काठमाडौँ । शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न कार्य अगाडि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएर धमाधम काम भइरहेको छ । ‘दूतावासको पुनर्संरचना सम्बन्धी विषय आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित छ भने राजदूत नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन निकाल्नु सुशासनसँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने ।

आर्थिक भार कम गर्न भन्दै सरकारले त्यति उपयोगी नरहेका ठाउँका नियोगहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने केही वाणिज्य दूत कार्यालय खारेज गरेको छ । त्यसैगरी दलीय भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचलनलाई हटाउने भन्दै सरकारले खुला विज्ञापनमार्फत आवेदन आह्वान गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार तथा कन्सुलर सेवामा सुशासन कायम गर्न एप सञ्चालन गरिएको छ, जसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपाल तथा उनका परिवारलाई गुनासो गर्न तथा कुनै कुराको जानकारी पाउन सजिलो हुने परराष्ट्रका प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । यसअघि निवेदन दिँदा वा गुनासो गर्दा त्यसको सम्बोधनमा ढिलो हुने गरेको गुनासो हुन्थ्यो । एप प्रयोगमा आएपछि गुनासोमाथिको कार्यसम्पादनमा ढिलो नहुनेमा अपेक्षा गरिएको छ । 

कुनै काम किन ढिलो भन्नेमा एपमार्फत नै जानकारी गराउने भएपछि सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट नपाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कन्सुलर विभागमा मात्र गुनासो लिएर आउनेको सङ्ख्या मासिक औसत १०५ जना हुन्छन् । एप सञ्चालनपछि घरमै बसीबसी गुनासो टिपाउन सकिने भएको छ ।

यस्तै, हुलाकमार्फत राहदानी घरघरमा पुर्‍याउने विषय पनि सुशासनकै एउटा उदाहरण रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले राहदानीका लागि लाग्ने राजस्व दस्तुर भुक्तानीका लागि अनलाइन सेवा विस्तार गर्न लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल ३६ जिल्लामा अनलाइन सेवा कार्यान्वयनमा छन् भने कम्तीमा ६० जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो सेवा सुरु हुने जनाइएको छ ।

श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, अध्ययन, भिजिट/पर्यटक भिसालगायत अन्य भिसामा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार, शव व्यवस्थापन, कानुनी सहायता लगायतका प्रयोजनका लागि रेस्क्यु एण्ड रिफन्ड फन्ड स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । 

यो फन्ड कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशमा अलपत्र परेका, समस्यामा परेका नेपालीहरूको यथाशीघ्र उद्धार हुनुको साथै विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरूको शव नेपाल ल्याउनका लागि परिवार तथा सामुदायिक संघसंस्थाको सहयोग लिनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । 

कागजात प्रमाणीकरण सम्बन्धी सेवालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउन कन्सुलर प्रमाणीकरणको अनलाइन प्रणालीलाई विस्तार गर्ने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय जुटेको छ । 

• आर्थिक कूटनीतिमा जोड

परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संगठनात्मक संरचना परिमार्जन गरी महाशाखाहरूको सङ्ख्या १० बाट बढाएर १५ पुर्‍याएको छ । यसले कूटनीतिक काम–कारबाहीमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन र विशिष्टीकृत तथा छिटो सेवा दिन मद्दत गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक समृद्धिका लागि छुट्टै आर्थिक कूटनीति महाशाखा स्थापना गरेको छ, जसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, निर्यात बढाउने र विदेशी सहयोग जुटाउने काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले नेपाली उत्पादनहरूका लागि विश्व बजार खोज्ने र भन्सार छुटका सुविधाहरूको अधिकतम उपयोगका लागि काम गर्ने प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । 

आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै एक वर्ष अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा आर्थिक कूटनीति महाशाखा नै गठन गरेको छ । हाल महाशाखाको प्रमुखमा मणिरत्न शर्मा छन् । आर्थिक सहायता, लगानी भित्र्याउनेलगायत कार्यमा विभिन्न राष्ट्रसँग तथा देशभित्रका निकायसँग आर्थिक कूटनीति महाशाखाले समन्वय गर्दै आएको छ । परराष्ट्र नीतिमा पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । 

विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी बढाउन, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट प्रभावकारी परिणाम निकाल्ने परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य छ । देशभित्रको उत्पादनका लागि विश्व बजार खोज्ने, दूतावासमार्फत व्यापार प्रवर्द्धनको सम्भावनाबारे जानकारी लिनेलगायत कामका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आर्थिक कूटनीतिले सकारात्मक भूमिका खेल्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नुको साथै नेपालमा लगानीको वातावरणबारे जानकारी दिने र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पहल गर्ने काम पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ । 

नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सगरमाथा, लुम्बिनी लगायतका गन्तव्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गरी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन नियोगहरूलाई सक्रिय बनाउने काम पनि गरेको छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूसँग समेत समन्वय गरिरहेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण र गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको पुँजी, ज्ञान र सिपलाई नेपालको विकासमा जोड्न नयाँ ‘श्रम आप्रवासन र नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा’ स्थापना गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिको विभिन्न आयाममध्ये प्रमुख आयाम भनेको आर्थिक कूटनीति हो, तर यसको संरचनागत विकास अझै भएको छैन । नेपालमा आर्थिक कूटनीतिको औपचारिक सुरुवात २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र भएको वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता खगनाथ अधिकारी बताउँछन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘प्रशासन’ जर्नलमा अधिकारीले लेखेका छन्, ‘त्यसअघि आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा केही नभएको भने पनि होइन । नेपाल र तिब्बतबिच अठारौँ शताब्दीदेखि व्यापारिक सम्बन्ध रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल, भारत, तिब्बतबिचको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास भएको थियो ।’

आर्थिक कूटनीतिको संरचनागत विकास भने हुन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री अचलराज पाण्डेले बताए । नेपालमा आर्थिक कूटनीति क्षेत्रमा धेरै पहिलादेखि काम भए पनि नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रूपमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको उनले बताए ।

• संरचनागत अभाव

परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष डा. बद्री केसीले पनि नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए । 

आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा काम भए पनि संरचनागत विकास अझै नभएको जानकार बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नीति तथा सैद्धान्तिक रूपमा संरचनागत विकास गरी आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

विभिन्न देशले दिने अनुदान, सहायता तथा ऋण सहयोग आर्थिक कूटनीतिको नै देन रहेको उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतबाट आउने सहयोग पनि आर्थिक कूटनीतिका कारण सम्भव भएको बताउँछन् । दूतावासलगायत विभिन्न नियोग आर्थिक कूटनीतिकै संरचना रहेको ती अधिकारीहरूको दाबी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा संरचनागत विकास नभएको भए नेपालमा भइरहेको विदेशी लगानी आउने थिएन । आयात–निर्यातदेखि लिएर लगानी सम्मेलनका कार्यहरूको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न संरचनामार्फत गरिरहेको छ । समय सन्दर्भ अनुसार केही अपुग भएपछि थप संरचना बनाउने काम पनि गरिरहेको छ ।’   

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा तीन अर्ब ६७ करोड बराबर विदेशी लगानी भित्रिसकेको छ । यसमा पनि आर्थिक कूटनीतिको योगदान रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीतिमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको २०८३/०८४ को बजेटमा आर्थिक समृद्धि तथा विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिको अधिकतम परिचालन गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक समृद्धिका लागि ‘सौम्य शक्ति’ र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानीमा आकर्षण गर्नका कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै सरकारले विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिएको छ । व्यापार कूटनीतिलाई थप नतिजामुखी बनाउन कूटनीतिक नियोगहरूमा वाणिज्य क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञ जनशक्तिलाई परिचालन गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।

यसरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कूटनीतिक संयन्त्रलाई केवल राजनीतिक सम्बन्धमा सीमित नराखी वैदेशिक लगानी आकर्षण र व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने बलियो आधारको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले आर्थिक कूटनीति सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए । वैदेशिक व्यापार, लगानी र पर्यटनका माध्यमबाट देशको आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार क्रियाशील रहेको प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘आर्थिक कूटनीति सरकारको एक प्रमुख प्राथमिकता हो । व्यापार प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, आरोग्य पर्यटनजस्ता माध्यमबाट नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक कार्य भइरहेका छन् ।’

दुई देशको बिचमा हुने विभिन्न विकास सम्बन्धी सन्धि–सम्झौता आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत नै पर्छ । प्राध्यापक पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश कार्य आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत नै पर्ने प्रस्ट पारे ।

विश्वमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न महावाणिज्यदूतावास, आवासीय दूतावास, अवैतनिक वाणिज्य दूतलगायत विभिन्न नियोग  सञ्चालनमा छन् । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले दुई देशको बिचमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुको साथै आर्थिक कूटनीतिलाई पनि अघि बढाइरहेको प्राध्यापक पाण्डेको भनाइ छ ।

नेपालको आर्थिक कूटनीति तथा सुशासन कायम गर्ने गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफू र विदेशस्थित नेपालीहरूमार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको अनुगमनसम्मको काम गर्दछ । यसका साथै नेपालबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा विदेशी व्यापारिक समुदायसँग अन्तरक्रिया गरी आर्थिक हित प्रवर्द्धनको प्रयास पनि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । 

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक दायराभन्दा माथि उठाउँदै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई सशक्त बनाउन आर्थिक कूटनीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकाले यसमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण तथा उद्यमशीलता विकासलाई नेपालको कूटनीतिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने सचिव राईले बताए । 

उनले आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आर्थिक कूटनीतिमार्फत नेपालका व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न दूतावासहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, व्यापार र विकासका लागि राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, वैदेशिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण आदिसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू, व्यापारिक परिषद्हरू तथा व्यापारिक समूहहरू जस्ता क्षेत्र आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत पर्दछन् ।