काठमाडौँ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा नेपालले आफ्नो वन स्रोतलाई आर्थिक लाभमा बदल्ने नयाँ बाटो पहिल्याएको छ ‘कार्बन व्यापार’। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत उच्च प्राथमिकतामा परेको यस विषयले धेरैमा कौतूहल जगाएको छ । 

के हो त कार्बन व्यापार ? नेपालले यसबाट कसरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ ? यसमा स्थानीय समुदायको हकहित कसरी सुरक्षित हुन्छ ? यिनै समसामयिक र प्राविधिक विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको ‘इकोनोमिक एडिट’मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं रेड प्लस कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा पछिल्लो समय ‘कार्बन व्यापार’को निकै चर्चा छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वास्तवमा सामान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा कार्बन व्यापार भनेको के हो ?

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा वनले वायुमण्डलमा रहेको कार्बन सोसेर लिन्छ । हामीले हाम्रा वनहरू जोगाएर कार्बन सञ्चित गर्छौं । अर्कोतर्फ, विकसित र औद्योगिक देशहरूले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । उनीहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बन बराबरको क्षतिपूर्ति वा ‘कार्बन क्रेडिट’ हामी जस्तो कार्बन सञ्चित गर्ने देशबाट खरिद गर्छन् । यसरी कार्बनको सञ्चिती र कटौतीलाई मुद्रामा रुपान्तरण गरी गरिने खरिद–बिक्री नै कार्बन व्यापार हो ।

नेपालमा कार्बन व्यापारको प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा पुगेको छ ?

हामीले सन् २०२२ र २३ मा कति कार्बन सञ्चित गर्यौँ र कति उत्सर्जन कटौती गर्यौँ भन्नेबारेको ट्रीज मनिटरिङ रिपोर्ट तयार पारेर बुझाइसकेका छौँ । हाम्रो प्रतिवेदन त्यहाँ स्वीकृत भइसकेको छ । अब हामीले स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट यसको प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

 यो तेस्रो पक्ष प्रमाणीकरण वा अडिटिङ प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?

यसलाई हामी भीभीबी भन्छौँ । विश्वमा एइनोर, एस्टल ग्लोबल जस्ता केही सीमित संस्थाहरू मात्र यस कार्यका लागि मान्यता प्राप्त छन् । हामीले बोलपत्रमार्फत एउटा संस्था छनोट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ । उनीहरूले नेपाल आएर हाम्रा कागजात, वृक्षारोपण, वन संरक्षण र समुदायको सहभागिताको स्थलगत मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।

कार्बन व्यापार गर्दा स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति वा महिलाहरूको हकहितलाई कसरी ध्यान दिइएको छ ?

कार्बन व्यापारमा प्राविधिक पक्ष मात्र नभएर सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाका मापदण्डहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । क्यानकुन सेफगार्ड अनुसार समुदायको अधिकार नमिचिएको, आदिवासी, जनजाति, दलित र महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको र सुशासन कायम भएको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अडिटरले यी सबै पक्षको जाँच गरेपछि मात्र प्रमाणपत्र दिन्छ ।

सरकारले ‘कार्बन व्यापार प्राधिकरण’ गठन गर्ने कुरा पनि गरेको छ, यसको आवश्यकता किन देखियो ?

अहिले कार्बन व्यापारका कामहरू विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा छरिएर रहेका छन् । प्राधिकरण बनेपछि ‘एकद्वार प्रणाली’बाट काम हुनेछ । यसले गर्दा दोहोरो गणनाको जोखिम कम हुन्छ, जनशक्ति दक्ष हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रक्रियामा आउन सहज हुन्छ । वन, ऊर्जा, कृषि र उद्योग सबै क्षेत्रका कार्बन परियोजनालाई एकीकृत रुपमा लैजान यो आवश्यक छ ।

नेपालले आगामी केही वर्षमा ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको छ, यो कसरी सम्भव छ ?

यसका लागि हामीले पाँचवटा मुख्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ- ऊर्जा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वन, कृषि र यातायात । उदाहरणका लागि, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्ने, फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने (जस्तै भरतपुरमा भइरहेको छ) र वनको क्षयीकरण रोक्ने कामहरू भइरहेका छन् । यी प्रयासहरूबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लक्ष्य भेटाउन सक्छौँ ।

यो क्षेत्रमा मुख्य चुनौतीहरू के–के देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको प्राविधिक क्षमता र दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूमा कार्बन व्यापार सम्बन्धी प्रविधिको आन्तरिकीकरण गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, दोहोरो गणना हुन नदिनु र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अनुसारका पूर्वाधारहरू तयार पार्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ । तर हामी यस दिशामा सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।

विस्तृत भिडियोमा