काठमाडौँ । संघीय सरकारको बजेटसँगै सातै प्रदेश सरकारले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा अघि सारेका छन् ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहीअनुरुप सातै प्रदेश सरकारले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारहरूले बिजुली उत्पादनमा मात्र नभई ऊर्जालाई कृषि, उद्योग र नागरिकको दैनिक जीवनस्तरसँग एकीकृत गर्ने रणनीति लिएका छन् । सबै प्रदेशले उज्यालो प्रदेशको साझा सपनालाई साकार पार्न नवीकरणीय ऊर्जा, साना जलविद्युत् र सौर्य प्रणालीमा अर्बौँको लगानी गर्ने नीति लिएका छन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई नागरिकको प्रत्यक्ष लगानी र स्वामित्वसँग जोड्ने एक नवीन प्रयास अघि सारेको छ । 

प्रदेशले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशका ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु जस्ता भौगोलिक रूपमा विकट तर जलस्रोतमा धनी जिल्लाहरूमा साना जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यो कार्यक्रमले स्थानीय नागरिकलाई जलविद्युतको शेयरधनी बनाएर आर्थिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै कोशीले सिँचाइ र खानेपानीको अभाव रहेका क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिँदै सिमान्तकृत किसानहरूका लागि साना सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ ।
प्रदेशले खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत ठुलो परिमाणमा बजेट छुट्याएको छ । जसले आगामी दिनमा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ऊर्जाको पहुँचलाई थप सुदृढ बनाउनेछ । 

उज्यालो मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशले भने ऊर्जालाई कृषिको उत्पादकत्व र किसानको आम्दानी वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ । मधेसको बजेटमा किसानहरूका लागि सिँचाइ र शीत भण्डार सञ्चालन गर्न लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । 

किसान लक्षित कार्यक्रमले कृषिमा लागत घटाउन र व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न ठुलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै उज्यालो मधेस अभियानलाई थप विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थल, मुख्य व्यापारिक केन्द्र र सडकहरूमा उच्च प्रविधिको सौर्य बत्ती जडान गर्न करोडौँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले एकातिर बिजुलीको खपत घटाउनेछ भने अर्कोतिर सहरी सौन्दर्य र सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउनेछ ।

बागमतीः कम्पनी दर्ता गर्ने ५० प्रतिशत छुट 

बागमती प्रदेशले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको छ । प्रदेशले स्वदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्ता कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले दिने सहुलियतले बागमती प्रदेशमा ऊर्जा उद्यमीहरूको नयाँ लहर आउने विश्वास लिइएको छ । बागमतीले सरकारी भवनहरूलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन प्रमुख प्रशासकीय निकायहरूमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । 

प्रदेशले ११ करोड ५० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी र ऊर्जाका आयोजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न बागमतीले साढे सात अर्ब भन्दा बढीको बजेट व्यवस्था गर्दै पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान 

गण्डकी प्रदेशले ऊर्जा सुरक्षा र प्रविधिको प्रयोगमा एक कदम अगाडि बढ्दै नेट मिटरिङको अवधारणालाई बजेटमा समावेश गरेको छ । गण्डकी सरकारले आगामी वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानलाई थप सशक्त बनाएको छ । गण्डकीको बजेटमा सरकारी अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक निकायका छतमा सौर्य प्यानल जडान गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादित बढी बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना छ ।  

सरकारी कार्यालयको बिजुली खर्च शून्यमा झार्नुका साथै राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा योगदान पुर्‍याउनेछ। गण्डकीले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका लागि झण्डै पाँच अर्बको बजेट विनियोजन गर्दै सिँचाइमा लिफ्ट प्रविधिलाई ऊर्जासँग जोडेको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश ‘उज्यालो सहर कार्यक्रम’

लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो बजेटमा ऊर्जालाई सहरी विकास र भूमिगत सिँचाइसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशले उज्यालो सहर कार्यक्रम मार्फत प्रमुख सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउने योजना बनाएको छ ।

लुम्बिनीको विशेष प्राथमिकता खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउनु रहेको छ । जसका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार गर्न ठुलो बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा सिँचाइको समस्या समाधान गर्न र इन्धनमा आधारित पम्पहरूको सट्टा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्युतीकरण र सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन पनि लुम्बिनीले ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार मानेको छ ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशः लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो कठिन भौगोलिक बनावटलाई ध्यानमा राख्दै ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम बस्तीहरूमा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाका माध्यमबाट उज्यालो पुर्‍याउन विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सञ्चालनमा रहेका तर मर्मत अभावमा बन्द भएका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनरुत्थान गर्ने कर्णालीको योजना निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले हाल करिब सत्तासी प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगिसकेको अवस्थामा आगामी वर्षभित्र शतप्रतिशत पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । सुदूरपश्चिमले दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा साना जलविद्युत आयोजना र सौर्य ऊर्जाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

सातै प्रदेशको बजेटको साझा सार भनेको ऊर्जालाई आत्मनिर्भरताको आधार बनाएको छ । लिफ्ट सिँचाइ, सौर्य पम्प, सरकारी भवनमा सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतमा निजी तथा सरकारी लगानीको मिश्रणले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउँछ । 

प्रदेशहरूले ऊर्जा क्षेत्रका लागि गरेको यो लगानी र अघि सारेका योजनाहरूले केवल अन्धकार हटाउने मात्र नभई औद्योगिक विकास, कृषिमा व्यवसायीकरण र वातावरण संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ । 

बजेटमा देखिएको यो उत्साहजनक विनियोजन र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा सातै प्रदेशले ऊर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने र देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा डोर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सातै प्रदेशका ऊर्जा जोडिएका मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन