सोमबार, ०१ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

कहाँ अड्कियो ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया ?

मन्त्रालय भन्छ– प्राप्त आवेदनमाथि सम्बन्धित महाशाखाले काम गर्दैछ
सोमबार, ०१ असार २०८३, १७ : ४७
सोमबार, ०१ असार २०८३

सारांश

  • स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।
  • निमित्तको भरमा प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदा ठुला ठेक्का आह्वान, उपकरण खरिद तथा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू लिन समस्या हुने गरेको छ ।
  • स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ वटा प्रतिष्ठानका लागि ११३ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरे पनि सर्टलिस्ट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम र उपचार सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय (स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय)ले गत जेठ १९ गते विभिन्न ६ वटा प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपति पदमा आवेदन दिएका आवेदकहरूको नामावली सार्वजनिक गरे पनि नियुक्ति थप प्रक्रिया बढाउन सकेको छैन । 

निमित्तको भरमा प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदा ठुला ठेक्का (टेन्डर) आह्वान, उपकरण खरिद तथा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू लिन समस्या हुने गरेको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा भने कुनै बाधा नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले गत जेठ ४ गते ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, आवेदन सङ्कलन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपतिविहीन छन् । 

पूर्णकालीन नेतृत्व चयन नहुन्जेलसम्म मन्त्रालयले गत वैशाख २४ गते पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रा.डा. समिता पन्त, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. नरेन्द्रविक्रम गुरुङ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. विनम्र विष्टलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । यसैगरी, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. इन्द्र लिम्बू र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. सुरेश रसाइलीलाई निमित्तको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सह–प्रा.डा. विनम्र विष्टले प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक काममा भने कुनै असहजता नभएको बताए । उनले भने, 'मलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिलेसम्म काम गर्न त्यस्तो कुनै बाधा परेको छैन । दैनिक प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिहरू सहज रूपमा भइरहेका छन् ।' 

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले प्राप्त आवेदनहरूमाथि सम्बन्धित महाशाखाले काम गरिरहेको जानकारी दिए । डा. अधिकारीले भने, 'प्राप्त आवेदनहरूमाथि सम्बन्धित महाशाखा र विज्ञहरूको टोलीले थप अध्ययन गरिरहेको छ । जतिसक्दो चाँडो सर्टलिस्ट (सङ्क्षिप्त सूची) सार्वजनिक गरिनेछ ।' 

‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अनुसार छनोट समितिको सचिवालयका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले काम गर्ने व्यवस्था छ । 

मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा प्रतिष्ठानका लागि कुल ११३ जनाले दरखास्त दिएका छन् । जसमध्ये पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि २६, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका लागि २४, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १९, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १६, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १७ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ११ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको छ । 

रिक्त उपकुलपति पदका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूबाट दरखास्त आह्वान गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा योग्यताक्रम अनुसार उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रत्येक प्रतिष्ठानका लागि बढीमा ३ जनाको दरले वर्णानुक्रम अनुसारको सूची उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । 

कार्यविधि अनुसार उपकुलपति नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (पीजी) तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय वा शिक्षण अस्पतालमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको, प्राध्यापक पदमा रहेको वा स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तह वा सोभन्दा माथिको पदमा रही कम्तीमा १० वर्ष प्राध्यापन गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसैगरी, प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रही उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेको, राजनीतिक दलको सदस्य वा दलगत जिम्मेवारीमा नरहेको र मान्यता प्राप्त जर्नलमा प्रथम लेखक भई कम्तीमा २ वटा तथा सहलेखक भई कम्तीमा ४ वटा वैज्ञानिक अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको अध्यादेश जारी गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका यी महत्त्वपूर्ण निकायहरू नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका थिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रशान्त वली
प्रशान्त वली
लेखकबाट थप