नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध: तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न महासंघको माग
सारांश
- भारतले लगाएको मापदण्ड र गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली चियाको निर्यात ठप्प भएको छ ।
- पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन) ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
- महासंघले चिया निर्यातको गतिरोध फुकाउन नेपाल सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
काठमाडौं । भारतले लगाएको मापदण्ड र गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली चियाको निर्यात ठप्प भएको छ ।
निर्यात रोकिँदा पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन) ले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा, भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्डका कारण चिया निर्यात ठप्प भएको उल्लेख छ ।
पटक–पटक सिर्जना हुने यस्ता अवरोधले हजारौं किसानको रोजगारी गुम्ने, उद्यमीहरूको अर्बौंको लगानी डुब्ने र देशको निर्यात व्यापारमा अपूरणीय क्षति पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र, कृषि र पूर्वी पहाडी क्षेत्रको जीविकोपार्जनको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको चिया उद्योगलाई बचाउन महासंघले तदर्थ समाधानभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन कूटनीतिक र व्यापारिक निकासको माग गरेको छ ।
चिया निर्यातको गतिरोध फुकाउन महासंघले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
१. आकस्मिक बैठक: चिया निर्यात खुलाउन परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयले तत्काल नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वा प्राविधिक कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाउनुपर्ने ।
२. उच्चस्तरीय संवाद: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भारतीय समकक्षीहरूसँग सीधै कूटनीतिक संवाद गरी चियाको निर्यातलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन पहल गर्नुपर्ने ।
३. दीर्घकालीन समाधान: नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने गरी दुई देशबीच म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने ।
४. प्रयोगशालाको स्तरोन्नति: नेपालका केन्द्रीय प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र भारतको चिया बोर्ड वा एफएसएसएआईद्वारा मान्यता प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गर्न सरकारले तत्काल विशेष बजेट र लगानी घोषणा गर्नुपर्ने ।
५. राहत र वैकल्पिक बजार: संकटमा परेका चिया उद्योग तथा किसानहरूको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक राहत दिनुका साथै वैकल्पिक बजारको खोजीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढ्यो, ४ अर्ब ८१ करोड
-
जी–७ को सम्मेलन फ्रान्समा सुरु हुँदैः को–को जाँदैछन्, के छन् एजेन्डा ?
-
भागबण्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिमको बजेट भाषण अनिश्चित
-
लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)
-
समाजसेवी र कलाकारलाई माईजोगमाई सेवा समाजको सम्मान
-
कर्णालीको उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन : पर्यटन दशक घोषणा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण