इप्पानका पूर्वअध्यक्ष आचार्यको आक्रोश : सरकारी निकायमा निवेदन दिनु पशुपतिमा फूल चढाए जस्तै भयो
सारांश
- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सामूहिक दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।
- आचार्यले जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै नियमनकारी निकायमा नेतृत्वको अभाव र कार्यक्षमताको कमीले उद्यमी मर्कामा परेको उल्लेख गरे।
- उनले सरकारी निकायमा निवेदन दिनु पशुपतिमा फूल चढाए जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरूलाई एकजुट भएर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिए।
काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सामूहिक रूपमा दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका जायज मागहरू सम्बोधन गराउन शक्ति प्रदर्शन र अभूतपूर्व एकताको खाँचो रहेको औँल्याएका हुन्।
आचार्यले जलविद्युत क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा देखिएको ढिलाइप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरे। विगत दुई वर्षदेखि ऊर्जा कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको र नियमनकारी निकायमा नेतृत्वको अभाव तथा कार्यक्षमताको कमीले गर्दा उद्यमीहरू ठुलो मर्कामा परेको उनले उल्लेख गरे। सरकारी कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आचार्यले एकद्वार प्रणाली केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरे।
उद्यमीहरूबिचको आन्तरिक प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै आचार्यले संस्थागत हितविपरित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि फाइल दौडाउने महारोगबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे। सामूहिक सौदाबाजी गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत रूपमा सरकारी निकायमा धाउने प्रवृत्तिले ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा आन्दोलन कमजोर हुने उनको तर्क थियो।
आचार्यले सरकारको उदासीनताप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘हामीले पटक–पटक पीपीए गरिदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारले सुनेको छैन। यो हाम्रो कमजोरी हो कि सरकारको, यसको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ। एउटै निकायभित्रका विभिन्न शाखा र प्रशाखाले सिर्जना गर्ने प्रक्रियागत अल्झनले उद्यमीलाई सास्ती दिएको छ। सरकारी निकायमा निवेदन दिनु पशुपतिमा फूल चढाए जस्तै भएको छ, जहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया वा कारबाहीको सुनिश्चितता छैन।’
इप्पानको संरचना ठुलो हुँदै गएको सन्दर्भमा आचार्यले नयाँ कार्यसमितिलाई छुट्टै विधान अधिवेशन बोलाएर विधान परिमार्जन गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। उनले रोइकराइ गरेर वा बिन्ती बिसाएर मात्र सरकारले माग पूरा नगर्ने भन्दै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न र भविष्य सुरक्षित गर्न सबै ऊर्जा उद्यमीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। सामूहिक सहकार्य र बलियो एकताबाट मात्र ऊर्जा क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू चिर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपा कर्णाली प्रदेशको सभापतिका लागि ३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
-
डीएनए परीक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या : विज्ञ भन्छन्- ‘प्रमाण जोगाउनै मुस्किल भयो’
-
प्रतिनिधिसभा बैठक : विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयत छलफल प्रारम्भ
-
युक्रेनको सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, पूर्ण सदस्यताको बाटो अझै चुनौतीपूर्ण
-
लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन
-
स्मार्ट बन्दै ललितपुर महानगर : अब जरिवाना तिर्न ‘ई-चलान’, लाइन बस्ने झन्झट अन्त्य
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण