काठमाडौँ । एनसेलले आफ्नो शेयर खरिदविक्रीलाई सरकारी मान्यता नदिनुका साथै अनुमतिपत्र नवीकरणमा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनले नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौताको भावना विपरीत गएको दाबी गरेको छ ।

कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै यी निर्णय पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

यसअघि २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाइएको पत्रमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले पुनः पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

पत्रमा सरकारका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले नेपालको संविधान, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी लगानी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत प्रतिकूल असर पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट ६ फागुन २०८० मा गरिएको निर्णय र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राखेका शर्तले कम्पनीको शेयर संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कम्पनीले यस्तो व्यवस्था शेयरधनीको सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताएको छ ।

पत्रमा कम्पनीले नेपालको कानुनले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि कम्पनीको शेयर कारोबारलाई रोक्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ ले अनुमतिपत्र अवधि समाप्तिपछि सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको व्यवस्थापनबारे व्यवस्था गरेको भए पनि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्ने व्यवस्था नभएको कम्पनीको भनाइ छ । बरु कानुनले आवश्यक मूल्यांकनपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई पुनः सेवा सञ्चालनको अवसर दिने व्यवस्था गरेको भन्दै शेयर कारोबारमा रोक लगाइनु कानुनी मर्मविपरीत भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार सरकारले शेयर संरचना परिवर्तनमा लगाएको प्रतिबन्धले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी लगानी नीति र नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्यबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौतासमेत उल्लंघन गरेको छ । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने, कानुनबाहेक राष्ट्रियकरण नगर्ने तथा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत निर्णय गरिएको कम्पनीको जिकिर छ । शेयर खरिदविक्री रोक्नु भनेको अन्ततः लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु सरह हुने भएकाले यसले विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौं संशोधनमाथि पनि आपत्ति जनाएको छ। पत्रमा ऐनले अनुमतिपत्र कायम रहँदासम्म विदेशी लगानीकर्तालाई शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न कुनै रोक नलगाएको अवस्थामा नियमावली संशोधनमार्फत ‘अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पूँजी लगानी’लाई आधार बनाइनु ऐनको भावना र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो संशोधन विशेष रूपमा एनसेललाई लक्षित गरेर गरिएको जस्तो देखिने भएकाले समान व्यवहारको सिद्धान्तसमेत प्रभावित भएको छ ।

पत्रमा कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिदविक्री प्रक्रियामा आवश्यक कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइसकेको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने प्रमाणसमेत उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ। त्यसपछि पनि कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको र सरकारले नै प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सन्तोषजनक ठहर गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा प्रारम्भिक निर्णयको आधार अहिले कायम नरहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

यसै आधारमा कम्पनीले २०८० मंसिर १५ मा भएको शेयर खरिदविक्री सम्झौतालाई नियमनकारी प्रक्रियामार्फत मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यदि पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयमा नियामकीय कमजोरी देखिएको हो भने कानुनअनुसार जरिवाना वा अन्य कारबाही हुन सक्छ, तर सम्पूर्ण कारोबारलाई नै अमान्य ठहर गर्नु उपयुक्त समाधान होइन ।

पत्रमा हालै मात्र पनि सर्वोच्च अदालतले एक रिटका सम्बन्धमा आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई प्रशासनिक तवरबाट नै एनसेलको स्वामित्वका सम्बन्धमा रहेको विवाद सुल्झाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सन्दर्भसमेत उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार अदालतले पनि विवाद समाधानको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायमै रहेको संकेत गरिसकेको अवस्थामा अब प्रशासनिक तहबाट आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु उपयुक्त नहुने अवस्था बनेको छ ।

कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को ६ फागुन २०८० को निर्णय, त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएका शेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त र दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनको पुनरावलोकन गरी सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै शेयर खरिदविक्रीलाई कानुनबमोजिम अभिलेखीकरण र स्वीकृति प्रदान गरी नियामकीय अनिश्चितताको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार विद्यमान अवस्था कायम रहिरहे विदेशी लगानीकर्तामा नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर हुने, दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी प्रभावित हुने र नियामकीय स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको छ। त्यसैले नेपालको कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा विदेशी लगानी संरक्षणको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित निर्णय पुनरावलोकन गरी स्पष्ट निकास दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।