काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र (केयरगिभर) मा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै दायर रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

राजेश खड्कासहित ११ जना युवाहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेश प्रसाद ज्ञवालीको इजलासले वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । 

साथै अदालतले ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते अदालत उपस्थित हुन भनेको छ ।

इजरायल जानका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका ३ हजार ४ सय ६१ जनाको नाम विभागले इजरायलको जनसङ्ख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरणमा पठाएको थियो । 

जसमध्ये २ हजार २ सय २ जनाको नाम छनौट गरी पठाएको भए पनि विभागले २ हजार १ सय १२ जनाको मात्र सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।