नेपालमा सङ्घीयताको मुख्य माग नै अधिकार र स्रोत–साधनको विकेन्द्रीकरणसँग जोडिएको छ । काठमाडौँको अधिकार गाउँगाउँमा लैजाने अभियान स्वरुप सङ्घीयतालाई व्याख्या गरियो । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनताका खुब सुनिएको एउटा नारा छ– गाउँगाउँमा सिंहदरबार ।

गाउँमा सिंहदरबार लैजाने भनेको ठुलो भवन बनाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले शासन गर्ने होइन । काठमाडौँमा भएको अधिकार पालिकाकै केन्द्र वा वडा तहबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । यसमा प्रशासनिक सङ्घीयता, राजनीतिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता एकसाथ तल्लो तहमा पुग्नुपर्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक सङ्घीयता केही हदसम्म पालिका तहमा पुगेको पनि छ । खासगरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वित्तीय सङ्घीयता भने अझै सङ्घ र प्रदेशमै अल्झिएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका आफ्नै अधिकार छन् । अनुसूची ८ ले पालिकाका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग, विकास निर्माण र राजस्व सङ्कलनको स्पष्ट अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका १६ भन्दा बढी स्थानीय तह आज पनि सङ्घीयताको यो मर्म अनुभव गर्नबाट वञ्चित छन् ।

पञ्चायत र दरबारिया शासनकालमै बनेका पुराना संरक्षण ऐन–कानुन र त्यसका आधारमा सञ्चालित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) जस्ता संरचना अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आएको पनि दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पुगेको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र परेका गाउँपालिकाहरूले भने अझै पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । नागरिक एकातिर स्थानीय सरकार र अर्कोतिर संरक्षण क्षेत्रको दोहोरो शासन भोग्न बाध्य छन् ।

आज पनि दोहोरो सरकारबाट शासित भएको भनेर जनताबाट सबैभन्दा धेरै गुनासो स्थानीय सरकारले सुन्नुपरेको छ । संरक्षण आफैँमा नराम्रो कुरा होइन, तर संरक्षणको नाममा स्थानीय स्वायत्तता, विकास र नागरिकको अधिकारमाथि अङ्कुश लगाइनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको मूल मर्म विपरीत हो ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहभित्रका गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, जडीबुटी, वन तथा पर्यटन शुल्क उठाउने र परिचालन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

एक्यापको सुरुआत २०४३ सालतिर भयो । स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्दै जाने मोडलमा यो संरक्षण सुरु गरिएको थियो । हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगिसक्यौँ । संरक्षण क्षेत्रमा अझै गणतन्त्र आएको छैन । श्री ५ को सरकार र श्री ५ महाराजधिराजको पालामा बनेका नीति–नियम र दिग्दर्शनकै आधारमा आज पनि स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहभित्रका गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, जडीबुटी, वन तथा पर्यटन शुल्क उठाउने र परिचालन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । एक्यापले भने संरक्षण क्षेत्रको नाममा स्थानीय सरकारलाई स्रोतहरू उपयोग गर्न रोकिरहेको छ । एकातिर स्थानीय तह सञ्चालन ऐन छ, अर्कोतिर राजाका पालाको ऐन देखाएर एक्यापले समानान्तर सरकार चलाइरहेको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन खोज्दा पनि कानुनको साङ्लोले बाँधिन बाध्य भएका छौँ ।

आज पनि एक्याप र एमक्याप जस्ता संस्थाले संरक्षणका लागि गरेका काम मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्न सकिन्छ । त्यसमा आज पनि हाम्रो प्रश्न छैन । हाम्रो मुख्य ध्यान स्रोतको परिचालन, लाभको बाँडफाँटमा हो । संरक्षण क्षेत्रभित्रका गाउँपालिकाहरू प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी छन्, तर आम्दानीका हिसाबले कमजोर बनाइएका छन् । उदाहरणका लागि, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकै कुरा गर्दा, अधिकांश भूगोल संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन् । संरक्षण क्षेत्र बाहिरबाट मात्रै गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतका रूपमा करिब २ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा रहेका दर्जनौँ नदीजन्य घाट र प्राकृतिक स्रोतबाट गाउँपालिकाले एक रुपैयाँ पनि राजस्व उठाउन पाएको छैन । यदि संरक्षण क्षेत्रका घाटहरूलाई पारदर्शी ढंगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय सरकारले ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने हो भने वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ, तर एक्यापले आफ्ना संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत अत्यन्तै सस्तो रकम उठाइरहेको छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर गाउँपालिकाभित्र भित्रिने आन्तरिक पर्यटकसँग १०० र बाह्य पर्यटकसँग २०० पर्यटन सेवा शुल्क लिने प्रयास गर्दा पर्यटन व्यवसायी र एक्यापबाटै विरोध भयो ।

माछापुच्छ्रे मात्रै होइन, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, कास्की र गोरखाका १६ वटै गाउँपालिकाको साझा पीडा यही हो । यसबाट न नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उपयोग भएको छ, न त स्थानीय तहले पाउनुपर्ने राजस्व नै पाएका छन् । देशभरि पर्यटन क्षेत्रको विकास, बाटोघाटो निर्माण, सरसफाइ, खानेपानी र पदमार्गको हेरचाह स्थानीय सरकारले गर्छन् । एक्याप क्षेत्रमा पनि पर्यटक जाने बाटो बनाउने, पहिरो पन्छाउने र पूर्वाधार बनाउने काम अहिले गाउँपालिकाले नै गरिरहेका छन्, तर पर्यटकबाट उठाइने रोयल्टी वा शुल्क भने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मात्रै लैजान्छ । नेपाल सरकारको नियम अनुसार प्राकृतिक स्रोत र पर्यटनबाट उठेको रोयल्टी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच २५–२५ र ५० प्रतिशतको अनुपातमा बाँडफाँट हुनुपर्छ । अहिले उठाइरहेको रकम सबै सङ्घ सरकार मातहत पुगेको छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर गाउँपालिकाभित्र भित्रिने आन्तरिक पर्यटकसँग १०० र बाह्य पर्यटकसँग २०० पर्यटन सेवा शुल्क लिने प्रयास गर्दा पर्यटन व्यवसायी र एक्यापबाटै विरोध भयो । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले जबरजस्ती शुल्क उठाउन थालेको छ । उसले केही राम्रो आन्तरिक आम्दानी पनि गरेको देखिन्छ । अरु पालिकाहरुले त्यो अवसर पाएका छैनन् । हामीले संरचना बनाइदिनुपर्ने, बाटो बनाइदिनुपर्ने, तर आम्दानी भने अरुले लैजाने व्यवस्था नै गलत छ ।

हामीले भोगिरहेको प्रमुख समस्या विकास निर्माणमा पनि हो । गाउँघरमा रुख ढलेर कुहिएर गइरहेका हुन्छन् नागरिकले आफ्नो घरगोठ बनाउन ती काठ प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । एक्यापको अनुमतिबिना एउटा रुख वा हाँगो काट्दा पनि स्थानीयवासीले मुद्दा–मामिला झेल्नुपर्छ ।

अहिले पर्यटक बढेका छन् । डाँडाकाँडामा होटल रेष्टुरेण्ट बनाउन पनि जग्गा पाउने अवस्था छैन । जङ्गली जनावरले किसानको बारीको मकै, धान र उब्जनी सखाप पारिदिन्छन् । किसानले त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । समस्या दैनिक रूपमा धेरै भोगिरहेका छौँ । अहिलेसम्म कर्मचारीसँग खुब जुध्यौँ पनि । अब यहाँ जुधेर र झै–झगडा गरेर नहुने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवबाट सिक्यौँ । नीतिगत रूपमै समाधान चाहिने रहेछ । यसका लागि गण्डकी प्रदेशका १६ वटा गाउँपालिका एकजुट भएर हामीले साझा माग सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको संयोजनमा हामीले भेला गरेर १२ बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ । प्रमुख माग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र संविधानको भावना अनुसार प्राकृतिक स्रोतको राजस्व सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयोस् भन्ने हो । एक्यापको म्याद पटक–पटक थपेर गैरसरकारी निकायजस्तो चलाउनुको सट्टा यसको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने माग छ । नभए स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा संरक्षण समिति गठन गरोस् ।

हाम्रो तर्फबाट केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई तारन्तार घचघच्याइएको छ । पटक–पटक हुने सरकार परिवर्तन र मन्त्रीहरू हेरफेरका कारण हाम्रा माग मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । अहिले नयाँ सरकार स्थायी म्याण्डेट लिएर आएको छ । यो सरकारसँग हामीले बढी अपेक्षा गरेका छौँ । पालिकाहरू संरक्षणका विरोधी होइनन् । यसमा सबै संवेदनशील छन् । स्थानीय जनता नै वन र वन्यजन्तुका वास्तविक संरक्षक हुन् ।

संरक्षणको नाममा जनतालाई नै विस्थापित गर्ने, गरिबी बढाउने र जनप्रतिनिधिलाई अधिकारविहीन बनाउने नीतिचाहिँ अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । सङ्घीय सरकारले कानुन संशोधन गरेर समस्या सम्बोधन नगरे कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले यसअघि नै मुद्दा दायर गर्ने तयारी नगरेको पनि होइन । सङ्घीय सरकार र वन मन्त्रालयले अविलम्ब एक्याप सम्बन्धी दिग्दर्शन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । संरक्षण क्षेत्रभित्रका १६ वटै पालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अध्यक्षतामा समितिहरू गठन गरी राजस्व बाँडफाँटको पारदर्शी व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । संरक्षण र विकासलाई सँगै लैजाने हो भने स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिनु र अधिकारसम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन । सबै पालिकाको साझा धारणा यही हो ।

(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, गण्डकी प्रदेशकी सहसचिव तथा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)