काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति र आर्थिक विधेयकमा गरिएको करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिनको माग गरेको छ। 

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएको र बजेट निर्माणमा गम्भीर आर्थिक अपराध भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता औँल्याएकी हुन्।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सदन सुचारु गर्ने विषयमा संवाद जारी रहे पनि एमालेले आफ्ना मागहरूमा अडान कायम राखेको छ। उपनेता अर्यालले आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि पुनः मन्त्रालयमा लगेर करका दर र अङ्कहरू हेरफेर गरिनुलाई ‘आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिएकी छन्। 

संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विधेयकमा अनाधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उनको तर्क छ। विशेष गरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन ‘बीवाईडी’ को कर हेरफेरमा चरम घोटाला भएको दाबी गर्दै उनले यसलाई नीतिगत नभई ‘नियतगत भ्रष्टाचार’ भएको टिप्पणी गरिन्। विगतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र कर हेरफेरको विवादमा संसदीय विशेष समिति बनेको नजिर स्मरण गराउँदै अर्यालले यसपटक पनि सत्यतथ्य निरूपणका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।

संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उपनेता अर्यालले भनिन्, ‘संसद्मा एउटा अङ्क पास गर्ने र मन्त्रालयमा पुर्‍याएर अर्को अङ्क राख्ने कार्य कसको स्वार्थका लागि गरियो ? यसबाट लाभान्वित हुने निश्चित समूह र व्यक्तिहरू को हुन् ? यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ।’

उपनेता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा संसद्मा स्पष्ट जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहनेछ। हाल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निकासका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहे पनि एमालेले राष्ट्रिय हित र आर्थिक पारदर्शिताको मुद्दामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।