकि देश उनीहरूको पनि हो; यो हावा, पानी, भूगोल, माटो, स्रोत र सम्पदाहरू सबैका साझा हुन्। मेरो र तेरो भन्नु फगत दिवालियापन हो। यो पृथ्वी नै ८ अर्ब मानवको मात्र होइन, सबै जीव र जीवात्माको साझा चौतारी हो। त्यसकारण राज्यको डाडुपन्युँ हातमा लिएका नेतृत्वले फराकिलो सोच राख्नुपर्छ।

जस्तो, कतिपयले बजेट महत्त्वाकांक्षी भयो, स्रोत कहाँबाट खोज्छन् भनेर अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न पनि गरेका छन्। तर बजेटले महत्त्वाकांक्षा राख्नु चाहिँ नराम्रो होइन। फेरि ऋण उठाएर पनि ऋण रकमको सही सदुपयोग हुन सक्यो भने त राम्रै पनि हो। हिजोका सरकारहरूले सार्वजनिक ऋण लिन हुने र यो सरकारले नहुने भन्ने पनि होइन। फेरि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ खर्ब सार्वजनिक ऋण लिन्छु जो भनिरहेको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात् ३ खर्बभन्दा बढी त पुरानै ऋण तिर्नकै लागि हो।

फेरि २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका अति महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। तिनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु जुनकुनै सरकारको मूल दायित्व हो। ती आयोजनाहरू निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यसले त्यति नै लागत बढाउने र उत्पादकत्व घटाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण जनताको ढाड सेकेर अनेक आयामको कर लगाएर राजस्वको स्रोत खोज्नुभन्दा दीर्घकालीन सोचेर आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको बलमा पूर्वाधारको विकास सम्पन्न गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। पूर्वाधार भनेको एकचोटि बनाएपछि ठूलो लागत लाग्ने गरी पुनः बनाउनु पनि पर्दैन।

अर्को, यो बजेट अर्थमन्त्रीले भन्दै आउनुभएजस्तो रूपान्तरणकारी होइन। किनभने रूपान्तरणकारी बजेटले अर्थतन्त्रका मुख्य संरचनाहरू जस्तोः कृषि, उद्योग र आयात-निर्यातलाई नयाँ स्पिडमा बदल्ने आँट गर्छ। यो बजेटले त त्यो गरेको छैन। बरु एआई, आईटी क्षेत्र, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा भविष्य देखेको छ। मूल रूपमा कुन सेक्टरले अर्थतन्त्र तान्ने हो भन्ने कुरामा बजेटमा रणनीतिक स्पष्टता छैन। उद्योग विस्तारको स्पष्ट योजना छैन। श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति कमजोर छ।

स्टार्टअप तथा नवप्रवर्द्धनमा बजेट छुट्याइए पनि त्यसमा ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन। मूल रूपमा सरकार यस वर्ष पनि बेरोजगारी समस्या समाधान र युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासका लागि तत्पर देखिएन।

तर पनि प्रसारण लाइन विस्तारमा सरकारले ७० अर्ब छुट्याएर ऊर्जा व्यापारका लागि दिशा प्रदान गरेको छ। त्यो एउटा उत्कृष्ट काम हो। किनकि ऊर्जा राजमार्ग विस्तारबिना त्यसको व्यापार सम्भव पनि छैन। फेरि नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन नै हो। त्यसमध्ये बजेटले होटल, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास-विस्तारका लागि चाहिँ राम्रै गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष नै १ हजार ४० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य पनि छ। त्यसकारण ऊर्जामा बजेट सही छ।

स्टार्टअप तथा नवप्रवर्द्धनमा बजेट छुट्याइए पनि त्यसमा ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन। मूल रूपमा सरकार यस वर्ष पनि बेरोजगारी समस्या समाधान र युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासका लागि तत्पर देखिएन। तर पनि निजी क्षेत्रका स्थापित उद्योगी र व्यापारीका मागहरू यसपटक सम्बोधन भएका छन्।

खासगरी उद्योग क्षेत्रका लागि २७३ कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार कर घटाइएको छ। निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ। ३६० वस्तुहरूमा लगाइँदै आइएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। केही सीमित वस्तुहरू जो अन्तःशुल्क करको उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन्, ती मात्र बाँकी राखिएको छ। ठूला होटल तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सरकारले थप सुविधा दिएको छ। सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

फलस्वरूप निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, इपानलगायत सङ्घ-संस्थाहरूबाट खुसी व्यक्त गरिएको छ। उनीहरूको चासो बजेट कार्यान्वयन चाहिँ होस् भन्ने देखिन्छ। अर्को, सरकारले २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारेको र ३१ वटा सरकारी निकायलाई खारेज गरेको छ, जुन सरकारको प्रशासनिक खर्चको हिसाबले राम्रो कदम हो। त्यसैगरी तालिम, भ्रमण र प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रयास पनि यसपटकको बजेटले गरेको छ, जुन राम्रो हो।

समग्रमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बजेट मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग लक्षित छ।

यति हुँदाहुँदै सरकारले यसपटक स्कुल फीमा ३ प्रतिशत र बिजुली खपतमा (५० युनिटभन्दा माथि) ५ प्रतिशत जो कर लगाएको छ, त्यो चाहिने काम होइन। किनकि बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने र ऊर्जाका अन्य विकल्पहरू कम गर्दै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई सरकारले निरुत्साहित गरेर जनताको जीवनयापन थप महँगो बनाएको छ।

बजेटले किसानलाई पनि ठूलो र सानो भनेर विभेद गरेको छ। जस्तो कि न्यूनतम २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० करोडसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने भनेको छ। तर २ करोड नहुने, दुई-चार लाख पनि नहुने गरिब किसानलाई बजेटले पूरै बेवास्ता गरेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट त पोहोर-परारकै जस्तो हो। तर यस वर्ष देशको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी टेवा दिएको र ५२ प्रतिशत मानिस आश्रित कृषि क्षेत्रको भने बजेट घटाइएको छ। कृषिमा १० अर्बभन्दा बढी बजेट घटाएर ४६ अर्ब ५२ करोडमा सीमित गरिएको छ। यो पनि एउटा गलत काम भएको छ। त्यसैगरी कर बढाइनुपर्ने सुर्तीजन्य तथा मदिरामा सीमित कर मात्र बढाइएको छ।

यसरी समग्रमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बजेट मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग लक्षित छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको मूलप्रवाह कृषि, श्रम बजार र पर्यटनभन्दा पनि एआई र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई आवश्यकताभन्दा बढी फुर्काइएको छ। अभाव र बेरोजगारीमा जकडिएकाहरूप्रतिको सामाजिक न्याय र गरिब जनताप्रतिको सरकारी दायित्व यो बजेटले भुलेको छ वा उपेक्षा गरेको छ। बोल्नसक्ने र सुकिला-मुकिलालाई लक्षित गरेर बजेट ल्याइएको छ।

(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।)