काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर हेरफेर गर्नुका साथै बजेटअघि नै अति गोप्य सूचना चुहावट गरेको भन्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

सोमबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयमा बसेर करका दर हेरफेर सम्बन्धी १७ पृष्ठ गायब पारेको जिकिर गरे। संसद्को सम्पत्ति भइसकेको विषयलाई कुन स्वार्थमा गायब पारियो भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो गर्ने कुनै कानुनी अधिकार नभएको बताए। 

नेता शाहीले करको दर चुहावट गराएर गाडीहरू भन्सारमा नपुग्दै जाँचपास गराइएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताए।

यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा भएको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले भने, ‘पहिला जनार्दन शर्मा हुँदा सिसिटिभी काण्ड भएको थियो। अहिले बिवाईडी काण्ड आएको छ। यो सामान्य विषयवस्तु होइन।’ 

अघिल्लो वर्षसम्म किलोवाटका दरले भन्सार कर लिएर गाडी भित्र्याउने गरिएकोमा अहिले मूल्यका आधारमा कर लाग्ने नीति बन्दै गरेको सूचना १४ गते नै चुहावट भएको उनको दाबी छ। सूचना बाहिरिएपछि सम्बन्धित कम्पनीले ७७३ वटा गाडी भन्सारमा नपुग्दै जाँचपास गराएको र पछि २० गते मात्रै गाडी ल्याइएको शाहीले बताए।

कोरला लगायतका विभिन्न नाकाबाट झन्डै १२ सय वटा गाडी यसरी नै नेपाल भित्र्याइएको र सशस्त्र प्रहरीले थाहा पाएपछि मात्रै यो कुरा बाहिर आएको उनले प्रष्ट पारे। करको दररेट जस्तो अति गोप्य सूचना अर्थमन्त्री र उनले अनुमति दिएका अर्थ सचिव वा राजस्व सचिवबाहेक भन्सार विभागका महानिर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई थाहा नहुने उनको भनाइ छ। 

साना कर्मचारीलाई डामेर अर्थमन्त्री उम्कन नपाउने भन्दै शाहीले यस्तो गम्भीर अपराध गर्नेमाथि राजद्रोहको मुद्दासमेत चल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। जनताले दिएको समर्थन र बहुमतको अर्थ अपराध गर्न पाइन्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ थियो। 

करको दर चुहावट हुने कुरा अत्यन्त गम्भीर भएकाले दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने र त्यसका लागि स्पष्ट रूपमा संसदीय समिति बनाएर अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने माग राप्रपाले संसद्‌मा समेत उठाएको नेता शाहीले जानकारी दिए।