काठमाडौँ । गत चैत १३ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि संविधान संशोधनको बहस चुलिएको छ ।

कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ले सरोकारवालाहरूसँग धमाधम सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।

यो बाहेक विभिन्न राजनीतिक दलले पनि संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

शाह नेतृत्वको कार्यदललाई निर्वाचन आयोगले केही दिन अघिमात्र संविधान संशोधनका लागि दिएको २१ बुँदे सुझावमा स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय बनाउन भनिएको छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ आयोगको सुझाव सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुने वा दलीय भन्नेमा थप चासो चुलिएको छ ।

कतिपयले यो सुझाव अनुसार संविधान संशोधन हुँदा पञ्चायती व्यवस्थाकै झल्को आउने बताइरहेका छन् । कतिपयले भने स्वतन्त्र सेवा प्रवाहका लागि पनि स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

यद्यपि बहुदलीय व्यवस्थामा राज्यको एक संवैधानिक आयोगले किन यस्तो सुझाव दियो ? के निर्वाचन आयोगले अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली स्वीकार गर्न नसकेको हो ? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठिरहेका छन् ।

यही प्रश्नको जबाफ खोज्न निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तदेखि आयोगका प्रवक्तासमेतलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरू यसबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने भनेर पन्छिए ।

‘यो विषयमा नोे कमेन्ट,’ प्रवक्ता नाराणप्रसाद भट्टराईदेखि आयुक्तहरूसको समेत एउटै भनाइ छ ।

त्यसो त पछिल्लो समय गैरदलीय स्थानीय चुनावको मुद्दा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अघि सारेको हो । रास्वपाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमै स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय हुने उल्लेख गरेकाले आयोगले पनि त्यसैलाई सहयोग पुग्नेगरी सुझाव दिएको हुनसक्ने कतिपयको भनाइ छ ।

‘हाम्रो बाचापत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय भन्ने छ,’ रास्वपाका सांसद एवं अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले भने, ‘त्यो बाचापत्र कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले सय बुँदे कार्यसूची ल्याएको हो । कार्यसूचीमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने भनिएकाले कार्यदलले बहसपत्र तयार गरिरहेको छ ।’

कार्यदलमा रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म रास्वपाले यस विषयमा आफ्नो प्रस्ट धारणा बनाइसकेको छैन । पहिल्यै धारणा बनाउँदा बहसको औचित्य नहुने भएकाले त्यसो गर्नुपरेको आचार्यको भनाइ छ । 

‘स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने तह हो । सेवा प्रवाह गर्ने तह राजनीतिक रूपमा कुनै दलप्रति ढल्किनु हुँदैन,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘जस्तो स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि हुन्छ । न्यायिक समितिले न्याय दिने हो । न्याय दिने कुरामा पार्टीगत आँखाले हेरियो भने राम्रो हुँदैन भन्ने हो ।’

कार्यदलमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुझाव गैरदलीय निर्वाचनको पक्षमा आएको आचार्यको दाबी छ ।

‘दलीय हुँदा हामी कहीँ न कहीँ सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा दलगत भयौँ कि भन्ने बुझाई धेरैको छ । धेरैजसोले यो कुरा स्वीकार पनि गरेको पाइन्छ र लगभग ९० प्रतिशतभन्दा धेरैले गैरदलीय हुनुपर्छ भनेका छन्,’ आचार्यले भने ।

यद्यपि केहीले स्थानीय सरकार दलगत नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए । ‘सबै पार्टीको केन्द्रदेखि तलसम्मै संरचनाहरू भएको अवस्थामा गैरदलीय भन्दाभन्दै पनि प्यानल हुने खतरा रहनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ,’ उनले भने ।

गैरदलीय भन्ने र चिह्न पनि गैरदलीय नै लिने तर ‘प्यानल’ बन्ने डर पनि रहने उनको भनाइ छ ।

• जसपा र जनमतको फरक धारणा

रास्वपा नेता आचार्यको तर्कसँग जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन पनि सहमत छन् । संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘पहिला कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मानेनन् । अहिले उपयुक्त समय आएको छ,’ जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले भने, ‘स्थानीय निकाय भनेको विशुद्ध रूपमा विकास गर्ने निकाय हो ।’

स्थानीय निकायले नीति र कानुनहरू बनाउने भन्दा पनि विशुद्ध रूपमा विकासका कामहरूलाई प्राथमिकता दिने भएकाले गैरदलीय हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको सुमनको भनाइ छ ।

‘विकासका कामलाई प्राथमिकता दिने भएकाले त्यहाँ दलीय राजनीतिबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले आफ्नो र पराइ, पूर्वाग्रह–आग्रह राखेर काम गर्ने गरेको देखिएको छ,’ गैरदलीय हुनुपर्ने कारणबारे उनले भने, ‘यो अनुभव भोगेकाले पनि स्थानीय निकाय विशुद्ध रूपमा गैरदलीय अथवा कुनै दलमा नलागेरै चुनिएर आएको जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौँ, यसमा अडिग नै छौँ ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत दलीय चुनाव चिह्नबिनाको स्थानीय निर्वाचन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

‘खासमा स्थानीय सरकार गठनका लागि संविधानमा दल भनेर कतै उल्लेख नै छैन । केवल संविधानको मर्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र भएकाले मात्रै दलहरूलाई भाग लिन निषेध गर्नु उचित हुँदैन, तर दलीय चुनाव चिह्न विनाको स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष राउतले भने ।

डा. राउतका अनुसार अहिलेको ऐनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दलबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरूमा स्वेच्छाचारिता देखिएको छ । ‘दलबाट निर्वाचित हुने तर दलको कुनै मतलब नराख्ने, कुनै निर्देशन पालन गर्नु नपर्ने, जुनसुकै पार्टीमा प्रवेश गर्दा वा अरू नै  पार्टीको प्रचार गर्दा पनि कारबाही नहुने (अदालतको नजिर) ले दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू दलप्रति नै जिम्मेबार हुँदैनन्,’ राउतले भने, ‘तर फेरि कुनै गलत काम गरेमा सो दल बदनाम भइराख्ने हुन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा कि त दलबाट निर्वाचित भएपछि दलको अनुशासनको दायरामा रहने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई राख्नु पर्ने, होइन भने दलीय चुनाव चिह्नविहीन स्थानीय निर्वाचन गरे हुने राउतको भनाइ छ ।

• एमाले, कांग्रेस र नेकपाको बटमलाइन

स्थानीय तह गैरदलीय हुुनुपर्ने तर्कप्रति पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत छैनन् । त्यस्तो अभ्यासलाई ‘निर्दलीयता’को संज्ञा दिँदै उनीहरू बहुदलीय व्यवस्थामा त्यस्ता व्यवस्था स्वीकार्न नसकिने बताउँछन् ।

संसदको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल संविधान संशोधनको सवालमा स्थानीय तह निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय साझा सहमतिका आधारमा हुने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाभित्र के–के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिला पहिचान गर्नुपर्छ । अहिले नै यो र ऊ भन्ने कुरा होइन,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘तार्किक बहस गरौँ र एजेण्डामा प्रवेश गरौँ । जे–जे विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हो, सहमतिमा गरौँ ।’

नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्य स्थानीय सरकारहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ भएकाले नागरिकस्तरमा लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने निकाय गैरदलीय हुनै नसक्ने तर्क गर्छन् ।

‘नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली नै राज्यसञ्चालनको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त हो,’ आचार्यले भने, ‘स्थानीय तहलाई गैर–दलीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास वा बहस उठ्नु संविधानको प्रस्तावना, यसको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सर्वथा प्रतिकूल छ ।’

आचार्यले निर्वाचन आयोगजस्तो गरिमामय र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको जगलाई कमजोर तुल्याउने वा राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने प्रकृतिका सुझावहरू दिनु पनि लोकतान्त्रिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले चिन्ताको विषयमात्र नभई दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

‘स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक दलहरूबाट अलग राख्ने नीतिले तल्लो तहमा राजनीतिक जबाफदेहिता, संस्थागत नेतृत्व र जनउत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने गम्भीर जोखिम रहन्छ,’ आचार्यले भने ।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन स्थानीय तहको दलीय स्वरूपलाई अक्षुण्ण राख्दै निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी, समावेशी र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संसदीय अभ्यासलाई जीवन्त बनाउन र दलहरूलाई वैचारिक रूपमा सबल तुल्याउन स्थानीय तहको दलीय संरचना पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्दछ भन्ने दृढ मान्यता हामी राख्दछौँ,’ उनले भने ।

नेकपाका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तह गैरदलीय हुन हुँदैन । अहिले पार्टीको लगाममा स्थानीय तहका प्रतिनिधि हुँदा त कतिपय चारित्रिक, आर्थिक लगायतका अनेकौँ विषयमा विकृति देखा परेको छ,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘गैरदलीय बनाउँदा अराजकता थप बढ्छ र जटिलता थपिन्छ ।’

पूर्वमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने कुरा पञ्चायत फर्काउने प्रयासबाहेक केही नभएको बताए । ‘के हामी निर्दलीय व्यवस्थातिर, राजा महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायत व्यवस्थातिर फर्कने हो ? होइन,’ पाण्डेले भने, ‘यो विषय कानुन निर्माणसँग पनि जोडिन्छ । तिनै प्रतिनिधिमार्फत छानिएका सांसदमार्फत कानुन बनाउने हो ।’

बरु स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने सवालमा थप जिम्मेवार बनाउन सकिनेतर्फ सोच्नुपर्ने पाण्डेले बताए । ‘बरु नैतिकता, संविधान र आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन सम्बन्धित पार्टीले नसिहत, चेतावनी र फिर्ता गर्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ पाण्डेले भने ।

• ‘आचरण र प्रवृत्तिमा शुद्धताको खाँचो’

संविधान सभा सदस्य तथा स्थानीय शासनका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय हुनु वा निर्दलीय हुनु आफैँमा अन्तिम समाधान नहुने बताउँछन् ।

‘यो केवल एउटा प्राविधिक पक्षमात्र हो । मुख्य कुरा त हाम्रो राजनीतिक आचरण र प्रवृत्तिमा शुद्धता आउनु हो,’ सापकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘जबसम्म कानुनमा आधारित बजेट प्रणाली, सुशासनको ग्यारेन्टी र पार्टीहरूको सङ्घीयकरण हुँदैन, तबसम्म प्रणाली परिवर्तनको बहसले मात्र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।’

यो पनि

‘दलीय कि निर्दलीय’बारे बहसभन्दा प्रवृत्ति सुधार मुख्य सर्त

प्रणाली बदल्ने भन्दा पनि प्रवृत्ति बदल्ने र कानुनलाई बलियो बनाउने दिशामा बहसलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने सापकोटाको सुझाव छ । ‘निर्वाचित प्रतिनिधिले भोट दिने र नदिने दुवैलाई समान व्यवहार गर्ने र दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्कार बसाल्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो,’ उनले भने ।

यी कुरा नसुध्रिएसम्म स्थानीय तहलाई दलीय वा निर्दलीय जे बनाए पनि परिणाम उस्तै आउने सापकोटाको बुझाई छ ।

संघीयता विज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुने भने पनि त्यसबाट रास्वपा नै पछि हट्न सक्ने बताउँछन् ।

‘हिजो त उनीहरूले एउटा कार्ड फालेका हुन्, तर अब कार्यान्वयनको बेला पछि हट्छन् भन्ने मेरो विश्लेषण हो,’ देवकोटाको भनाइ छ ।

संविधानमा ‘गैरदलीय’ भनेर लेख्दैमा दलको प्रभाव शून्य हुन्छ भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको भन्दै उनले राजनीतिक चेतना र संस्कार नबदलिएसम्म कानुनी प्रावधानले मात्रै खास फरक नपर्ने बताए ।

लोकतन्त्र र संघीयताको जग भनेकै स्थानीय तह भएको जिकिर गर्दै उनले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को प्रस्तावनाले पनि स्थानीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा गरेको प्रस्ट पारे ।

रास्वपा र अन्य दल इमानदार भए आगामी निर्वाचनमा एउटा निश्चित क्षेत्रमा ‘गैरदलीय मोडेल’परीक्षण गरेर हेर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘यदि रास्वपा वा अरु दलहरू साँच्चै इमानदार छन् भने आगामी निर्वाचनमा एउटा निश्चित क्षेत्रमा गैरदलीय मोडेल टेस्ट गरेर हेर्न सकिन्छ । यसलाई संविधानले पनि रोक्दैन,’ देवकोटाले मध्यमार्गी उपाय सुझाए ।