युवाहरूले बिदेसिनै पर्ने बाध्यता चिर्ने सुरुवात बजेटले गरेको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
सारांश
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत युवाहरूलाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हटाउने सुरुवात गरिएको बताएका छन् ।
- उनले १५-२० वर्षदेखि युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको अवस्था अन्त्य गर्न बजेटबाट जग बसालिएको र पाँच वर्षमा निष्कर्षमा पुर्याइने बताए ।
- बजेटले कर सहुलियत, बक्यौता छुट, प्रशासनको डिजिटलाइजेसन र सुशासन जस्ता एजेन्डा कार्यान्वयन गरी देश निर्माणको नयाँ बाटोमा अघि बढ्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले युवाहरूले अब आफ्नो सपना पूरा गर्न बिदेसिनै पर्ने बाध्यता सरकारले चिर्दै जाने र सुरुवात बजेटबाट भएको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३ मा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । त्यसको सुरुवात आगामी वर्षको बजेटमार्फत गरिएको र पाँच वर्षमा त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने उनले बताए ।
‘पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि देशका युवाहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न बिदेसिनै पर्ने बाध्यता आइलागेको छ,’ अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने, ‘अब त्यस्तो स्थिति आउन नदिन जग बसाल्न बजेटबाट सुरु गरेका छौँ। त्यो बुझ्न बजेट पढ्नुहोस्। बजेटको कार्यान्वयनले त्यसको बाटो समात्छ।’
देशभरका युवा उद्यमीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले करमा सहुलियत, बक्यौता उल्झनमा रहेका उद्यमी र व्यवसायीलाई छुटको सहुलियत, सरकारी प्रशासनको डिजिटलाइजेसन र सुशासनका एजेन्डा कार्यान्वयनले देश निर्माणको नयाँ बाटोलाई सङ्केत गर्ने बताए ।
करको दरहरू घटाएर एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउने युवालाई करको झन्झटबाट मुक्ति दिइएको पनि उनले बताए ।
यस्तै, करको उल्झनमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ सुरुवात गर्न सहुलियतपूर्ण घोषणा बजेटमा भएको भन्दै उनले त्यसको फाइदा लिन सबैलाई आग्रह गरे ।
बजेट बनाउँदा युवाहरूको उद्यमशील सोच र योजनालाई फैलाउने गरी धेरै सोचिएको र त्यसैअनुसारका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपा महामन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति त्रिवि स्ववियुको आपत्ति
-
सर्वोच्चको व्याख्याः मतियारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चल्न मुख्य कसुरमा मुद्दा चल्न पर्छ भन्ने छैन
-
सरकारले विश्वविद्यालयमा कस्तो नेतृत्व खोजेको हो ?
-
इप्पानको नयाँ कार्यसमितिले लियो शपथ
-
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब हाराहारी, सांसदलाई विकास योजनामा ४ करोडसम्म
-
परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनको संशयलाई मेट्न सक्लान् ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण