पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले केही बेरमा विनियोजन विधेयक संसदमा पेस गर्नेछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गण्डकी सरकारको तयारी छ । सुरुमा २८ अर्बको बजेट बनाउने भनिए पनि चालु वर्षको मौज्दात बढी हुने भएपछि बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो ।

संघ सरकारले दिने अनुदान र आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण पनि बढेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारलाई नै जोड दिएर आगामी वर्षको बजेट बनाइएको सरकारले जनाएको छ ।

अब चर्चा गरौँ हालसम्म प्रदेश सरकारले बनाएको बजेट र खर्चको अवस्थाबारे । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जेठ पहिलो सातासम्म करिब ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । अहिलेसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइएको छ । यो वर्षपनि ३ अर्बभन्दा बढी मौज्दात रहने अनुमान छ ।

यसको अर्थ ६५ देखि ७० प्रतिशत हाराहारीमात्रै यो वर्ष खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म गण्डकी प्रदेशले  २ खर्ब ५७ अर्ब  रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा संघीय सरकारको अनुदानबाट ९४ अर्ब ३८ करोड र राजस्व बाँडफाँटबाट ५२ अर्ब ६७ करोड प्राप्त भएको छ । 

प्रदेशले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट भने २१ अर्ब ९० करोड मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ, जसले प्रदेश अर्थतन्त्र अझै पनि संघमै निर्भर रहेको देखाउँछ ।

विनियोजित बजेटमध्ये करिब १ खर्ब ५९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले संघको अनुदानबाट ९४ अर्ब ३८ करोड र राजस्व बाँडफाँटबाट ५२ अर्ब ६७ करोड प्राप्त गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट भने जम्मा २३ अर्ब ९० करोड मात्र संकलन गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा औसतमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको साे अनुपातमा घट्ने देखिएको छ ।

बजेट खर्च सुस्त देखिए पनि यो अवधिमा प्रदेशले केही कामहरू गरेको छ । प्रदेश स्थापना भएपछि १ हजार १ सय ६८ किलोमिटर पक्की सडक, १ सय १८ वटा सडक पुल र ८८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । एक घर एक धारा अभियानमार्फत १ लाख ६६ हजार घरधुरीमा खानेपानी पुगेको छ ।

स्वास्थ्य र प्रशासनतर्फ पनि प्रदेशले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । अस्पतालका शय्या संख्या ३ सयबाट बढाएर ८ सय पुर्‍याइएको छ भने मिर्गौला पीडितले डायलायसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था शून्य नजिक पुगेको छ । यस्तै, ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरेर १९ मा झार्दा र २८५ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी व्ययभार घटेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।

कुन वर्ष कति बजेट ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २३ अर्ब ६१ करोड खर्च गरेको थियो । 

आधार वर्ष २०७५/०७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याइएकोमा १३ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको थियो । २०७६/०७७ मा ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट प्रस्तुत भएकोमा २० अर्ब ४१ करोड खर्च गर्न सकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएर २५ अर्ब ६२ करोड खर्च गरिएको थियो भने २०७८/०७९ मा ३१ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये २२ अर्ब ४ करोड खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा ३४ अर्ब ४२ करोड बजेटमध्ये २० अर्ब २० करोड तथा २०८१/०८२ मा ३२ अर्ब ९७ करोड बजेटमध्ये २२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । चालु वर्षको जेठसम्म ३१ अर्ब ९७ करोड बजेटमध्ये १० अर्ब ५८ करोड खर्च भैसकेको छ ।