काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्यांश वाचन गर्न नमानी ‘त्यो पर्दैन’ भनेर पन्छाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्तात्रय दिनेश त्रिपाठी, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र राजकुमार सुवाल तथा अधिवक्ताहरू नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्रबहादुर ओली र सीता श्रेष्ठले भिन्नाभिन्नै रूपमा दिएका सात वटा रिट औचित्यहीन भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पाँच वर्षपछि खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा शपथको भाषामा ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय विवादमा परेको थियो । ०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने क्रममा ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांशलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि सडकदेखि संसद्सम्म विरोध र आलोचना भएको थियो ।

ओलीको शपथ विवादमा परेपछि शपथ बदर गरी पुनः कानुनी ढाँचाअनुरूप शपथ लिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८० को शपथसम्बन्धी व्यवस्थाको अनादर भएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।

शपथमा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने विषयमा विवाद भएपछि ओलीले शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द हटाएका थिए । त्यतिबेला विवाद र आलोचनापछि ओली नेतृत्वको सरकारले ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशको दफा ३ उपदफा (२) मा शपथसम्बन्धी ढाँचाको व्यवस्था हेरफेर गर्दै भनिएको थियो, ‘‘म........नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि......।”