बारा । सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिल र अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्न सकिने जनाएको छ ।

स्थानीय भूमि समस्यासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न सकिने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष बास्तोलाले हालको भूमिसम्बन्धी नियमावलीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा दिन मिल्ने व्यवस्था गरेकाले चिनी मिलको जग्गा पनि वितरण गर्न सकिने दाबी गरे । ‘चिनी मिलको जग्गा उद्योग मन्त्रालय मातहत छ, मन्त्रालयको सहमति लिएर हामी जग्गा वितरण गर्न सक्छौँ,’ उनले भने । 

तत्कालीन वीरगञ्ज चिनी कारखानाको नाममा बारा, पर्सा, रौतहट र काठमाडौँमा गरी १ हजार २ सय बिगाहाभन्दा बढी सरकारी जग्गा छ । जसमध्ये २०६३ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ८ सय ३३ बिगाहा जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सिमरा सेज) को नाममा कायम भइसकेको छ । 

त्यस्तै, पर्सा जिल्लामा रहेको ६४ बिगाहामध्ये १० बिगाहा जग्गा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज (२ बिगाहा), सशस्त्र प्रहरी (६ बिगाहा), सरकारी वकिल कार्यालय (१ बिगाहा) र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (१ बिगाहा) ले भोगचलन गर्दै आएका छन् । बाँकी जग्गामा भने चिनी मिलको आवास क्षेत्र छ । 

यता, अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेअन्तर्गत बाराको अम्लेखगञ्ज, सिमरा, जीतपुर, परवानीपुर र पर्साको वीरगञ्ज महानगरभित्र गरी १ हजार ७ सय बिगाहा सरकारी जग्गा छ । समिति अध्यक्ष बास्तोलाले सो रेल्वेको जग्गामा बसोबास गर्ने सबैलाई बसोबासका आधारमा धनीपुर्जा वितरण गरिने बताएका छन् । यद्यपि, उक्त जग्गामा कति हजार घरधुरी बसोबास गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन ।

अर्कोतर्फ, नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख राधेश्याम साहले भने सरकारले रेल्वेको सरकारी जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । रेल्वेको जग्गा खाली गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘रेल्वेको सरकारी जग्गा १७ सय बिगाहाभन्दा बढी छ । सरकारले यो जग्गाको लालपुर्जा बाँड्ने निर्णय गर्नु राम्रो होइन,’ साहले भने । 

अध्यक्ष बास्तोलाले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, विद्यालय तथा क्याम्पसको जग्गा वितरण गर्न कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा मात्र लेखेर पुगेन, सम्बन्धित कानुनहरू नै संशोधन गरेर यो समस्या एकपटकका लागि हल गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन ऐनसम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदैछ,’ उनले भने ।

पछिल्लो सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सुरु गरेपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा १३ हजार जनाले फारम भरेका छन् । सरकारले नगरपालिकाभित्र सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा घडेरीका लागि ७ धुर २ कनुवा र कृषि प्रयोजनका लागि १ बिगाहा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा भोगचलन गर्न पाइने जनाएको छ । सोभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्नेको हकमा सरकारले जग्गा फिर्ता लिनेछ ।

समितिका अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले धनीपुर्जा प्राप्त गर्न ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । यद्यपि, वन, मठमन्दिर, जोखिमयुक्त बस्ती र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको जग्गामा बसेकाहरूलाई भने पुर्जा दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।