काठमाडौँ । कैलालीमा स्थापना भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ का कतिपय प्रावधानहरूमा त्रुटि रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पेसागत संघसंस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

उनीहरुले विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) को संरचनात्मक पुनर्गठन गर्न माग गरेका छन् । हालको व्यवस्था अनुसार २५ सदस्यीय सभामा स्वास्थ्य क्षेत्रका ८ जना मात्र समेटिएकोमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल डेन्टल एसोसिएसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन लगायतका स्वास्थ्य सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई अनिवार्य समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

ऐनमा भएका कमजोरीका कारण देशकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको गरिमामा आँच आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल कानुनी सुधारको माग गरेका छन् ।

यसका साथै ऐनको दफा २४ र ३० मा उल्लेखित उपकुलपति र डिनको योग्यतामा पिएचडी, डी.एम, एम.सी.एच.जस्ता सर्त हटाई न्यूनतम स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथिको उपाधि हासिल गरेको प्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, पदपूर्ति समिति र सिफारिस समितिको संयोजक अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञ हुनुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका अगुवा संस्थाहरूले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गत जेठ ७ गते प्रकाशित उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिको सूचनाको सम्पूर्ण कामकाज तत्काल रद्द गर्न माग गरेका छन् । 

ती प्रक्रियाहरू रोकेर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्न उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका अध्यक्ष पदम बहादुर खड्काले जानकारी दिए।